काठमाडौं — आफ्नो सहमतिबिनै स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेको भन्दै मधेसी मोर्चा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट भएको छ ।
आयोगको कार्यविधिबारे मोर्चासँग छलफल नगरेको, समान जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना किटान नगरेको, संघीय प्रदेशको मातहत स्थानीय तह नराखेकामा असन्तुष्ट मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । मोर्चा स्रोतका अनुसार जिल्लाको भ्रमण सकी बुधबार राजधानी फर्केका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत मोर्चाका उच्च नेताले बिहीबार दाहाललाई भेटी असन्तुष्टि राख्ने तयारी छ ।
‘संशोधन विधेयक टेबल भएपछि एक पटक फेरि हामी बस्ने कुरा भएको थियो, अहिलेसम्म समय मिलिसकेको छैन, तर हामी प्रधानमन्त्री भेट्छौं,’ तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने, ‘स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे हाम्रो असन्तुष्टि छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्छौं ।’
यसअघि मोर्चाकै असन्तुष्टिलाई कारण देखाएर आयोगको प्रतिवेदन टार्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २२ मा स्थानीय विकासमन्त्रीमार्फत बुझेका थिए । मोर्चा स्रोतका अनुसार त्यस बेला उनले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भनेका थिए, ‘अहिले प्रतिवेदन बुझिहालौं । बुझ्दैमा केही हँुदैन । त्यसपछि पनि हामी छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुगौंला ।’ त्यसयता दाहालसँग कुराकानी हुन नसकेको भन्दै तमलोपा नेता लालले आगामी बैठकमा कुरा उठाउने बताए । मोर्चाले स्थानीय तहको पुन:संरचनालाई जोडतोडले उठाए पनि मोर्चासमेत आबद्ध संघीय गठबन्धनको बुधबार राजधानीमा बसेको बैठकमा भने उक्त विषयबारे कुरा नउठेको स्रोतले बतायो ।
संघीय समाजवादी फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राईले बैठकमा केही नियमित विषयवस्तुमा छलफल चलेको बताउँदै स्थानीय तह, संविधान संशोधनलगायत विषयमा फेरि बसेर छलफल गरिने जानकारी दिए । गठबन्धन बैठकले शनिबार राजधानीमा संविधान संशोधनको विषयमा अन्तक्र्रिया गर्ने भएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलगायत नेता बोलाएर कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको रामसपा महासचिव केशव झाले बताए । स्रोतका अनुसार गठबन्धन संयोजक उपेन्द्र यादवले भट्टराईलाई मुख्य वक्ता बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७३ ०७:५१
