सरकारी वकिलद्वारा बेन्च बहिष्कारको चेतावनी

सरकारी वकिल समूहमा ४ जना सचिव तहका र ३१ जना सहसचिव तहका जनशक्ति कार्यरत रहेका र तीमध्ये ९ जना सरकारी वकिल उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि योग्य रहेकोमा एक जनामात्रै नियुक्त भएको भन्दै उनीहरूले सरकारी वकिल समूहलाई न्याय परिषदले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

आफ्नो मागको बेवास्ता गरेमा सर्वोच्चसहित देशभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट बहस पैरवी बहिष्कार गर्ने र न्यायपरिषद एवं अदालतविरुद्ध परेका रिटको कानुनी प्रतिरक्षा नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको विभागीय समितिहरूले न्यायाधीश सिफारिसको विरोध गरेका हुन् ।

यसैबीच सरकारी वकिल समाजले पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई गम्भीर ठेस पुर्‍याएको टिप्पणी गरेको छ । समाजले न्याय सेवाको वरिष्ठता र सक्षमतालाई इन्कार गरी अपारदर्शी र असमानुपातिक आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्दै न्यायपरिषद्मा महान्यायाधिवक्तालाई प्रतिनिधित्व गराउनसमेत माग गरेको छ ।