जग्गा किनबेचमा करोडौं भ्रष्टाचार

तीन कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही, दुई निलम्बित

उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूमा लाभकर छली भइरहेको पाइएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यहाँका ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीमाथि छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरेको छ । ६ वटा मालपोत कार्यालयमा भएको लाभकर छलीको छानबिन प्रतिवेदनसमेत अख्तियारलाई दिइएको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

उपत्यकाका डिल्लीबजार, चाबहिल, कलंकी, साँखु, ललितपुर र भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार ती कर्मचारीले साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा २ सय ७४ वटा जग्गा किनबेचमा साढे २ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभकर छली गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित विभागका निर्देशक नेतृत्वका ५ वटा टोलीले छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएका छन् । 

मन्त्रालयले जग्गा कारोबारीसित मिलेमतोमा लाभकर छली गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यरत मालपोत अधिकृतदेखि खरिदारसम्मका ८२ कर्मचारीलाई एकैपटक उपत्यका बाहिर सरुवा गरिदिएको छ । लाभकर छलीमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूका हकमा भने अख्तियारलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको स्रोतले जनाएको छ । 

‘कर्मचारी एउटै मालपोत कार्यालयमा १० वर्षसम्म बसेको पाइयो । लामो समय एउटै कर्मचारी रहँदा जग्गा कारोबारीसित मिलेर जग्गा किनबेचमा लाभकर बढी छली गरेको निष्कर्ष छानबिन टोलीले दिएकाले २ वर्षभन्दा लामो समयदेखि उपत्यकाका मालपोत कार्यालयका कार्यरत कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर सरुवा गरिएको हो । तिनको ठाउँमा बाहिरी जिल्लाबाट कर्मचारी ल्याइएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले लाभकर छुट दिने कर्मचारी र छुट पाएका जग्गा बिक्रेताबाट साढे २ करोड रुपैयाँ असुल्नसमेत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मालपोतका कर्मचारीले तीन किसिमले जग्गा कारोबारीसित मिलेर लाभकर छली गरी राज्यको ढुकुटीमा आउने करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने गरेका थिए । पहिलो, लाभकर कम गराइदिन या नपर्ने बनाइदिन मालपोत कर्मचारीहरूले जग्गा किनबेचको तमसुक नै सच्याएर मूल्य घटाइदिने गर्दै आएका छन् । दोस्रो, एउटै कित्ता जग्गा एउटै व्यक्तिलाई बेच्दासमेत मालपोतका कर्मचारीहरूलाई दुई कित्ता बनाएर किनबेच गराइदिने गरेका थिए । ३० लाख रुपैयाँसम्ममा जग्गा किनबेचमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दैन । ३० लाखभन्दा बढीमा जग्गा बेच्ने व्यक्तिले लाभकरबापत कुल मूल्यको २.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म लाभकर तिर्नुपर्छ । ‘६० लाख रुपैयाँमा एक कित्ता जग्गा किनबेच भएकामा मालपोतका कर्मचारीहरूले जग्गा कारोबारीसित मिलिभगतमा दुई कित्ता बनाएर २९ लाख ९९ हजार ५ सयको दरमा किनबेच भएको देखाएर पुँजीगत करबाट उन्मुक्ति दिएको देखियो,’ छानबिनमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘करोडौंमा किनबेच भएका जग्गामा समेत मूल्य कम देखाएर कर्मचारीहरूले जग्गा कारोबारीलाई लाभकरमा छुट दिई भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइयो ।’ 

जग्गा खरिद गरेको ५ वर्ष या त्योभन्दा बढी समयमा बिक्री गर्दा ३० लाखभन्दा बढीमा कुल मूल्यको २.५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । जग्गा खरिद गरेको ५ वर्ष नपुग्दै बेच्दा भने ३० लाखभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत लाभकर राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । मालपोतका कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने तेस्रो तरिकामा कारोबारीले जग्गामा केही निर्माण नगरे पनि कागजमा सम्याएको, कम्पाउन्ड वाल लगाउँदा रकम खर्च भएको भनी लाभकर हिसाब गर्दा छुट दिई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेका छन् । कानुनअनुसार कारोबारीले जग्गा सम्याएको, कम्पाउन्ड वाल लगाएको भए बिल भर्पाइ पेस गरी त्यस बराबरको छुट पाउने व्यवस्था छ । फिल्डमा कारोबारीले केही नबनाएको भए पनि बिनाबिल भर्पाइ मालपोतका कर्मचारीले निर्माण खर्च भन्दै त्यसबापतको रकम मूल्यमा घटाई लाभकर छुट दिई व्यक्तिगत लाभ लिने गरेको पाइएको छ । ‘कुनै कारोबारीले एक करोड रुपैयाँमा किनेको जग्गामा ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरी जग्गा सम्याउने, वाल लगाउनेलगायतको काम गरेको छ भने कानुनअनुसार बिल भर्पाइ पेस गरी जग्गा बिक्री गर्दा ३० लाख रुपैयाँमा लाभकर छुट हुन्छ । तर मालपोतका कर्मचारीहरूले जग्गामा कुनै निर्माण नभए पनि भएको भन्दै कारोबारीलाई जग्गा बेच्दा बिल भर्पाइबिना नै त्यस्तो छुट दिने गरेका छन् ।

यसैबीच महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लेखापरीक्षण गर्दा उठाउनुपर्ने २ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत लाभकर छुट दिई कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा छुट दिइएको २ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित जग्गा बिक्रेता र त्यसमा संलग्न कर्मचारीबाट असुल्न तथा अनियमिततामा सरिक कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने लाभकर गैरकानुनी रूपमा छुट दिइएको प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै दोषी कर्मचारी सबैलाई कारबाही गरिने बताए । ‘गैरकानुनी रूपमा लाभकर छुट दिनु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय (अख्तियार) ले कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्छ,’ देवकोटाले भने । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले लाभकर छलीमा संलग्न कर्मचारी र कारोबारीमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारका पदाधिकारीसित गम्भीर छलफल गरिसकेको स्रोतले जनायो । सचिव देवकोटाले भ्रष्टाचार भएको रकम सम्बन्धित जग्गा बिक्रेता र कर्मचारीबाट असुल गरिने बताए । उनले गैरकानुनी रूपमा जग्गा कारोबारीलाई लाभ पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरेका मालपोतका तीन कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र दुई जनालाई निलम्बन गरिसकिएको जानकारी दिए ।

घूस लिँदालिँदै पक्राउ
भक्तपुर– मोहीले भोग चलन गरिरहेको गुठी संस्थानको १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको बनाउन खोज्ने क्रममा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका दुई कर्मचारी र एक लेखापढी व्यवसायी घूससहित पक्राउ परेका छन् । नायब सुब्बा ऋषिराम बुढाथोकी, कार्यालय सहायक केशव खत्री र लेखा व्यवसायी विष्णु न्हिसितु घूसको रकम सहित समातिएका हुन् । व्यक्तिमा नामसारी गर्न लेनदेन हुँदै गरेको सूचनाका आधारमा बुधबार साँझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको हो । 

टोलीले बुढाथोकीको साथबाट घूस रकम ३ लाख र स्रोत नखुलेको १ लाख ४ हजार ५ सय, खत्रीको साथबाट घूस रकम १ लाख र स्रोत नखुलेको २९ हजार ५ सय तथा लेखापढी न्हिसितुको साथबाट १ लाख स्रोत नखुलेको रकम बरामद गरेको छ ।