१२ नबज्दै ओपीडी बन्द

नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल
भूषण यादव

वीरगन्ज — वीरगन्ज नगवाका नाजिर मियाँ शुक्रबार मध्याह्न नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा चिकित्सक खोज्दै भौंतारिइरहेका थिए । उनको हातमा बिरामी पत्नीको भिडियो एक्सरे रिपोर्ट थियो । चिकित्सक बस्नुपर्ने बहिरंग (ओपीडी) कक्षमा कोही थिएन ।

पेट दुख्ने समस्याले ग्रस्त पत्नी र छोरी लिएर साढे १० बजे नै अस्पताल पुगेका थिए उनी । टिकट काटेपछि चिकित्सकलाई देखाउँदा भिडियो एक्सरे गर्ने सुझाव पाए । तत्काल एक्सरे रिपोर्ट लिएर फर्कंदा कक्षमा चिकित्सक नै थिएनन् । 

‘रिपोर्ट लिएर प्रसूति विभागको ओपीडी कक्ष पुग्दा चिकित्सक थिएनन्,’ उनले भने, ‘यति छिट्टै जान्छन् भन्ने थाहै थिएन ।’ अघिल्लो साता छोराको भाँच्चिएको हातको प्लास्टर गराएका पर्सा, भेडियारीका हरिन्द्र चौरसिया पनि यस्तै हैरानी खेप्न बाध्य भए । प्लास्टर बिग्रिएको शंका लागेपछि उनी छोरालाई साइकलमा राखेर बिहानै गाउँबाट अस्पतालतिर लागेका थिए । उनलाई पनि चिकित्सकले एक्सरे गराएर आउन सुझाए । तर, उनी रिपोर्ट लिएर फर्कंदा अर्थोपेडिक विभागको ओपीडीमा ताला लागिसकेको थियो । 

सरकारले अस्पताल सुधार्ने क्रममा दैनिक ६ घण्टा ओपीडी खोल्न निर्देशन दिए पनि यहाँका चिकित्सकले पालना गरेका छैनन् । सरकारी चिकित्सकले बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा काम गर्न नपाउने नियम छ । तर, उपक्षेत्रीय अस्पतालका केही चिकित्सक दिउँसो १ बजेदेखि नै निजी क्लिनिक धाउँछन् । ‘चिकित्सक बिहान साढे १० बजे ओपीडी पुग्छन्,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, ‘अनि १२ नबज्दै बन्द गरेर हिँडिहाल्छन् ।’ 

१२ नबज्दै ओपीडीबाट निस्कने चिकित्सक त्यसपछिको एक घण्टा अस्पतालको मिटिङ हलमा चियागफ गरी बिताउँछन् । केही टाठाबाठा बिरामी रिपोर्ट लिएर मिटिङ हलमै पुग्छन् । कोही हतास हुँदै घर फर्किन्छन् । कोहीचाहिँ दिउँसो चिकित्सकको निजी क्लिनिकमा ४ सयको पुर्जी काटेर रिपोर्ट देखाउँछन् । अस्पताल प्रशासनले चिकित्सकलाई कम्तीमा २ बजेसम्म ओपीडीमा बसिदिन पटक–पटक आग्रह गरेको छ । करिब पाँच महिनाअघि २ बजेसम्म ओपीडी चलाउने भनी आफैंले गरेको लिखित प्रतिबद्धतासमेत उनीहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएनन् ।

मध्यतराईकै प्रमुख सरकारी अस्पतालमा पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीसम्मका बिरामी आउने गरेका छन् । १ सय ५० शय्या स्वीकृत भए पनि ३ सय ३० शय्या चलाइरहेको अस्पतालले विभिन्न २८ वटा सेवा दिने गरेको छ । ओपीडी टिकट लिने समयसमेत अपायक भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । बिहान साढे ८ देखि साढे ११ बजेसम्म ओपीडी टिकट काट्ने गरिएको छ । तर, गाउँ र अन्य जिल्लाबाट बिरामी अस्पताल पुग्दा टिकट काउन्टर बन्द भइसकेको हुन्छ । दैनिक करिब ८ सय बिरामी आउने गरेका छन् । मुलुककै तेस्रो पुरानो अस्पताल भए पनि सेवास्तर खस्कँदो छ । 
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि पटकपटक स्थानीय प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनवाइ नभएको गुनासो बढ्दो छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले तोकिएको समयभित्र ओपीडी नबस्नेलाई कारबाही गरिने बताए पनि यहाँ अनुगमनसम्म हुन सकेको छैन । अख्तियार, अनुसन्धान विभाग र प्रशासनले चितवन, जनकपुर, विराटनगर, हेटौंडाका सरकारी अस्पतालझैं यहाँ पनि अनुगमन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । 

निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साह भने आफू अस्पताल सुधारमा लागिरहेको दाबी गर्छन् । ‘चिकित्सकलाई बढीभन्दा बढी समय ओपीडीमा बसाउन छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै केही सुधार आउनेछ ।’ 

सुधारिँदै क्षेत्रीय अस्पताल
सुर्खेत– गत वर्षसम्म मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल कालागाउँ पुग्ने अधिकांश बिरामीलाई जिल्लाबाहिर रिफर गरिन्थ्यो । न्यूनतम सेवासुविधा नै थिएन । 

अहिले भने अस्पतालले कोल्टे फेर्न थालेको छ । अस्पताल विकास समितिको सक्रियता र नयाँ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको आगमनसँगै उही जनशक्ति, उही संरचनाकै बीच थुपै्र सेवा विस्तार भएको छ । दैनिक ५० देखि ८० जनासम्म बिरामी आउने अस्पतालमा अहिले पाँच सय हाराहारी आउन थालेका छन् । क्षेत्रीय अस्पताल भए पनि सरकारले ५० बेडको मात्रै स्वीकृति दिएको छ । आन्तरिक व्यवस्थापनबाट हाल ६८ शय्या सञ्चालनमा छन् । फागुनदेखि थप ७५ शय्या सञ्चालनमा ल्याइने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्बर खड्काले जानकारी दिए । क्षेत्रीय अस्पताल भए पनि आईसीयू र एनआईसीयू सेवा सञ्चालनमा छैन । ८० लाखको लागतमा निर्मित प्रिफ्याव भवनबाट फागुन पहिलो सातादेखि यी दुवै सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । ‘सघन उपचार सेवाका लागि आईसीयू र जन्मदेखि २८ दिनभित्रका बालबालिकाका लागि एनआईसीयू सेवा पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं,’ मेसु खडकाले भने । एक दशकअघि स्थापित अस्पतालमा ३० विशेषज्ञ डाक्टरसहित ८८ जनाको दरबन्दी छ । हाल १२ चिकित्सक मात्रै कार्यरत छन् । यति हुँदा पनि अहिले अस्पतालले बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्मै बहिरंग (ओपिडी) सेवा दिइरहेको छ । मेडिकल रेकर्डर अधिकृत विनोद बस्नेतले सीमित स्रोतसाधनकै बीच अस्पतालले छवि सुधार्दै गएको बताए । 

सरकारले हालै ३ सय ५० शय्याको अस्पताल भवनको स्वीकृत दिएको छ । निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरिसकेको छ । तीन नयाँ डाक्टर थपिँदैछन् । अस्पताल विकास समितिले आफ्नै स्रोतमा तीन विशेषज्ञ डाक्टर नियुक्त गरेको छ । फिजिसियन, बालरोग र हाड तथा नसारोग विशेषज्ञ आन्तरिक स्रोतबाट कार्यरत छन् । ४० शय्याको मेटेनरी वार्ड (सुत्केरी भएपछि राख्ने ठाउँ) र ३५ शय्याको जनरल वार्डलाई स्तरोन्नति गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७३ ०८:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दुई आयोगका ऐन संशोधन गर्न निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण र संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनको गृहकार्य गरी संसद्मा विधेयक पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । दुवै आयोगको म्याद सरकारले बिहीबार एक/एक वर्षका लागि थप गरेको थियो । आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन हाल भइरहेको ऐन संशोधन र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नेसम्बन्धी बेग्लै कानुन ल्याउन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गत पुस १ मा सर्वोच्च अदालतले दिएका सुझाव समेटेर ऐनका आठ बुँदामा संशोधनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । सरकारले आयोगको ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरे पनि फेरि फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि सरकारले संशोधन विधेयक र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । आफूलाई जानकारी नदिईकनै ऐन संशोधनबारे गृहकार्य भइरहेको दुवै आयोग र मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले पटक–पटक बताउँदै आइरहेका छन् ।

समितिले दुवै आयोगको कार्यसम्पादन तदारूकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, बैठकले ती आयोगहरूलाई आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नसमेत सरकारलाई भनेको दिएको छ । सरकारले गठन गरेको दुई वर्ष पूरा भइसक्दासमेत कानुन र जनशक्ति अभावमा काम गर्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरूले पटक–पटक समितिमा आएर गुनासो गरेका छन् ।

‘सबैको कुरा सुनेपछि हामीले छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन र आवश्यक पर्ने ऐनको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छौं,’ समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने । उनले मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेतर्फ समिति गम्भीर रहेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ माघ २७ मा दुवै आयोग गठन गरेको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ५८ हजार र बेपत्ता तथा छानबिन आयोगमा करिब ३ हजार उजुरी परेका छन् । ती उजुरीको अनुसन्धान हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदा समेत ध्यान नदिएपछि समितिले अबको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै बोलाएर छलफल गर्ने जनाएको छ । ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गर्न लागेका हौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर मिति तय गर्नेछौं ।’

प्रकाशित : माघ २९, २०७३ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT