घट्दै बालिकाहरू

भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढ्दो
फातिमा बानु

काठमाडौं — भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेपछि मुलुकमा पछिल्लो समय बालिकाको जन्मदर घटदै गएको पाइएको छ । मुलुकी ऐनले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको लिंग पहिचान गरेको पाइए ६ महिनादेखि २ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेपछि मुलुकमा पछिल्लो समय बालिकाको जन्मदर घट्दै गएको पाइएको छ । मुलुकी ऐनले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले लिंग पहिचान गरेको पाइए ६ महिनादेखि २ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । कारबाहीको व्यवस्था भए पनि लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने क्रम बढ्दै गएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताए ।

‘गर्भपतन गर्ने र गराउनेको मिलेमतोमा गोप्य ढंगले यस्तो गैरकानुनी काम बढ्दै गएको छ, उजुरी नपर्ने भएकाले अपराधी कानुनको दायरामा विरलै आएका छन्,’ उनले भने । केन्द्रीय बालकल्याण समितिले गरेको सर्वेक्षणअनुसार भ्रूणको पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेमा पढे–लेखेकादेखि निरक्षरसम्म, आर्थिक रूपमा सम्पन्नदेखि विपन्नसम्म र समाजमा प्रतिष्ठितदेखि सर्वसाधारणसम्म नै छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा चार वर्षसम्मका बालकको संख्या १३ लाख १४ हजार ९ सय ५७ छ भने बालिकाको संख्या १२ लाख ५३ हजार ६ मात्रै छ । यसबाट बालिकाको जन्मदर घट्ने क्रम सुरु भइसकेको प्रस्ट हुने धितालले बताए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा उपत्यकाका अस्पतालहरूमा जन्मिएका शिशुको तथ्यांक अध्ययन गर्दा प्रसूति गृह थापाथलीमा ८ हजार ७ सय ७२ बालकको जन्म भएको थियो भने बालिका ७ हजार ५ सय ५३ जना मात्र जन्मिएका थिए । पाटन अस्पताल ललितपुरमा जन्मिएका शिशुमध्ये बालक ३ हजार २ सय ७७ र बालिका २ हजार ९ सय ३ जना छन् । भक्तपुर अस्पतालमा जन्मिएका शिशुमध्ये ६ सय ४० बालक र ५ सय ६१ बालिका थिए । ओम अस्पताल चाबहिलमा जन्मिएका शिशुमा बालक ६ सय ३७ र बालिका ५ सय २७ जना छन् ।

संसद्को महिला तथा बालबालिका समितिकी सभापति रन्जुकुमारी झाले संविधान र कानुनले बाल अधिकारलाई बलियो बनाउन खोजे पनि सरकारको अनुगमन खुकुलो भएकैले भ्रूण हत्या जस्तो अपराधले प्रश्रय पाइरहेको बताइन् । उनले सरकारले लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने व्यक्ति र गराउने कार्यमा संलग्न चिकित्सकलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् ।
भ्रूण हत्या गर्ने व्यक्तिलाई कडा सजाय दिन सके घटना नियन्त्रण हुँदै जाने उनले बताइन् । ‘भ्रूण हत्यालाई कतिपय निजी अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले कमाउने पेसा बनाइरहेका छन् । त्यस्ता स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकलाई जतिसक्दो चाँडो कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनले संसद् यस विषयमा संवेदनशील भएको र भ्रूण हत्याबारे छुट्टै कानुन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको दाबी गरिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मीले लिंग पहिचानपछि गरिने गर्भपतनले प्रजनन स्वास्थ्यका साथै मनोसामाजिक समस्यासमेत निम्त्याउने बताइन् । कतिपय महिलाले त यसैका कारण लागू पदार्थको कुलततर्फ लाग्ने, आत्महत्याको प्रयास गर्ने, यौनजीवन बिग्रने, सम्बन्धविच्छेद हुनेलगायत थुप्रै समस्या भोगिरहेको उनले सुनाइन् । छोराको आसमा बारम्बार लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेहरूले भयावह मानसिक समस्या भोगिरहेको उनले बताइन् । समाजमा छोरीलाई भन्दा छोरालाई मात्रै प्राथमिकता दिने रुढिवादी सोचका कारण यस्तो भ्रूण हत्याको अपराध बढिरहेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् । लिंग पहिचानपछिको गर्भपतनको असर व्यक्ति र परिवारमा मात्रै सीमित नभई यसले सिंगो समाज र राष्ट्रमै गम्भीर असर गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक धितालका अनुसार लिंग पहिचानपछिको गर्भपतनले पुरुषका तुलनामा महिलाको संख्या घट्दै गई महिला जनसांख्यिक रूपमा समेत सीमान्तकृत हुँदै जाने खतरा हुन्छ । ‘यसले बहुविवाहको प्रचलन आउने, महिलामाथि हुने हिंसा, यौन शोषण र बेचबिखनजस्ता अपराध वृद्धि भई सामाजिक शान्ति भंग हुने स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्ने, यौनजन्य रोग र अपराध बढ्ने, समलिंगी क्रियाकलापमा वृद्धि हुनेजस्ता खतरा आउन सक्छ ।’ धितालले लिंग पहिचानपछिको भ्रूण हत्यालाई नियन्त्रण गर्न गर्भपतनमा प्रयोग हुने औषधिको आयात, वितरण र बिक्रीलाई नियमन र नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थित कानुन बनाउनुपर्ने औंल्याए । ‘जोखिमपूर्ण औषधिको सहज बिक्री वितरण हुनु पनि यसको प्रमुख कारण हो,’ उनले भने । भ्रूण हत्या नियन्त्रण गर्न निजी स्वास्थ्य संस्था तथा क्लिनिकहरूको नियमन, नियमित अनुगमन गर्न कडा कानुन बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७३ ००:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३ दल समझदारी- ‘स्थानीय चुनाव वैशाखभित्रै’

प्रदेश २ को संरचना हेरफेर हुन सक्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच बैशाख मसान्त भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनीबार बालुवाटारमा राखेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा यस्तो समझदारी भएको हो ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार बालुवाटारमा राखेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न माघ १५ गतेअघि नै निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्बाट पारित गर्ने पनि समझदारी भएको छ । तीन दल बैठकमा तीनै दलका शीर्ष नेतृत्वसहित दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी थिए । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन मिति घोषणाअघि मधेसी मोर्चासँग छलफल र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने कुराकानी भएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘वैशाख मसान्तभित्र कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबैसँग परामर्श गरेपछि मिति आउँछ,’ उनले भने ।

मधेसी मोर्चाले उठाएको संविधान संशोधनको विषयमा भने बैठकमा समझदारी बन्न सकेन । यसअघि पनि तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच वैशाखको पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, मोर्चाको विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो । मोर्चाले संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

बैठकमा सरकारले संविधान संशोधनका लागि एमालेको समर्थन खोजेको थियो । तर एमालेले संविधान संशोधनको पक्षमा आफूहरू आउन नसक्ने अडान दोहोर्‍याएपछि समझदारी हुन नसकेको हो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निर्वाचनसँग संविधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउने बताएका छन् । संसद्बाट पारित हुन नसक्ने विधेयक अघि नबढाउन एमालेले सरकार पक्षका नेताहरूलाई सुझाव दिएको थियो । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी मंसिरभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदकै निर्वाचन गर्ने गरी तीन दलबीच समझदारी भएको बताए । ‘वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तह र त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहको निर्वाचनपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ । निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको अवस्था हेरेर आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनसमेत प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले माघ १५ भित्र निर्वाचन विधेयकहरू पारित हुन नसके स्थानीय तहको निर्वाचन टर्न सक्ने बताउँदै आएको थियो । तीन दलबीच निर्वाचन आयोगमा रिक्त आयुक्तहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि समझदारी बनेको छ । निर्वाचनको तयारीका लागि रात–दिन काम गर्नुपर्ने बेला आयोगमा भने प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मा मात्रै छन् । पाँच सदस्यीय आयोगमा तीन आयुक्त रिक्त छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त यादवले तत्काल आयुक्तहरू नियुक्तिको मागसमेत सरकारसँग गर्दै आएका थिए ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संशोधनको विषयमा भने आफूहरूको सहमति हुन नसक्ने अडान कायमै राखेको बताए । ‘निर्वाचनमा जान हामी तयार छौं। संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता लिनुहोस् भनेर हामीले आफ्नो अडान राख्यौं,’ रावलले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधेयक फिर्ता लिएपछि प्रमुख तीन दलबीच समझदारीको वातावरण बन्छ र सहमति गरेर नै अघि बढ्न सकिन्छ ।’

प्रदेश २ को संरचना हेरफेर हुन सक्ने
प्रमुख तीन दलबीच प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह संरचना हेरफेर गर्ने समझदारी बनेको छ । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले दलीय समर्थन प्राप्त नगरेपछि राजधानीमै बसेर प्रदेश नम्बर २ को पुन:संरचना गरेको थियो । त्यसलाई लिएर मधेसी मोर्चा र कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै स्थानीय कार्यकर्तासमेत असन्तुष्ट छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्बर २ को केही संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यगरी प्रदेश नं. २ कै विवादका कारण स्थानीय तह पुन:संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ बैठक स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि कार्यदल बनाएर मिलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७३ २०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्