सर्वोच्चको ठहर– सोलु करिडोरमा पूर्व अख्तियार प्रमुख कार्कीको गैरकानुनी हस्तक्षेप

आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिर गई अख्तियारबाट ‘निर्णयकर्ताको विवेकमा हस्तक्षेप’ भएको ठहरसहित सर्वोच्चले अख्तियारको निर्णय र त्यसका आधारमा भएको पत्राचारसमेत बदर गरेको छ ।

‘बोलपत्र छनोट प्रक्रियामा रहेको अवस्थामै विपक्षी आयोगले हस्तक्षेप गरी निवेदिका (राधाकुमारी ज्ञवाली) ले अनुचित कार्य गरेको ठहर्‍याई निर्देशन दिएको देखिन्छ,’ तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीसहित प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘खास प्रयोजनका लागि स्थापित निकायहरूले निर्णय गर्ने विषयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औचित्य र वैधता पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । अख्तियारको दुरुपयोग वा अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा आयोग क्रियाशील रहने हो । कानुन र बोलपत्रको शर्तबमोजिम गरिने निर्णयकर्ताको विवेकमा हस्तक्षेप गर्ने आयोगको कार्य होइन ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०७२ चैत ३ मा अख्तियारको निर्णय खारेज हुने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली, सञ्चालक समिति सदस्य सुरज लामिछाने सहितलाई कारबाही गर्ने अख्तियारको निर्णय र त्यससम्बन्धी पत्राचार पनि बदर गर्न आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले सोलु करिडोर टेन्डर प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेका थिए । अख्तियारले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

कार्कीको वक्र दृष्टि
सरकार र भारतको निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक अफ इन्डियाबीच ६ वर्षअघि २ सय ५० मिलियन डलरको ऋण सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको रकममध्ये १३२ केभीको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनका लागि २९ मिलियन डलर छुट्याइएको थियो । त्यसक्रममा निर्माण सुरु गर्नु पहिले भारतकै लहमेयर इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडलाई विद्युत् प्राधिकरणले २०७० फागुन १९ गते परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले २०७१ पुस १९ गते बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेको थियो । त्यसक्रममा ८ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । तीमध्ये जागुर ओभरसिज लिमिटेड र बीएस लिमिटेडले अमेरिकी डलरमा जमानत राख्नुपर्नेमा भारुमा राखेको, ज्वाइन्ट भेन्चरको सम्झौता मान्य नभएको, कम्पनीसँग जग निर्माणको काम गरेको अनुभव नभएकोलगायत कारणले उसको बोलपत्रलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसमध्ये सबभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने मोहन इनर्जी कर्पोरेसनको २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरको प्रस्तावलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ भदौ ४ मा स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्कीको आदेशका भरमा सोलु करिडोरको फाइलमाथि छानबिन जारी राखेको अख्तियारले २०७२ असोज १ मा ‘निर्णय गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको’ भन्दै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीका लागि पत्र पठाउने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला अख्तियारले सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरी प्राधिकरणलाई २६ करोड रुपैयाँ नोक्सान पार्न लागेको आरोप लगायो ।

बोलपत्र मूल्यांकनकै क्रममा आवश्यक जानकारी माग गर्न सकिने अवस्था हुँदाहँुदै र ऊर्जासचिव सहित दुई सञ्चालकले फरक मत राख्दाराख्दै निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष ज्ञवालीसहित सदस्यहरूमाथि कारबाहीको पत्र काटेको थियो । केही दिनमै नयाँ संविधान जारी हुने र त्यस क्रममा अख्तियारको अनुचित कारबाहीको क्षेत्राधिकार हट्ने भएपछि कार्कीले हतारमा असोज १ मै अख्तियारबाट निर्णय गराएका थिए ।

‘विवेकमाथि नै हस्तक्षेप’
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने काम करार रहेको र त्यस्ता कारबाहीलाई स्वाभाविक रूपमा पूरा हुन दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ‘कानुनीबमोजिम प्रक्रिया पूरा नहुँदै पक्ष (विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति) को विवेकमा हस्तक्षेप गर्न नहुने’ ठहर्‍याएको छ । ‘जसको जे अधिकार हो, उसलाई आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ,’ निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अनुचित हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यस्तो काम स्वयं पनि अनुचित हुन जान्छ ।’

भ्रष्टाचार र अनुचित लाभका सन्दर्भमा त्यसको स्पष्ट प्रमाण देखिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ‘केबल प्रशासनिक विवेकको प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले औचित्यमा प्रवेश गरी अर्काले पुनरावलोकनको प्रयास गर्न नहुने’ आदेश दिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले आफ्नै ऐनअनुसार स्पष्टीकरणको मौका नदिएको र उनीमाथि कारबाहीको प्रस्तावसमेत नगरेको सर्वोच्चले ठहर्‍याएको छ ।

सोलु करिडोर प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणबाट अस्वीकृत भएको जागुर ओभरसिजबारे थप विवरण माग गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले त्यो काम नगरेको अख्तियारले आरोप लगाएको थियो । तर सर्वोच्चले विवादित विषयमा निर्णय लिएकै आधारमा कारबाहीको आधार बनाउन नसकिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसक्रममा बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीलाई प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्ने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिने बाटो बाँकी रहँदारहँदै अख्तियारले गरेको हस्तक्षेप सान्दर्भिक नहुने स्पष्ट पारेको छ ।