चुरे उत्खननप्रति राष्ट्रपतिको चिन्ता

सरकारले चुरे क्षेत्रको अत्याधिक दोहन भएको भन्दै २०७१ साउनदेखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायतका निर्माण सामग्री निकासी रोकेको थियो । तर वनमन्त्री शंकर भण्डारी र वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित मिलेर यसअघिको निर्णयलाई उल्टाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार आफ्नै निवासमा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुलाई बोलाएर दोहन नगरी संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेकी हुन् ।

‘चुरेसँग हाम्रो जीवनको आधार जोडिन्छ । यो हाम्रो संस्कृति हो,’ राष्ट्रपतिले भनिन्,‘यसलाई दोहन गर्नु हुन्न ।’ राष्ट्रपतिले वनमन्त्री भण्डारी र वातावरण मन्त्री जयदेव जोशी, दुवै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिका अध्यक्ष विजेन्द्र यादव, निवर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर खानाल, संसदको वातावरण समितिका केहि सदस्य, विज्ञ र केहि वातावरणसँग काम गर्ने संस्थाहरूका प्रतिनिधिलाई पैसाभन्दा वातावरण महत्त्वपूर्ण भएको बताइन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयकी विकास मामिला हेर्ने सल्लाकार विमला राई पौडेलका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले वातावरण विनाश गर्दा क्षणिक फाइदा भए पनि दीर्घकालिन रुपमा वातावरणमा गरेको लगानी महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले भनिन्,‘चुरे हामी सबैको साझा सम्पक्ति हो । अहिले हामीले यसलाई संरक्षण नगरे हाम्रा पिढीले के गर्छन् ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अवसरमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिले गरिरहेको काम र यसमा देखिएका समस्याको बारेमा अध्यक्ष विजेन्द्र यादवसँग जानकारी लिएकी थिइन् । यादवले समितिले तयार पारेको २० वर्षे गुरुयोजना वन मन्त्रालयमा थन्केर बस्दा काम गर्न गाह्रो भएको जानकारी गराएका थिए । यादवले उक्त अवसरमा चुरे संरक्षणका लागि दीर्घकालिन योजना अभाव, एकीकृत ऐन अभाव र नदी जन्य पदार्थको उत्खनन/संकलन तथा क्रसर उद्योग संचालनको नियमन तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा समस्या रहेको प्रष्ट पारेका थिए ।

कार्यक्रम अन्तरगत तराई र चुरे क्षेत्रका ३३ जिल्लाबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवालगायत सामग्रीको जथाभावी उत्खनन, दोहन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले तराई र चुरेको भूभागलाई चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरि त्यसको क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति पनि बनाइएको थियो ।

वातावरण मन्त्रालयले खोला नदी किनार, राजमार्ग, पुल मठ मन्दिर, सम्पदा, निकञ्ज आरक्षणलगायतको ५ सय मिटरसम्म क्रसर सञ्चालनका साथै गिट्टी, ढुंगा र बालुवा संकलन गर्न दिन नमिल्ने प्रस्ताव गरेको हो । अहिले सरकारले ५० मिटर मात्र कायम गरेर नया निर्णय गर्ने गृहकार्य गर्दैछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसै अवशरमा आफ्नो कार्यालयबाट विज्ञ र स्वकीय सचिव सम्मिलित एक टोलीले २०७३ माघ ३० देखि १४ सम्म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तरगत जिल्लाहरु मध्ये सर्लाही, धनुषा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा भई अवलोकन गरि प्रभाव, असर र चुनौतिका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको संक्षिप्त निचोड बारे सम्पूर्णलाई जानकारी समेत गराएकी थिइन् ।

उक्त भ्रमण टोलीले तयार पारेको निचोडमा चुरे क्षेत्रमा र चुरेबाट बगेका नदी किनारामा अनियन्त्रित ढुंगा, बालुवा गिट्टीको उत्खनन् हुँदा वातावरण अझ जोखिम पूर्ण बन्न सक्ने देखिएकोले यसलाई सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा वैज्ञानिक र दिगा अनि सुरक्षित मात्रामा संकलन र व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भनिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी सामु वन मन्त्री भण्डारीले भने भएका सामग्रीहरुको प्रयोग गर्दा गलत नहुने कुरा घुमाउरो पारामा राखेका थिए । निवर्तमान अध्यक्ष खनालले चुरेको दोहन गर्न कुनै पनि हालतमा नहुने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार खनालको अभिव्यक्तिलाई लिएर वन्त्री भण्डारी रिसाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले अन्त्यमा चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न सहभागि सबैलाई आग्रह गरेकी गरिन् ।