सुदूरका सरकारी स्वास्थ्य निकायमा सरकारले नि:शुल्क दिने औषधिमध्ये सिटामोल समेत अभाव देखिएको छ । सुगम र दुर्गम क्षेत्रका बिरामी सामान्य औषधि किन्न निजी औषधि पसल धाउन बाध्य छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट निकासा गरे पनि सम्बन्धित जिल्लाले औषधि खरिद गर्न ढिलाइ गरेको पाइएको छ ।
बाजुरको टाँटे स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मी दुई सातायता तनावमा छन् । दैनिक सय हाराहारी बिरामी आउने उक्त स्वास्थ्य चौकीमा नि:शुल्क घोषणा गरिएका ७० प्रकारका औषधि के सिटामोलसमेत पाइँदैन । ‘सिटामोलसमेत नभएर निजी मेडिकलमा किन्न पठाउँछांै,’ स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज दीपक शाहले भने ।
ग्रामीण क्षेत्रका सबैजसो स्वास्थ्यसंस्थामा औषधिको चर्काे अभाव छ । डोगडी स्वास्थ्य चौकीमा पनि सिटामोलसमेत छैन । गत महिना डोगडीमा पञ्जासमेत पखालेर पुन: प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
बझाङका स्वास्थ्य संस्थामा पनि एक महिनायता औषधिको चरम अभाव छ । नि:शुल्क भनिएका औषधि नै किन्नुपर्ने बाध्यता आएको स्थानीय बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यचौकीमा जाँच मात्र गर्छन्, औषधि मेडिकलबाट किनेर खानू भनेर लेखिदिन्छन्,’ मेलबिसौनाकी दुर्गा सिंहले भनिन्, ‘नि:शुल्क पाउने औषधि पनि महँगो तिरेर किन्नुपरेको छ ।’
जिल्लाका स्वास्थ्यसंस्थामा सिटामोलदेखि अत्यावश्यक एन्टिबायोटिक, मेट्रोनिडाजोल, डाइजिन पनि अभाव रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । ठेकेदारहरूले समयमा आपूर्ति नगर्दा अभाव चर्किएको उनीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्यचौकीबाट वितरण गर्ने भनिएका ३५ प्रकारका औषधिमध्ये अधिकांश सकिएका छन् । ‘महिलाले प्रयोग गर्ने आइरन चक्की र परिवार नियोजनका अस्थायी साधनबाहेक सबै औषधि सकिएको छ,’ एक स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जले भने ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराले कात्तिकयता ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि पठाएको छैन । ‘कात्तिकदेखि औषधि गएको छैन,’ कार्यालयका स्टोरकिपर तेजबहादुर साउदले भने, ‘अब पठाउँछौं ।’ औषधि अभावबारे जिल्ला र चौकीका कर्मचारीबीच जुहारी चल्ने गरेको छ । जिल्लाले भने औषधि पर्याप्त रहेको दाबी गरिरहेको छ । ‘हामीले औषधि खरिद गरिसकेका छौं,’ स्टोर किपर साउदले भने । चौकी इन्चार्ज भने माग फारम भरेर पनि रित्तै फर्काएको गुनासो गर्छन् । शाह भन्छन्, ‘अघिल्लो साता औषधि छैन भनेर जिल्लाले रित्तै फर्कायो ।’
विभागबाटै आउन छाड्यो
कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य विभागबाट पर्याप्त औषधि नआएको अढाई वर्ष नाघ्यो । यसपटक पनि क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट फाटफुट मात्र आइरहेको छ । ‘जिल्लाबाट खरिद गर्नुपर्ने ४५ लाखको औषधिमध्ये केही दिनअघि २० लाखको किनेका छौं,’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका स्टोरकिपर पदमराज जोशीले भने, ‘यसले एक–दुई महिना धान्छ, बाँकी खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।’
पेट दुखेको निको पार्ने हायोसिन र ग्यास्ट्रिकको एन्टासिडलगायत औषधि भने अझै अभाव रहेको उनले जानकारी दिए । खरिद गरिएको औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा पठाइसकिएको जोशीको दाबी छ ।
खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन सुरु भएदेखि जिल्लामा नियमित औषधि आउन छाडेको हो । त्यसयता जिल्लातहमै खरिद भएको औषधिले काम चलाइँदै आएको छ । क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमै पनि माग धान्नेजति औषधि छैन । बझाङमा रकम अभावका कारण आवश्यकताअनुसार औषधि आपूर्ति हुन नसकेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । यहाँको समस्याबारे मन्त्रालयमा पनि धेरै पटक जानकारी गराइसके पनि औषधि आएको छैन । यसपटक मन्त्रीलाई नै भेटेर जानकारी गराएको र उनले छिट्टै रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको जोशीले बताए ।
लुटिँदै विपन्न बिरामी
अधिकांश परिवार विपन्न रहेको बाजुराका बासिन्दा औषधि अभावका कारण उपचारमा समेत लुटिँदै छन् । जिल्ला अस्पताल र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी संस्थामा औषधि नभएपछि बिरामीलाई निजी मेडिकल जान सिफारिस गर्छन् ।
ऋण–कर्जा गरी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीले निजी मेडिकलमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सदरमुकाम मार्तडीदेखि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश निजी मेडिकल सञ्चालकले मनपरी रकम असुल्ने गरेका छन् । उनीहरूले चिकित्सकको सिफारिसबाहेक चलाउन नपाइने औषधिसमेत जथाभावी बेचिरहेको पाइन्छ । यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । पैसाकै लोभमा सामान्य अवस्थामा चलाउन नहुने सेफट्रयाकजोन लगायतका शक्तिशाली एन्टिबायोटिक औषधि निजी मेडिकलले जुनसुकै बिरामीलाई दिने गरेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
‘सेफट्रयाकजोन चलाइसकेको बिरामीलाई अर्को पटक त्यही समस्यामा उक्त औषधि खुवाउँदा निको नभए विकल्प हुन्न,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘औषधिले ज्यान जोगाउने मात्रै हैन, मात्रा नमिले ज्यानैसमेत लिन्छ ।’ निजी मेडिकलले प्रदान गर्ने सेवा र मूल्यबारे जिल्ला तहमा कुनै अनुगमन हुँदैन । निजी मेडिकलको नियमित अनुगमन गर्ने काम औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखाको हो । ‘पैसाकै लागि स्वास्थ्यकर्मीले मनमर्जी गर्न मिल्दैन,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सिनियर अहेव टेकबहादुर खड्काले भने ।
‘औषधि छिट्टै आउँछ’
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बझाङले अधिकांश औषधि आइसकेकाले साताभित्रै वितरण गरिने जानकारी दिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी गंगा जोशीले ८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि जिल्ला पुगिसकेको बताए । ‘धेरैजसो औषधि आइसकेको छ, एक हप्ताभित्रै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने योजना बनाएका छांै,’ उनले भने, ‘बाँकी औषधि पनि छिट्टै आपूर्ति गर्ने ठेकेदारले जानकारी दिएको छ ।’
कञ्चनपुरले पनि थप औषधि खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको जनाएको छ । जिल्लाबाटै खरिद गर्नुपर्ने रकमबाट तत्काललाई गर्जो टार्न लागिएको हो । विभागबाट भने औषधि आउने–नआउने टुंगो नभएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
डेढ महिनापछि बीसीजी सिरिन्ज
कञ्चनपुरलगायत सुदूरपश्चिम जिल्लामा बीसीजी सिरिन्ज डेढ महिनापछि आपूर्ति भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार यसै साता साढे ६ हजार थान सिरिन्ज आएको हो ।
‘जिल्लामा करिब १२ हजार सिरिन्ज आवश्यक पर्छ,’ जनस्वास्थ्य कार्यालयका कोल्ड चेन अधिकृत जनक कुँवरले भने, ‘आवश्यक थप सिरिन्ज स्टोरमा मौज्दात छ ।’ उनका अनुसार केही स्वास्थ्य संस्थामा सिरिन्ज डेढ महिनासम्म अभाव भएको हो । जन्मेदेखि १ वर्षमुनिका बालिबालिकालाई बीसीजी खोप लगाइन्छ ।
मध्यपश्चिममा बजेट
यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि अभाव हुन नदिन मध्यपश्चिमका जिल्लालाई बजेट निकासा गरेको छ । सबै स्वास्थ्यसंस्थामा औषधि पुगिसकेको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको दाबी छ । मन्त्रालयले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म बजेट निकासा गरेको क्षेत्रीय निर्देशक डा. रीता जोशीले बताइन् । मध्यपश्चिमका लागि १ करोड ७१ लाख बजेट आएको छ । आपत्कालीन अवस्थामा खर्च गर्न क्षेत्रीय निर्देशनालयका लागि पनि १० लाख निकासा भएको छ ।
‘अहिले औषधि आए पनि पर्याप्त छ भन्न सकिन्न । तर, अभाव भने छैन,’ निर्देशक जोशीले भनिन् । जुम्लामा विवादले पुन: टेन्डर आह्वान गरेर ढिलो भएबाहेक सबै जिल्लामा औषधि पुगिसकेको उनको भनाइ छ ।
(अर्जुन शाह/ बाजुरा, वसन्तप्रताप सिंह/ बझाङ, भवानी भट्ट/ कञ्चनपुर)
प्रकाशित : माघ १३, २०७३ ०७:५६
