राजदूतहरूको वार्षिक मूल्यांकन गर्दै सरकार, दूतावासको ग्रेडिङ र राजदूतको घटुवासमेत गर्न सक्ने

काठमाडौं — सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूको वार्षिक मूल्यांकन गर्ने भएको छ । राजदूतहरूमा कतै अनावश्यक सक्रियता र कतै सुस्त भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको मूल्यांकन गर्न लागेको हो । त्यसअनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले राजदूतलाई पूर्णत: कार्यादेशमा राख्नुपर्ने प्रगति विवरण र कामको योजना दिनुपर्ने भन्दै गृहकार्य अघि बढाएको परराष्ट्र अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

‘मन्त्रालयमा केही सुधार गर्ने र व्यवस्थित बनाउने काम सुरु गरेको छु । राजदूत नियुक्त भएपछि फलोअप गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न लागिपरेको छु,’ मन्त्री महतले कान्तिपुरसँग भने, ‘मुलुकपिच्छेको प्राथमिकता तय गरेर त्यसका लागि काम गर्न लागेको छु ।’ उनले राजदूतसँग आफू नियुक्त भएको देशमा के–के गर्ने, कुन मुलुकमा कुन विषय बढी जोड दिने, कुन काम कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा लिखितमै जानकारी माग गर्ने बताए ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीले पनि ‘राजदूतहरूको कार्यादेश, कुन मुलुकमा कुन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, राजदूतले के–के काम गर्छन् भन्नेजस्ता जस्ता विषय राखेर एक प्रणाली नै बनाउने र त्यो कार्यसम्पादनमा नै जाने गरी तयारी अघि बढेको’ जानकारी दिए । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगमध्ये कतिपय व्यस्त छन् भने कतिपयले खासै सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् ।

उनीहरूले पठाउने मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदनले नै यसलाई पुष्टि गर्छ । राजदूत बहाल रहेका १८ मुलुकमध्ये न्युयोर्क, जेनेभा, भारत, चीन र वासिङटन डीसीपछि अन्य तीन दूतावास मात्र सक्रिय छन् । अन्य सुस्त रहेको उनीहरूको प्रतिवेदनले पुष्टि हुन्छ ।

विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूले गरेको कार्य, मूल्यांकन र त्यसको सूचकका बारेमा मन्त्रालय स्पष्ट नभएपछि मन्त्री महतले सुधारको पहल थालेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरूको वार्षिक कार्यक्रमदेखि गरिएको कार्यक्रमको समेत जानकारी राख्नेछ । महाशाखाले काम हुन नसकेको विषय सोध्ने छ र आवश्यक पर्दा उनीहरूकै खर्चमा मन्त्रालयमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाउन सक्ने गरी योजना अघि बढाउन लागिएको अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले दूतावासको ग्रेडिङ गर्ने र काम चित्त नबुझदा घटुवासमेत गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

मन्त्री महतले राजदूत नियुक्ति पनि जतिसक्दो छिटो गर्ने तयारी रहेको पनि बताए । हाल जापान, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, बहराइन, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया, इजरायल, म्यानमार, बंगलादेश र श्रीलंका गरी १३ स्थानमा राजदूत खाली छन् ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७३ २१:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?