प्रदेशको कार्यक्षेत्रबारे सुझाव माग
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश संरचनामा जाँदा तहगत कार्यक्षेत्र र कर्मचारी संरचनाबारे १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी समायोजन र अधिकार बाँडफाँडका लागि जरुरी परेको भन्दै यस्तो सुझाव मागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सुझाव प्राप्त भएपछि समायोजनको कामले गति लिने जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल प्रशासन पत्रकार मञ्चद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुन:संरचनाका सम्बन्धमा सरकारबाट भएका पछिल्ला कामको जानकारी दिइएको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले जनतालाई घरदैलोमै सेवा पुर्याउने गरी प्रशासन पुन:संरचना हुनुपर्ने बताएका थिए । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले स्वच्छ र छरितो प्रशासनिक संरचनाका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । सामान्य प्रशासनका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले समयसीमाअनुसारै मन्त्रालयबाट समायोजनसम्बन्धी विधेयक बन्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
प्रकाशित : माघ १०, २०७३ ०७:५५