युवा मन्त्रालयका कार्यक्रम छरपस्ट

युवा कसलाई भन्नेमा समेत भिन्नता छ । राष्ट्रिय युवा नीतिले युवाको उमेर १६ देखि ४० वर्ष तोके पनि कृषि र अर्थ मन्त्रालयले १८ देखि ५० वर्ष मानेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कृषि नीति र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले युवाको उमेर १८ देखि ५० वर्ष मानेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’ छ । यो कोषले अशिक्षित र बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन अभिमुखीकरण तथा व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम दिएर बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । तर, उद्देश्यअनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यो कार्यक्रमलाई युवा मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफू मातहत सञ्चालन हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने राष्ट्रिय विकास सल्लाहकार समितिमा अर्थअन्तर्गतको स्वरोजगार कोष र योजना आयोगअन्तर्गतको स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम पाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर, अर्थले युवा स्वरोजगार कोषको नियमावली संशोधन गरी ‘साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’ मात्र राख्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको छ । त्यसनिम्ति सम्बन्धित मन्त्रालयसित लिखित राय सुझाव माग गरेको जनाइएको छ । 

योजना आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण तथा सरकारको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय विकास स्वयं सेवा’ कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले शिक्षित बेरोजगार युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्नलाई तालिम दिन ‘ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युवा लक्षित रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित उद्यमशीलता विकास र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ‘लैंगिक समावेशी, मूलप्रवाहीकरण, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि सीपमूलक तालिम दिन ‘आकस्मिक शान्ति सहयोग परियोजना’ चालू छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले किशोरकिशोरीका लागि तालिम, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाका लागि चेतनामूलक तालिम सञ्चालन गर्दैआएको छ । रक्षा मन्त्रालयले युवालाई राष्ट्र, राष्ट्रियताप्रति बफादार बनाउने, अनुशासन, शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्ती तथा नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्यसहित १४ वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सय दिने स्वयं सेवा तालिम दिँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयले लागूपदार्थ नियन्त्रण तथा लतमा फसेकालाई सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ भने पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन र होटल व्यवस्थापन तालिम दिने गरेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा मुक्त कम्लरी र हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रम छ । उद्योग मन्त्रालयले घरेलु तथा साना उद्योग तालिम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयतर्फ माध्यमिक तहमा प्राविधिक धारको पठनपाठन छ । यसै मन्त्रालयअन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले विभिन्न तहको मझौला जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ । युवा लक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू हरेक मन्त्रालयमा हुनु स्वाभाविक भए पनि समन्वयको अभावमा उस्तै कार्यक्रम र बजेट दोहोरिने गरेको अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यलयदेखि विभिन्न राष्ट्रिय बैठकहरूमा युवासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम युवा मन्त्रालयमा पर्ने भएकाले एकीकृत हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं,’ युवा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘तर, सुनुवाइ नहुँदा युवासम्बन्धी कार्यक्रम छरपस्ट भयो । नतिजामुखी बन्न सकेको छैन ।’ अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगअन्तर्गत सञ्चालित युवासम्बन्धी कार्यक्रम युवा मन्त्रालयमा हुनुपर्नेको जिकिर छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेन्द्र पौड्याल विकासको प्रमुख निकाय युवा नै भएको बताउँछन् । ‘तर, समन्वय हुन नसक्दा सञ्चालित कार्यक्रमको ठोस उपलब्धि देखिन सकेको छैन,’ व्यावसायिक तालिम प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तालिममा ठूलो राशि खर्च भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष (सीपविहीन) नै छन् ।’ 

युवा परिषद् उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलका अनुसार ७५ वटै जिल्लामा युवा परिषद् गठन भइसकेको छ । ‘तर, युवा मन्त्रालय र परिषद्ले गर्ने कामहरू अन्य मन्त्रालयले पनि गर्ने भएकाले लक्षित वर्गका निम्ति कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न पुगेको छैन । बजेट एकीकृत गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो,’ ढुंगेल भन्छन् ।