द्वन्द्वपीडित भन्छन्, ‘मृत्यु एउटै गोलीबाट, राहत किन टुक्रामा ?’

मृत्यु तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यले ५ लाख मात्रै पाए
काशीराम डाँगी

रोल्पा — सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको एक दशक नाघे पनि पीडितलाई राहत दिन गरिएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पीडितलाई सरकारले किस्ता–किस्तामा दिइरहेको अन्तरिम राहत रकम रोकिएपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित उपेक्षित भएका छन् । द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता परिवारका सदस्यले अन्तरिम राहत चाँडै पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थल रोल्पाले दस वर्षे अवधिमा सबैभन्दा बढी मानवीय एवं भौतिक क्षति व्यहोरेको थियो । यहाँ करिब १ हजारले ज्यान गुमाएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वमै परेर बेपत्ता पारिएका, घाइते भएका, अपाङ्ग भएकाहरूको संख्यासमेत अन्यत्रको भन्दा बढी छ । युद्धका कारण प्रभावित भएकाहरूमध्ये सबैको अभिलेख सरकारी कार्यालयले समेत राख्न सकेका छैन । 

रोल्पामा राखिएको अभिलेखमध्ये राज्य पक्षबाट ७ सय ६२ जना, विद्रोही पक्षबाट १ सय ६५ जना, दोहोरो भिडन्तमा ८ जना र कुन पक्षको भनी खुल्न नसकेका ११ जनाको द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएको थियो । यस क्रममा थुप्रै निहत्था र युद्धबाट टाढै रहेका सर्वसाधारणले समेत ज्यान गुमाएका थिए । शान्ति प्रक्रियापछिको सरकारले मृत्यु भएका वा बेपत्ता पारिएका हरेक व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख अन्तरिम राहत दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर अहिलेसम्म पीडितलाई पटक–पटक गरी आधा रकम मात्र दिइएको छ । ‘त्यसपछि परिवर्तन भएका हरेक सरकारले राहत रकम दिने वचन दिँदै आएका छन् तर पाइँदैन । हामीलाई ढाँट्ने काम मात्र भएको छ,’ सशस्त्र युद्धका बेला पति र छोरा गुमाएकी कोटगाउँ रोल्पाकी मेघमाली बुढाले भनिन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितमाथि हरेक सरकार र दलहरूले राजनीति गर्दै आएको आरोप लगाइन् ।

सरकारले एकैपटक राहत रकम उपलब्ध गराए सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा कम हुने उनीहरूको धारणा छ । ‘हाम्रा सन्तानलाई तत्कालीन द्वन्द्वका बेला एउटै गोलीले मारिएको थियो । राहत रकम पनि एकैपटक दिनुपर्ने हो,’ द्वन्द्वमा आफ्ना माइला छोरा गुमाएका ओत रोल्पाका ७६ वर्षीय झोजबहादुर चन्दले भने, ‘हामीलाई झन् पीडित बनाउने काम भएको छ ।’ तीन लडाकु छोरामध्ये भीमबहादुलाई गुमाएको उनले जनाए । आफ्ना गुनासा र दु:खबारे नेता र मन्त्रीलाई सुनाउँदा पनि बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।

युद्धमा भतिजा गुमाएका ओतकै ६६ वर्षीया कामी घर्तीले दल र सरकारले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको बताए । युद्धका बेला माओवादीमा लागेका कामीका दाइका छोरा सार्की युद्धमै मारिएका थिए । ‘न्याय माग्दामाग्दै दाइको मृत्यु भयो । अझै न्याय पाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्दै आएकी श्रीकुमारी रोकाले शान्ति प्रक्रियापछिका सरकार र दलहरूले द्वन्द्वपीडितका बारेमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाइन् । ‘द्वन्द्वपीडितलाई आश्वासन बाँड्ने तर व्यवहारमा उनीहरूका पक्षमा काम गरेको देखिएन । झन् पीडा थप्ने काम भएको छ,’ उनले भनिन् । उनले युद्धका बेला आफ्ना बुबा गुमाएकी थिइन् । व्यक्तिगत कामका लागि घरबाट सुलीचौर आएका बेला अपहरण गरेर माओवादीद्वारा बुबालाई मारिएको उनको आरोप छ ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता खोजी आयोगले काम नगरेको प्रति यहाँका द्वन्द्वपीडितहरू आक्रोशित बनेका छन् । श्रीकुमारी प्रश्न गर्छिन्, ‘पीडितलाई उजुरी देऊ भन्ने तर न्याय नदिने, यो कसरी ठीक भयो ?’

 सशस्त्र युद्धका बेला घरैबाट बेपत्ता भएका आफ्ना दाइको खोजी गर्दा थाकेको बताउने रोल्पा जेदबाङका काले महराले न्याय पाउन सोझालाई मुस्किल भएको बताए । दाइ दुर्गाबहादुरको खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘भएका सूचना दिँदा पनि पुगेन भन्छन् । हाम्रा आफन्तको खोजी कसले गरिदिने हो ?’

स्थानीय शान्ति समितिका अनुसार सत्य निरूपण तथा बेपत्ता गरी दुवै आयोगमा ३ हजार ३८ उजुरी दर्ता गरिएका थिए । सबै पीडितमध्ये यो संख्या १५ प्रतिशत मात्र हो । यसअघि द्वन्द्वको अवधिमा पीडित भएको भन्दै स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत करिब २० हजारले क्षतिपूर्ति पाउन, न्याय पाउन तथा घटनाबारेमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । दर्ता गरिएका उजुरीमा बेपत्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धित १ सय १६ छन् । 

यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित २ हजार ९ सय २२ उजुरी दर्ता गरिएका छन् । युद्धका बेला १ सय १ जनाले भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको र १ हजार ६ सय ७० जनाले आफ्नो सम्पत्ति लुटपाट भएको, १ सय ८६ जनाले कैद हिरासत भोगेको, १ हजार ६ सय ३५ जनाले अपहरणमा परेको भनी उजुरी दिएका थिए ।

सही सूचना जानकारी पाउन नसक्दा अधिकांश पीडितले उजुरी दर्ता गराएका छैनन् । सशस्त्र युद्धको सुरुवात भएको १ फागुन २०५२ देखि विस्तृत शान्ति सहमति भएको ५ मंसिर २०६३ बीचको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, बेपत्ता, हत्या, ज्यादति तथा द्वन्द्वबाट पीडितहरूको छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । तर हाल ती आयोगले पीडितका पक्षमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ १९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यसरी पारिन्छ भालेलाई खसी

माधव अर्याल

पाल्पा — स्थानीय जातको कुखुराको भालेको अन्डकोष निकाल्दा तेब्बर आम्दानी भएको छ । जिल्लाको गेझामा गरिएको परीक्षणबाट भालेको मासुमा तेब्बर वृद्धि भएसँगै आम्दानी पनि बढेको हो ।

रामपुर १४, गेझा बर्दलेका जनार्दन पन्तले ५ वर्षयता गरेको परीक्षणबाट भालेको अन्डकोष निकाल्दा मासु तेब्बर वृद्धि भएको प्रमाणित भएको छ । ‘कुखुराको भालेको अन्डकोष निकालेर परिवार नियोजन गर्ने हो भन्दा हुन्छ,’ उनले भने ।

कुखुराको परिवार नियोजन हुन्छभन्दा सुरुमा धेरैले हाँसोमै उडाएको उनले बताए । बन्ध्याकरण सफल बन्दै गएपछि अहिले गाउँका सबैले विश्वास गर्न थालेका हुन् । बास्न सुरु गरेको भालेको बन्ध्याकरण गर्ने अभ्यास जिल्लामै नौलो हो । भालेको पछाडिको करङको शल्यक्रिया गरी अन्डकोष निकालिन्छ । अन्डकोष निकालेको भालेको शिर पोथीजस्तो हुन्छ । बास्न सुरु गरेको भालेको अन्डकोष निकाल्दा बास्न छाड्छ । ‘भालेको बन्ध्याकरण गर्दा मासुको उत्पादन बढी भएको प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने ।

कुखुरापालन गर्दै आएका पन्तले परिवार नियोजन गर्दा मासु एक इन्चसम्म बाक्लो हुने बताए । तौल पनि ५ देखि ७ किलोसम्म बढी हुन्छ । ‘पहिले कुखुराको अन्डकोष निकाल्न समस्या भए पनि अहिले सहजै गर्छु,’ उनले थपे । उनले पशुपक्षीसम्बन्धी औपचारिक अध्ययन भने गरेका छैनन् । ५ वर्षअघि दाङका ध्रुव बस्नेतसँग फोनमार्फत जानकारी लिएका हुन् । उनकै सहयोगमा पन्तले अन्डकोष निकाल्न थालेका हुन् ।

अन्डकोष निकाल्दा सुरुसुरुमा केही कुखुरा मरे । अहिले सफल भएको छ । कुखुराको शल्यक्रियापछि चिल्लो र मोटो हुँदै जान्छ । अन्डकोष निकालेपछि यौन क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । स्थानीय प्रजातिका कुखुरामा अन्डकोष निकाल्न सम्भव हुन्छ । ‘अन्डकोष निकाले पनि पहिलो दिन उसलाई केही फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘दोस्रो दिन केही झोक्राउने गर्छ ।’ तेस्रो दिनपछि भने पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ । ब्रोइलर प्रजातिका कुखुरामा अन्डकोष निकाल्ने नमिल्ने उनले बताए । पहिले रहरका लागि गरिएको काम पछिल्लो समय अनुसन्धानमूलक भइरहेको उनले बताए ।

‘दाङमा पहिला नै ‘बँदिया’ भन्ने सुनिए पनि जिल्लामा भने कुखुरामा गरिएको नौलो प्रयोग हो,’ जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका पशु चिकित्सक उत्तम आचार्यले भने, ‘यसलाई व्यावसायीकरण गर्न सकियो भने किसानले राम्रो लाभ पाउनेछन् ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ १९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT