अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ– नेताहरूको अभिव्यक्तिले टीकापुर घटना

- कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह, संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायतलाई कारबाही गर्न उपसमितिको सुझाव
- सशस्त्र प्रहरीले प्रतिरक्षामा आवश्यक बल प्रयोग नगर्दा सुरक्षाकर्मीतर्फ बढी मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव संसदको राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले दिएको छ ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले दिएको छ । २०७२ साउन २८ मा विभिन्न दलका नेताहरूले थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।

उक्त घटनाको पूर्वसन्ध्यामा टीकापुरमा गरिएको सभामा सांसदहरू कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, संघीय फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायत जिम्मेवार नेताहरूको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा घटना भएको कान्तिपुरलाई प्राप्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले राजनीतिक आन्दोलनको आडमा आर्थिक प्रलोभन देखाई उक्साउने गरी गरिएको यस प्रकारको आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो–कोहीलाई विद्यमान कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको २०७२ भदौ २ मा बसेको बैठकले आन्दोलनपछि बन्ने प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, सहिद परिवारलाई आजीवन नि:शुल्क शिक्षा दिने र रोजगारी पनि उपलब्ध गराइदिने घोषणा गरेको थियो । स्थलगत प्रतिवेदनमा मोर्चाले आन्दोलनमा सरिक हुने सर्वसाधारण प्रत्येकलाई ५ सय रुपैयाँ दिने र सरिक नभएमा एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको दाबीसमेत छ । कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नेताहरूका अभिव्यक्ति ‘अत्यन्त अराजक, आपत्तिजनक, निन्दनीय, गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको’ र त्यसले सामाजिक सद्भावमा गम्भीर खलल पुर्‍याएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

उपसमितिले सदनबाट निर्देशनसहित प्राप्त विवरण, घटनाको स्थलगत अवलोकन र स्थानीय प्रशासन, सरोकारवाला, पीडित पक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, उद्योगी/व्यवसायी, पत्रकार तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सदनमा पेस गरेको अडियो र डीभीडीबाट प्राप्त विवरणलगायत अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालेको हो ।
उपसमितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुराकी र सूचना संकलन प्रणाली अत्यन्त कमजोर र फितलो रहेको पाइएकाले यसको पुन:संरचना र कर्मचारीको छटनी गरी कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ ।

साथै, तत्कालीन कैलाली प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको, घटनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा खतराको पूर्वानुमान सही तरिकाबाट हुन नसकेको र जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीबाट आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह हुन नसकेका कारण सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत गराउन आवश्यक देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

उपसमितिले २०७२ भदौ ६ मा भएको सर्वपक्षीय सहमतिका कारण सुरक्षा निकाय अति विश्वासमा परी उपयुक्त सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्न नसक्दा एवं सशस्त्र प्रहरीले प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक बल प्रयोग नगर्दा सुरक्षाकर्मीतर्फ बढी मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले उक्त घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।

किन समितिमा पेस गरिएन ?
राजनीतिक कारणले गर्दा उपसमितिको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था समितिमा पेस नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । समितिका सभापति कांग्रेसका दिलबहादुर घर्ती हुन् । टीकापुर घटना अध्ययन उपसमितिको संयोजक पनि कांग्रेसकै सांसद गौतम छन् । गौतमको उपसमितिमा राप्रपाका जयन्त चन्द, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही र एमालेका श्यामप्रसाद ढकाल सदस्य छन् ।

उपसमितिका सदस्य ढकालले उपसमितिका संयोजक गौतमले समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न किन ढिलो गरेको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । प्रतिवेदन समितिमा पेस भए समितिले त्यसलाई अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिन सक्छ । स्रोतका अनुसार उपसमितिले यादव, महतो, गुरुङ र सिंहलगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यदि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो काम अघि बढाए थप राजनीतिक जटिलता आउने भन्दै प्रतिवेदन उपसमिति र राज्यव्यवस्था समितिले अघि बढाउन चाहेको छैन । प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गरी समितिमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

‘हामीले सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेका छौं । यसबारे थप जानकारी हाम्रो संयोजकबाट बुझदा राम्रो हुन्छ,’ सदस्य चन्दले भने । सदस्य शाहीले प्रतिवेदनको काम सकिएको र छलफल गरेर केही समयमा मूल समितिमा पेस गरिने बताए ।

संसद्को निर्देशनअनुसार राज्यव्यवस्था समितिले गौतम, शाही, ढकालसहित राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका धर्मेन्द्र तेली, कांग्रेसका हृदयराम थानी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपालका शिवलाल थापालाई समेत उपसमितिमा राखेको थियो । थानीले मन्त्री भएपछि उपसमिति छाडे । तेली र थापा भने उपसमितिमा सहभागी भएनन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७३ ००:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

घट्दै बालिकाहरू

भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढ्दो
फातिमा बानु

काठमाडौं — भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेपछि मुलुकमा पछिल्लो समय बालिकाको जन्मदर घटदै गएको पाइएको छ । मुलुकी ऐनले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको लिंग पहिचान गरेको पाइए ६ महिनादेखि २ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेपछि मुलुकमा पछिल्लो समय बालिकाको जन्मदर घट्दै गएको पाइएको छ । मुलुकी ऐनले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले लिंग पहिचान गरेको पाइए ६ महिनादेखि २ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । कारबाहीको व्यवस्था भए पनि लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने क्रम बढ्दै गएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताए ।

‘गर्भपतन गर्ने र गराउनेको मिलेमतोमा गोप्य ढंगले यस्तो गैरकानुनी काम बढ्दै गएको छ, उजुरी नपर्ने भएकाले अपराधी कानुनको दायरामा विरलै आएका छन्,’ उनले भने । केन्द्रीय बालकल्याण समितिले गरेको सर्वेक्षणअनुसार भ्रूणको पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेमा पढे–लेखेकादेखि निरक्षरसम्म, आर्थिक रूपमा सम्पन्नदेखि विपन्नसम्म र समाजमा प्रतिष्ठितदेखि सर्वसाधारणसम्म नै छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा चार वर्षसम्मका बालकको संख्या १३ लाख १४ हजार ९ सय ५७ छ भने बालिकाको संख्या १२ लाख ५३ हजार ६ मात्रै छ । यसबाट बालिकाको जन्मदर घट्ने क्रम सुरु भइसकेको प्रस्ट हुने धितालले बताए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा उपत्यकाका अस्पतालहरूमा जन्मिएका शिशुको तथ्यांक अध्ययन गर्दा प्रसूति गृह थापाथलीमा ८ हजार ७ सय ७२ बालकको जन्म भएको थियो भने बालिका ७ हजार ५ सय ५३ जना मात्र जन्मिएका थिए । पाटन अस्पताल ललितपुरमा जन्मिएका शिशुमध्ये बालक ३ हजार २ सय ७७ र बालिका २ हजार ९ सय ३ जना छन् । भक्तपुर अस्पतालमा जन्मिएका शिशुमध्ये ६ सय ४० बालक र ५ सय ६१ बालिका थिए । ओम अस्पताल चाबहिलमा जन्मिएका शिशुमा बालक ६ सय ३७ र बालिका ५ सय २७ जना छन् ।

संसद्को महिला तथा बालबालिका समितिकी सभापति रन्जुकुमारी झाले संविधान र कानुनले बाल अधिकारलाई बलियो बनाउन खोजे पनि सरकारको अनुगमन खुकुलो भएकैले भ्रूण हत्या जस्तो अपराधले प्रश्रय पाइरहेको बताइन् । उनले सरकारले लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने व्यक्ति र गराउने कार्यमा संलग्न चिकित्सकलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् ।
भ्रूण हत्या गर्ने व्यक्तिलाई कडा सजाय दिन सके घटना नियन्त्रण हुँदै जाने उनले बताइन् । ‘भ्रूण हत्यालाई कतिपय निजी अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले कमाउने पेसा बनाइरहेका छन् । त्यस्ता स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकलाई जतिसक्दो चाँडो कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनले संसद् यस विषयमा संवेदनशील भएको र भ्रूण हत्याबारे छुट्टै कानुन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको दाबी गरिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मीले लिंग पहिचानपछि गरिने गर्भपतनले प्रजनन स्वास्थ्यका साथै मनोसामाजिक समस्यासमेत निम्त्याउने बताइन् । कतिपय महिलाले त यसैका कारण लागू पदार्थको कुलततर्फ लाग्ने, आत्महत्याको प्रयास गर्ने, यौनजीवन बिग्रने, सम्बन्धविच्छेद हुनेलगायत थुप्रै समस्या भोगिरहेको उनले सुनाइन् । छोराको आसमा बारम्बार लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेहरूले भयावह मानसिक समस्या भोगिरहेको उनले बताइन् । समाजमा छोरीलाई भन्दा छोरालाई मात्रै प्राथमिकता दिने रुढिवादी सोचका कारण यस्तो भ्रूण हत्याको अपराध बढिरहेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् । लिंग पहिचानपछिको गर्भपतनको असर व्यक्ति र परिवारमा मात्रै सीमित नभई यसले सिंगो समाज र राष्ट्रमै गम्भीर असर गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक धितालका अनुसार लिंग पहिचानपछिको गर्भपतनले पुरुषका तुलनामा महिलाको संख्या घट्दै गई महिला जनसांख्यिक रूपमा समेत सीमान्तकृत हुँदै जाने खतरा हुन्छ । ‘यसले बहुविवाहको प्रचलन आउने, महिलामाथि हुने हिंसा, यौन शोषण र बेचबिखनजस्ता अपराध वृद्धि भई सामाजिक शान्ति भंग हुने स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्ने, यौनजन्य रोग र अपराध बढ्ने, समलिंगी क्रियाकलापमा वृद्धि हुनेजस्ता खतरा आउन सक्छ ।’ धितालले लिंग पहिचानपछिको भ्रूण हत्यालाई नियन्त्रण गर्न गर्भपतनमा प्रयोग हुने औषधिको आयात, वितरण र बिक्रीलाई नियमन र नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थित कानुन बनाउनुपर्ने औंल्याए । ‘जोखिमपूर्ण औषधिको सहज बिक्री वितरण हुनु पनि यसको प्रमुख कारण हो,’ उनले भने । भ्रूण हत्या नियन्त्रण गर्न निजी स्वास्थ्य संस्था तथा क्लिनिकहरूको नियमन, नियमित अनुगमन गर्न कडा कानुन बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७३ ००:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT