पुन:संरचना प्रतिवेदनले स्थानीय चुनावमा अन्योल, प्रतिवेदनमा बल्ल छलफल

निर्वाचन आयोगले जेठ १० भित्र निर्वाचन गर्ने हो भने फागुन ७ भित्र प्रतिवेदन पाउनुपर्ने सरकारलाई आफ्नो कार्ययोजना दिएको छ । तर प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले फागुन १ देखि बल्ल पुन:संरचना विवादित भनिएको प्रदेश नम्बर २ का सांसदसँग छलफलको कार्यसूची बनाएको छ । १५ दिनको म्याद पाएर गठन भएको कार्यदलले १० दिन गुजारिसकेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनका लागि स्थानको नामांकन र सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको बताए । ‘प्रतिवेदन त धेरै पहिले आइसकेको हुनुपथ्र्यो, तर कहिले आउने हो अझै अनिश्चित नै छ,’ उनले भने, ‘कुन काम कुन समयमा हुनुपर्ने भनेर समयसीमा तोकेरै कार्ययोजना बनाएर सरकारलाई दिएका छौं । सकारात्मक परिणामको आशा गरौं ।’ आयोगले फागुनको पहिलो साताभित्र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनदेखि आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनेको छ ।

‘मतदाता नामावली, मतदानस्थल, जनशक्ति परिचालनदेखि धेरै कामका लागि पुन:संरचना प्रतिवेदन चाहियो,’ यादवले भने, ‘फागुन पहिलो साताभित्र सबै विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । हाम्रो कामको समयतालिका त्यसै किसिमबाट मिलाएका छौं ।’

माघ–२० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पुन:संरचना भए/नभएको र पुन:संरचनालाई लिएर आएका गुनासा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न तीन जना मन्त्री रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदलमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा सदस्य छन् ।

कार्यदलका सदस्य सचिव संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार फागुन १ देखि ३ गतेसम्म प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका सांसदसँग पालैपालो मन्त्रालयमा छलफल गरिनेछ । कार्यदल सदस्य उद्योगमन्त्री जोशीले निर्वाचन सुनिश्चितताकै लागि आयोगको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । यसअघि आयोगले पनि सांसदहरूसँगै छलफल गरेको थियो ।

‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण विषय हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य आशय नै मधेसी मोर्चासहित सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउने हो ।’ प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा कार्यदलले कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरूसँग बिहीबार छलफल गरेको थियो । मोर्चासँग पनि छलफल गरिने मन्त्री जोशीले बताए ।

मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयं पनि आयोगले गरेको पुन:संरचनालाई केही परिमार्जन गरेर भए पनि मोर्चालाई फकाउन प्रयत्नशील छन् । प्रतिवेदन परिमार्जनको दिशामा गए त्यसको कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ हुनेछ ।

पुन: संरचना आयोगले पुस–२२ मा ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरेको छैन । तर, प्रतिवेदनबाट चुहिएकै विषयलाई लिएर कयौं जिल्लामा आन्दोलन भएका छन् भने संसद्मा समेत परिमार्जनको माग उठेका छन् । मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण आयोगले प्रदेश नम्बर २ को पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा स्थानीयस्तरमा छलफल नै नगरी पुन:संरचना गरेको छ ।

‘फिल्डमा गएर छलफल गर्ने आयोगको टीओआर थियो, परिस्थितिवश कतिपय ठाउँमा त्यस अनुसार भएको रहेनछ, सर्वदलीय सहमतिलाई पनि कतिपय ठाउँमा उल्ट्याइएको र कतिपय ठाउँको पुन:संरचना जनतालाई सहज हुने किसिमले भएन भन्ने गुनासाहरू छन्,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘प्रतिवेदनको विभिन्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे अध्ययन गर्दै छौं । अध्ययन र छलफलपछि प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयनमा लान उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारेमा मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव दिन्छौं ।’