घर बनाउन जंगलमा बास

गोरखाका भूकम्पपीडित
सुदीप कैनी

गुप्सीपाखा (गोरखा) — हिउँ पन्छाउँदै लाप्राक, गुप्सीपाखाका मानबहादुर गुरुङ र पत्नी दुमनी जंगलको जग्गामा घडेरी बनाउँदै छन् । भूकम्पको डेढ वर्षपछि पनि घडेरी खोज्नुको उद्देश्य घर निर्माण भने होइन, उनले अझै अस्थायी टहरो नै बनाउनु छ ।

लाप्राकवासी ओत लागेको गुप्सीपाखाका अस्थायी टहरा भत्काइएपछि उनीहरू आसपासको जंगल क्षेत्रमा पुन: टहरा उभ्याएर बस्न थालेका छन् । गुप्सीपाखामा उनीहरूका लागि घर बनाइने भएकाले नयाँ ठाउँ खोज्नुपरेको हो । 

गत साताको हिमपातले वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको जनजीवन कष्टकर छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले गुप्सीपाखामा भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन भिरालो जग्गामा डोजर लगाएको छ । संघले घडेरी खार्न डोजर लगाएपछि पुराना टहराहरू भत्काएको मानबहादुरले बताए । ‘पहिले बनेको टहरा भत्काएर अर्को ठाउँमा बनाउन लागेका हौं,’ उनले भने । भूकम्पपछि मानबहादुर तीन ठाउँमा अस्थायी टहरा बनाएर सरिसके । पीडितहरू गुप्सीपाखा आसपास जंगल, ठूलो र सानो रिङजुलङमा बसेका छन् । घर पुनर्निर्माण नभएकाले प्लास्टिक, त्रिपाल र जस्तापाताका टहरामा छन् ।

लाप्राकमा गत वर्षभन्दा यस पटक कम हिमपात भए पनि जाडोचाहिँ बढी भएको ७२ वर्षीय कामबहादुर गुरुङले बताए । ‘हिउँ थोरै परे पनि तुषारो बढी परेको छ,’ उनले भने । छोरीछोरीलाई पहिरोको जोखिममा रहेको पुरानो बस्तीमा छाडेर उनी जंगलकै टहरामा बसेका छन् । उनले भने, ‘धेरै चिसो छ । टहराका सामान कुर्न म एक्लै बसेको छु ।’ अधिकांश गाउँलेले बसोबास गर्न गुप्सीपाखा आसपासकै जंगल क्षेत्रमा टहरा बनाएको स्थानीय गणेश गुरुङले बताए । 

‘टहरा गुप्सीपाखातिरै छ,’ उनले भने, ‘अत्यधिक जाडो भएकाले धेरै मान्छेचाहिँ पहिलेकै तल्लो बस्तीमा बस्छन् ।’ पुरानो बस्ती ठूलो पहिरोको जोखिममा छ । चिसोका कारण स्थानीय विद्यालय पनि बन्द गरिएको छ । नयाँ ठाउँमा अस्थायी टहरो बनाएर विद्यालय सार्ने तयारी भइरहेको छ । बस्ती बसाउने भनिएको ठाउँमा यतिबेला एउटै टहरा छैनन् । गत वर्ष हिमपातले टहरै पुरेपछि यस पटक स्थानीयवासी जाडो सुरु भएलगत्तै पुरानो बस्तीमा सरेको ६७ वर्षीय बासिन्द्रा गुरुङले बताए । ‘टहरा भत्कियो, गुप्सीपाखामा भन्दा लाप्राक गाउँमै न्यानो हुन्छ,’ उनले भने । वर्षात्मा पहिरोको डर भए पनि खेतीपातीका लागि तल्लो गाउँ नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । गुप्सीपाखामा हिमपातले खानेपानी पनि अभाव हुने गरेको छ । ‘हिउँले पानी जमेर घाम नलागी पग्लिँदैन,’ उनले भने ।

गुप्सीपाखामा एनआरएनले ५ सय ७३ परिवारका नयाँ घर निर्माण गर्ने अनुमति पाएको छ । एनआरएनले लाप्राकमा एकीकृत बस्तीसहितका घर निर्माण गर्न सरकार र भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिसकेको छ । गुप्सीपाखाको १८.२ हेक्टर क्षेत्रफलमा १० महिना अर्थात् आगामी अक्टोबरसम्म घर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । ‘आउँदो एनआरएन डे अक्टोबर ११ मा घरहरू बनाएर हस्तान्तरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ बस्ती निर्माणका इन्चार्ज राजेन्द्र भट्टले भने । पाँच सय ७३ घर निर्माण गरिने उनले बताए । एनआरएनले घर पुनर्निर्माण गर्न गुप्सीपाखामा क्याम्प खडा गरिसकेको छ । ‘नमुना बस्ती बसाउन लागेका हौं,’ भट्टले भने । ३ आना ३ पैसा जग्गामा दुईतले चारकोठे एउटै प्रकृतिका घर निर्माण गरिने उनले बताए । ‘प्रत्येक घरमा होमस्टेका लागि पनि कोठा छुट्याइएको डिजाइन छ,’ उनले भने । 

गुप्सीपाखालाई पर्यटकीय थलोका रूपमा विकास गर्न विशेष ध्यान दिएर पुनर्निर्माण गरिने एनआरएनले जनाएको छ । पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन स्थानीय लघु जलविद्युत्को २६ किलोवाट बिजुली गुप्सीपाखासम्म ल्याएर जडान गरिएको छ । घर निर्माणका लागि आवश्यक इँटा बनाउन मेसिन ल्याइएको छ । 

चाइनिज प्रविधिको मेसिनले दैनिक ९ हजार इँटा बनाइने जानकारी उनले दिए । बस्तीमा पुग्ने बाटो र घडेरी प्लटिङको काम डोजरले गरिरहेको छ । लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेका ३९ घरपरिवारलाई पनि घर निर्माण गरिदिनुपर्ने स्थानीय अगुवा गणेश गुरुङले बताए । स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सामुदायिक घर र गुरुङ संग्रहालयसहित सोलार, पानी, बत्ती र बाटो एनआरएनले पुनर्निर्माण गर्न लागेको हो । 

बारपाकमा मापदण्डबिनै पुनर्निर्माण

बारपाकमा थरीथरी जस्तापाता र रङरोगन गरेका घरहरूले झिलिमिली बढ्दै छ । भूकम्प स्मृति दिवसका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेको गोपाल विकको घर पनि पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । प्राविधिकहरूका अनुसार ती घर सरकारले तोकेको १७ प्रकारका नक्साअनुसार छैनन् । सबैजसो मापदण्डविपरीत छन् । विकले फलामै फलामको ट्रस प्रकृतिको घर निर्माण थालेका हुन् । ‘सरकारले दिएको पैसाले पक्की घर बनाउन ढुवानी पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘टहरामा बस्न गाह्रो भएपछि जस्तो सकिन्छ त्यस्तै बनाउन लागेका हुँ ।’ 
पहिलो किस्ता लिएका एक हजार तीन सय ३८ मध्ये दुई सय ७१ घरधुरीले मात्रै प्राविधिक सल्लाह लिएका छन् । ‘निर्माण भइरहेको घरको संख्या थोरै छ,’ बारपाकमा खटिएका इन्जिनियर अधिकार ढकालले भने । एक सय ७० घर निरीक्षण गर्दा थोरै घरले मात्र सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको भेटिएको उनले बताए । 

निर्माण भएका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधीसमेत नभएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । दुई सयभन्दा बढी घरहरू स्थानीयवासीले आफूखुसी निर्माण गरिसकेका छन् ।
‘अधिकांश घर निर्माणमा केही न केही कमजोरी देखिएको छ,’ सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले भने । न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको घर धेरै रहेको उनले बताए । 

स्थानीयले पुरानो बस्ती र नयाँ जग्गामा समेत घरहरू निर्माण गरिरहेका छन् । ‘नयाँ र पुरानो बस्तीमा कसरी बस्ती विकास गर्ने भनेर अध्ययन सकिएर प्रतिवेदन आएको छ,’ उनले भने । तीन प्रकारका प्रतिवेदन तयार गरेर स्थानीयवासीसँग छलफल गरिएको छ । जग्गा अभावले विस्थापित भएका करिब एक सय घरपरिवारले घर निर्माण गर्न जग्गासमेत पाएका छैनन् । सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएको स्थानीय उत्तम विकले गुनासो गरे । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी बनाउने काम भने टेन्डर प्रक्रिया सकिएर सुरु हुन लागेको जगबहादुर गुरुङले बताए । भूकम्प स्मृति पार्क निर्माणका लागि भने सरकारले बजेट विनियोजन नै गरेको छैन ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूले बारपाकका पीडितका लागि लक्षित गरी एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘बारपाकलगायत जिल्लाभर पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ता लिए पनि घर बनाउने कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन,’ उनले भने । 

प्रकाशित : पुस २८, २०७३ ०७:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

घुमन्ते मन्त्री, बेकामे मन्त्रालय

हरेक मन्त्रीका आ–आफ्नै विशेषता, क्षमता र रुचि हुन्छन् । विशेषगरी बहुदल, गणतन्त्र वा लोकतन्त्रका मन्त्रीले केही न केही नयाँ–नौलो छाप छोडेका हुन्छन् ।

पहिला गाडी थोत्रो दियो भनेर सीडीओलाई गालामा थप्पड हान्थे, एयरपोर्टबाट बाहिर कार्यक्रममा जानै मान्थेन, मन्त्री हुँदा लिएका गाडी मन्त्रीबाट हटेपछि फिर्ता माग्यो वा प्रहरीले समात्नलाग्दा सडकमै लम्पसार पर्दिन्थे । हुन पनि किन नहोस्, यो देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरूसमेत चिल्लो चढेकै सेता प्राडो पदबाट हटेपछि लान, चढ्न लाज मानेन भने सभामुख, गृहमन्त्री वा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसम्मले रहर गर्नु त ‘सिस्टम’ नै हो । बहालवाला मन्त्रीले पाँच–पाँच थान गाडी हडपेका वा जगेडा राखेकोसम्म पढियो । कमल थापा र विजय गच्छेदारले रहर गरे पनि चित्रबहादुर केसी र सीपी मैनालीले पनि दुई–तीन थान जम्मा पारे भन्दा पत्याउनसकेको थिइन । तर समाचारमै नम्बरसहित आएपछि होला भनी चित्त बुझाउनुपर्‍यो । पछिल्ला मन्त्रीहरूलाई म पर्यटक वा टुरिष्ट मन्त्री भन्न रुचाउँछु । त्यसमाथि पदेनचाहिँ परराष्ट्र हुने रहेछ । 

भारत भ्रमण एक—दुई पटक होइन, कार्यकालभरि पाँच–सात पटक गरेपछि भविष्यका लागि गतिलो ‘प्रोफाइल’ बन्ने रहेछ । बाँकी समयमा आउने निम्तोमा चीन, युरोप, अमेरिका वा राष्ट्र संघका महासभामा दौडिरहनुपर्ने विदेश मन्त्री पो रहेछ । जस्तो अहिले प्रकाशशरण महतलाई मन्त्रालयमा पाइला टेक्न समय छैन । कतारमा हान्निरहँदा अनेक श्रम सम्झौतासँगै कूटनीतिक राहदानी बाहकलाई भिसा शुल्क मिनाहा प्रस्ताव राख्ने पढँे । वाह † चार लाख नेपालीको आठ लाख समस्यामा भन्दा आठ जनाभन्दा कमको हाराहारीले कतार टेक्ने ‘डिप्लोम्याट पासपोर्ट’का लागि सहुलियत माग्नु पनि ठूलै उपलब्धि मानिएला । बेलैमा राजदूत नियुक्त गर्ने कहिले हो ? दूतावासबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था वा सहज राहदानी नवीकरण कथा कहिलेसम्म नवीकरणीय ‘एजेन्डा’ बनाइराख्ने ?
अब परराष्ट्रको विदेश धपेडी देखेर बाँकी केही मन्त्रीलाई औडाहा हुने रहेछ । त्यही भएर पहिला पनि पन्ध्र हजारको सोलार प्यानल वितरणमा डेढ लाख खर्च गरी मन्त्री हेलिकप्टरमा उडेको पढँे । राजधानी नजिकैको धादिङसम्म हेलिकप्टरमा भाषण ठोक्न हतार गरी जाँदा आयोजकले पहिला पालो नदिएपछि मुख चाउरी पारेर फर्केको पनि पढियो । अहिले हेर्दा खाइलाग्दा ‘ह्यान्डसम’ वनमन्त्री शंकर भण्डारी पनि अनेक विवादित कामले चर्चामा छन् । एक लाखको राहत बाँड्न डेढ लाखको हेलिकप्टर चढेर चर्चामा छन् । त्यो राहत र नियुक्ति पत्र त एउटा जिल्ला वन अधिकृत ‘डीएफओ’ले गर्न सक्दैन र ? बरु त्यो एक लाख रकममा ‘चार्टर’ खर्च डेढ लाख र आफ्नो एक महिनाको तलब, भत्ता थपिदिएको भए कति हाइ–हाइ हुने थियो ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सिन्धुली 

 राजनीतिक नियुक्तिको परिणाम
अन्ततोगत्वा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले हटाएको छ । काममा भएको ढिलासुस्तीलाई उल्लेख गर्दै सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको बताएको छ । एमालेले आफू निकटलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति गरेकै कारण अहिले नयाँ सरकारले उनलाई हटाएको देखिन्छ । अरुको कुरा सुन्नै नचाहने अनि अन्य पार्टीको अस्तित्व स्वीकार्नै नचाहने प्रवृत्तिले नेपाली नेताहरूलाई राम्ररी गाँजेको छ । उनको नियुक्तिलाई लिएर सुरुदेखी नै  दलहरुवीच विवाद हुँदै आएको हो । उतिखेर एमालेले एकाङ्गी पाराले आफ्नो निर्णय लादेको थियो भन्ने कुरा अहिले छर्लङ्गै भएको छ । अझ भूकम्पको कारण आहत भएका जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेलामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको विषयले निकै समय लिएको थियो । परिणामस्वरुप उतिवेला ज्ञवालीलाई नियुक्त गरियो तर अहिले दाहाल सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको छ । संविधान निर्माण र जारी प्रक्रियामा भएको सहकार्यको संस्कृतिलाई सबै दलका नेताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले आफू निकटलाई व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर कार्यकर्तालाई पाल्ने बाटो अवलम्बन गर्न खोज्नुहँदैन । तर, दलहरुको व्यवहार हेर्दा त्यस्तै देखिएको छ जुन सुशील ज्ञवाली काण्डले पनि देखाएको छ ।
– गोविन्द रिमाल
गैँडाकोट–५, नवलपरासी
 सिकाइमा नयाँपन
मूलत: दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमार्फत सञ्चालनमा आएको ‘भर्चुअल क्लास’ शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण सिकाइ विधिमा प्रविधिमैत्री एक नयाँ प्रयोग भन्न सकिन्छ । उक्त प्रविधिको माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवाभकारी शिक्षण र सिकाइ एकसाथ विभिन्न स्थानमा गर्न सकिने प्रबल सम्भावनालाई सहजीकरण गरिदिएको छ । यस प्रणालीले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ थालनीको संकेतमात्र होइन, शिक्षाको स्तरीय शिक्षण विधिलाई हरेक विद्यालयमा समान रूपमा वितरण गर्नसक्ने हैसियतलाई पनि इंगित गरेको छ । 
विकट स्थानका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव, शिक्षकको अनुपस्थित र विभिन्न कारणवश कक्षा नियमित रूपमा सञ्चालन नहुने जस्ता यावत् समस्यालाई पनि यस प्रणालीले न्युनीकरण गर्नसक्ने आस गर्न सकिन्छ । यस शिक्षण प्रविधिले विद्यार्थीमा उत्साह र जिज्ञासा उत्पन्न गराई सिकाइप्रति उत्प्रेरणा जगाउन मद्दत गर्न सक्छ । साथै शिक्षक वर्गमा पनि शिक्षण क्रियाकलापक सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तरिकाको विकास र वृद्धि हुने अपेक्षित परिणामलाई यस प्रविधिले औंल्याएको छ । विषय शिक्षक र ‘भर्चुअल’ कक्षाद्वारा अध्ययपन गराइएका विषय—वस्तुमाथि विद्यार्थी र विषय शिक्षकबीच नियमित अन्तरक्रियाको वातावरण पनि यस शिक्षण विधिले सिर्जना गरिदिएको छ । विकट र दुर्गम ठाउँका विद्यालयका बढीभन्दा बढी विद्यार्थी यस शैक्षिक कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनु नै यस प्रविधियुक्त प्रक्रियाको परीक्षण र प्रयोगको अधिकतम सफलता मान्न सकिन्छ ।
– पदम राई
जलजले, उदयपुर
 रणभूमि नबनाऊ
विश्वको कुनै पनि सुन्दर भूमि एकपटक रणभूमि बन्न पुगेपछि सोही युगमा त्यो भूमि पुन: सुन्दर बनेको इतिहास छैन । तर रणभूमि बनेकै कारणले अनेकौं सुन्दर भूमि कुरूप वा भग्नावशेष बनेको इतिहास जताततै छ । लाख प्रयत्न गरे पनि श्रीलङ्काको जाफ्ना र बाटिक्लवा वा नेपालको थवाङ नै भनौँ, तिनीहरूको उजाडता हराभरामा परिणत हुन सम्भव छैन । त्यहाँ लुटिएको खुसी र गुमेका प्राणहरू यो धर्तीमा फर्किँदैनन् । त्यहाँका अनाथ र अकेलाको दर्द लाख प्रयत्नपछि पनि मेटिन सम्भव छैन । उन्मादीहरूका भ्रमपूर्ण अति चाहनामा फँस्नाले कुनै पनि भूमि रणभूमि बन्न सक्छ । त्यहाँका अबोध जनतालाई ढाल बनाएर युद्घ लडिन्छ । युद्घ जिते पनि वा हारे पनि त्यो रणभूमिले पाउने युद्घको चोट एक्लै खप्नुपर्छ । सुन्दर नेपालको हिमाल, पहाड र तराई जहाँ कहीँका कुनै भूभाग रणभूमि नबनुन् । हामी संघीय नेपालका कुनै प्रदेशमा कसैका उन्मादलाई छिर्न दिने छैनौँ ।
– शुलभ घिमिरे
रजस्थल, गुल्मी
 पृथ्वीनारायणलाई आदर गरौं 
स–साना राज्यरजौटामा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गर्ने नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदान सम्पूर्ण नेपालीलाई अविस्मरणीय छ । यसमा कसैको दुईमत छैन होला । हामीले इतिहासको सही मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेपालको कसरी निर्माण भयो, के—के कुराले यो राष्ट्र निर्माणका लागि सहयोग गरे, निर्माण क्रममा कस्ता शक्तिसँग हाम्रा पुर्खाले युद्ध गर्नुपर्‍यो, कस्तो सम्झौता र सहमतिमा राष्ट्र निर्माण भयो आदिबारे यथार्थ जानकारी लिनु भनेकै इतिहासलाई बुझ्नु हो । देशको नेतृत्वमा बसेर काम गर्नेले विशाल हृदयले काम गर्नुपर्छ । इतिहास निर्माणमा आग्रह—पूर्वाग्रह राखेर व्यवहार गर्नु छोटोपन हो । कसैको पनि इतिहास मेट्ने काम गर्नु हुँदैन । योगदान गर्नेको इतिहास जोसुकैको पनि कायम रहनुपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरे । ससाना राज्यहरूलाई एउटै नेपाल राज्यमा परिणत गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाह केही पनि हैनन्, उनको केही योगदान नै छैन, उनको स्मरण दिवस मनाउनु पर्दैन भनी सोच्नु गलत हो । के पृथ्वीनारायण शाहले मर्ने बेलामा नेपालै लिएर गएर ? के उनले निर्माण गरिदिएको सिंगो नेपालमा अहिलेका नेता भनाउँदाहरूले रजाइँ गरेका होइनन् र ? के उनका उपदेशहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छैनन् र ? पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको नेपालमा राजनीति गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने, अनि उनैलाई अपमान गर्ने यो कस्तो बुद्धि हो, हाम्रा नेताहरूको ? यसले राजनीतिलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? देश चलाउने जिम्मा पाएका र अब चलाउँछु भन्नेहरूले एकपटक मनन गरौं । पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमान होइन, आदर र सम्मान गरौं ।
– जयराम पुडासैनी
बौद्ध–६, काठमाडौं
०००
पुस २६ गते के बाध्यता पर्‍यो सरकारलाई ? व्यापक जनदबाब हुँदा पनि पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक विदा दिन ? यसबाट थाहा हुन्छ, सरकार कसको लागि काम गर्छ । इतिहासलाई जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ । तर भुल्न नहुने कुरा के हो भने राष्ट्र जसले निर्माण अथवा एकीकरण गरे पनि त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, चाहे त्यो यलम्बर, जयदेव, भुक्तमान, जयप्रकाश अथवा पृथ्वीनारायणले गरुन् । भलै पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार गर्ने नीति भए पनि अन्त्यमा उनले र बहादुर शाहले त्यस कार्यलाई राज्य निर्माणमा बदले । पृथ्वीनारायण बाहेक गोपालवंशी, किरातवंशी, लिच्छवि, मल्ल तथा सेनवंशी राजाहरूले पनि प्रयास गरे होलान्, त्यसमा सफल भएनन् । जसले गर्दा यो निश्चित भूगोलमा आफ्नो दैनिकी चलिरहेको छ, त्यसैलाई बेवास्ता गर्न कसरी सकेका होलान्, प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले । 
– शिवराज बराल
पोखरा–२५, पुम्दी—भुम्दी, कास्की 
०००
पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत नेपालको सपना नदेखेको भए अहिले पौने तीन करोड नेपालीले नेपाल राष्ट्रको नागरिकता खल्तीमा राखेर आफूलाई ‘म नेपाली’ भनेर गर्व गर्ने अवसर हुन्थ्यो होला र ? यस कुराको उत्तर सम्पूर्ण नेपालीले आफैले खोज्नुपर्छ । मुलुकमा गणतन्त्र आउनु अलग कुरा हो । गणतन्त्र आयो भन्दैमा अघिका पूर्व राजा–महाराजाहरूको कुनै पनि योगदानको कदर हुनुहुन्न भन्ने मनसाय तर्कयुक्त हैन । एउटा–एउटा इँटा जोडेर बनेको घरमा आफूलाई मन नपरेका मानिसले जोडेको इँटा भनेर बीच–बीचबाट एक–दुई इँटा थुत्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले अहिले मुलुक जेजस्तो अवस्थामा छ, यहाँसम्म आइपुग्दाको अवस्थामा जसले जेजति योगदान गरे, त्यस कुराको उचित सम्मान गर्न हिचकिचाउनु आफ्नै कद होचो पार्नुमात्र हुन्छ । यस अर्थमा एकीकृत नेपालका अभियन्ताका प्रतीकका रूपमा मानिएका पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको दिन पुस २७ लाई पुथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन एकदिन सार्वजनिक विदा दिन चौतर्फी बढेको मागलाई सरकारले यसपटक पनि बेवास्ता गरेर निराश 
पार्नु राम्रो भएन ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना
नयाँबानेश्वर, काठमाडौं
०००
हरेक एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको जीवन्त र गौरवपूर्ण इतिहास हुन्छ, जसमा आगामी पुस्ताले गौरव गर्न सकोस् । आज आएर हामी जुन प्रकृति, परिवेश र संस्कृतिमा गौरव गरिरहेका छौँ, जुन धरातलमा यति धेरै खुसी अँगालेर बाँचेका छौँ, यो धरातलका एक्लो र पूर्ण इतिहास पृथ्वीनारायण शाह हुन् । पृथ्वीनारनयण शाह कुनै वंश, जाति, धर्म, वर्ण र दलको जनक नभई समग्र नेपाल राष्ट्र र सम्पूर्ण नेपालीका पिता हुन् । उनको त्यो विराट भावना र चिन्तनलाई बुझ्न सक्ने क्षमता सायद आजका शासकहरूमा हुन्थ्यो त देशले विकासको छलाङ मारिसक्थ्यो । जुनसुकै व्यवस्था लागु भए पनि देशले पुर्खाको योगदानलाई बिर्सिनु हुँदैन । तर विडम्बना, आज आफूलाई खुबै अग्रगामी र विकासशील ठान्नेहरूले देशलाई बन्धक बनाएर पुर्खाको स्वत्व बेचिरहेका छन् र पृथ्वीनारायण शाहलाई कुनै एउटा वंश र शासन व्यवस्थाको प्रतीकको रूपमा अपमानित गरिरहेका छन् । जुन निन्दनीय विषय हो । पृथ्वीनारायण शाह कुनै वंश र व्यवस्थाका प्रतीक हैनन्, समग्र नेपाल र नेपालीका पिता हुन् ।
– नवराज घिमिरे
महेश विद्यापीठ, देवघाट 
०००
छरिएर रहेका साना राज्यलाई एकसूत्रमा बाँधी सिङ्गो नेपालको स्वरुप निर्माण गर्ने श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले बिर्संदै गइरहेका छौं । उनको दिव्य उपदेशलाई आत्मस्वीकारोक्ति दिनसकेका छैनौं । हाम्रो सोचमा कुण्ठा भरिएको छ, विचारमा धमिराले प्वाल पारेको छ । त्यसैले होला, आजको राजनीति दौडमा राष्ट्र निर्माणकर्तालाई निकै पछाडि छोडेर हामी बढ्दैछौं । नेताले देश हाँक्नुपर्छ, तर आफू वर्तमानमा छु भन्दैमा इतिहासका पाना कोट्याउन छोडनु हुँदैन । तर हामीले इतिहासका पाना 
कोट्याउँदै अघि बढ्ने नेता भने पाएका छैनौं । हामी कति अभागी छांै, ‘क्रिसमस डे’मा सार्वजनिक विदा पाउँछौं, तर जसले नेपाल निर्माण गरे, उसको जन्मजयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिइँदैन, कस्तो विडम्बना ? सार्वजनिक विदा दिँदा पञ्चायती व्यवस्थाको झझल्को आउने नेताको ठम्याई भए पनि नेताको बुझाइमा फरक रहेको छ, सोचमा संकिर्णता भरिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले देशको सुरक्षाका सवालमा नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुल हो भन्दै दक्षिणतर्फ धेरै झुकाव नराख्नु भनेका थिए । तर नेतामा तँछाड—मछाडको राजनीतिले गर्दा दक्षिणतर्फ नै बढी झुकाव भएको हुनाले देशले काँचुली फेर्न नसकेको हो । राम्रा कार्य गर्नेलाई हामीले सम्झिनुपर्छ, उसको विचारलाई मनन गर्नुपर्छ, उसले देखाएको बाटो पछ्याउनुपर्छ । यी भाव हामीभन्दा पनि बढी नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । 
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज
 शिक्षा मन्त्रालयको लाचारी
भारतीय बोर्डका विद्यालयहरूले नेपाल सरकारको निर्देशन टेरेनन् भन्ने समाचार पढिसकेपछि संक्रमणकालीन अवस्थामा दण्डहीनताको अवस्था कतिसम्म हुनसक्ने रहेछ भन्ने प्रस्ट भयो । समग्र शिक्षा प्रणालीको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको शिक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गत रहने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायतका विभागहरूले नियमको पालना नगर्ने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन किन सकेनन् ? यस्तो कुन तत्त्वको बाधाले गर्दा उनीहरूको निर्देशक भूमिकामै खोट रहन गयो ?
– सौगात भट्टराई
विराटनगर

प्रकाशित : पुस २८, २०७३ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT