जग्गा किनबेचमा करोडौं भ्रष्टाचार

८० भन्दा बढी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न अख्तियारलाई अनुरोध
८२ भन्दा बढी कर्मचारीलाई उपत्यकाबाहिर सरुवा
बलराम बानियाँ

काठमाडौं — मुलुकमै सबभन्दा धेरै र महँगोमा जग्गा खरिदबिक्री हुने राजधानी उपत्यकामा मालपोतका कर्मचारी र कारोबारीको मिलेमतोमा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा करोडौं पुँजीगत लाभकर छलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागको सक्रियतामा एक महिनायता छानबिन गर्दा उपत्यकाका ६ वटा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा कम मूल्यमा खरिदबिक्री भएको देखाएर साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर छली गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।

तीन कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही, दुई निलम्बित

उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूमा लाभकर छली भइरहेको पाइएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यहाँका ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीमाथि छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरेको छ । ६ वटा मालपोत कार्यालयमा भएको लाभकर छलीको छानबिन प्रतिवेदनसमेत अख्तियारलाई दिइएको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

उपत्यकाका डिल्लीबजार, चाबहिल, कलंकी, साँखु, ललितपुर र भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार ती कर्मचारीले साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा २ सय ७४ वटा जग्गा किनबेचमा साढे २ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभकर छली गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित विभागका निर्देशक नेतृत्वका ५ वटा टोलीले छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएका छन् । 

मन्त्रालयले जग्गा कारोबारीसित मिलेमतोमा लाभकर छली गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यरत मालपोत अधिकृतदेखि खरिदारसम्मका ८२ कर्मचारीलाई एकैपटक उपत्यका बाहिर सरुवा गरिदिएको छ । लाभकर छलीमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूका हकमा भने अख्तियारलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको स्रोतले जनाएको छ । 

‘कर्मचारी एउटै मालपोत कार्यालयमा १० वर्षसम्म बसेको पाइयो । लामो समय एउटै कर्मचारी रहँदा जग्गा कारोबारीसित मिलेर जग्गा किनबेचमा लाभकर बढी छली गरेको निष्कर्ष छानबिन टोलीले दिएकाले २ वर्षभन्दा लामो समयदेखि उपत्यकाका मालपोत कार्यालयका कार्यरत कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर सरुवा गरिएको हो । तिनको ठाउँमा बाहिरी जिल्लाबाट कर्मचारी ल्याइएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले लाभकर छुट दिने कर्मचारी र छुट पाएका जग्गा बिक्रेताबाट साढे २ करोड रुपैयाँ असुल्नसमेत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मालपोतका कर्मचारीले तीन किसिमले जग्गा कारोबारीसित मिलेर लाभकर छली गरी राज्यको ढुकुटीमा आउने करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने गरेका थिए । पहिलो, लाभकर कम गराइदिन या नपर्ने बनाइदिन मालपोत कर्मचारीहरूले जग्गा किनबेचको तमसुक नै सच्याएर मूल्य घटाइदिने गर्दै आएका छन् । दोस्रो, एउटै कित्ता जग्गा एउटै व्यक्तिलाई बेच्दासमेत मालपोतका कर्मचारीहरूलाई दुई कित्ता बनाएर किनबेच गराइदिने गरेका थिए । ३० लाख रुपैयाँसम्ममा जग्गा किनबेचमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दैन । ३० लाखभन्दा बढीमा जग्गा बेच्ने व्यक्तिले लाभकरबापत कुल मूल्यको २.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म लाभकर तिर्नुपर्छ । ‘६० लाख रुपैयाँमा एक कित्ता जग्गा किनबेच भएकामा मालपोतका कर्मचारीहरूले जग्गा कारोबारीसित मिलिभगतमा दुई कित्ता बनाएर २९ लाख ९९ हजार ५ सयको दरमा किनबेच भएको देखाएर पुँजीगत करबाट उन्मुक्ति दिएको देखियो,’ छानबिनमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘करोडौंमा किनबेच भएका जग्गामा समेत मूल्य कम देखाएर कर्मचारीहरूले जग्गा कारोबारीलाई लाभकरमा छुट दिई भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइयो ।’ 

जग्गा खरिद गरेको ५ वर्ष या त्योभन्दा बढी समयमा बिक्री गर्दा ३० लाखभन्दा बढीमा कुल मूल्यको २.५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । जग्गा खरिद गरेको ५ वर्ष नपुग्दै बेच्दा भने ३० लाखभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत लाभकर राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । मालपोतका कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने तेस्रो तरिकामा कारोबारीले जग्गामा केही निर्माण नगरे पनि कागजमा सम्याएको, कम्पाउन्ड वाल लगाउँदा रकम खर्च भएको भनी लाभकर हिसाब गर्दा छुट दिई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेका छन् । कानुनअनुसार कारोबारीले जग्गा सम्याएको, कम्पाउन्ड वाल लगाएको भए बिल भर्पाइ पेस गरी त्यस बराबरको छुट पाउने व्यवस्था छ । फिल्डमा कारोबारीले केही नबनाएको भए पनि बिनाबिल भर्पाइ मालपोतका कर्मचारीले निर्माण खर्च भन्दै त्यसबापतको रकम मूल्यमा घटाई लाभकर छुट दिई व्यक्तिगत लाभ लिने गरेको पाइएको छ । ‘कुनै कारोबारीले एक करोड रुपैयाँमा किनेको जग्गामा ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरी जग्गा सम्याउने, वाल लगाउनेलगायतको काम गरेको छ भने कानुनअनुसार बिल भर्पाइ पेस गरी जग्गा बिक्री गर्दा ३० लाख रुपैयाँमा लाभकर छुट हुन्छ । तर मालपोतका कर्मचारीहरूले जग्गामा कुनै निर्माण नभए पनि भएको भन्दै कारोबारीलाई जग्गा बेच्दा बिल भर्पाइबिना नै त्यस्तो छुट दिने गरेका छन् ।

यसैबीच महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लेखापरीक्षण गर्दा उठाउनुपर्ने २ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत लाभकर छुट दिई कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा छुट दिइएको २ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित जग्गा बिक्रेता र त्यसमा संलग्न कर्मचारीबाट असुल्न तथा अनियमिततामा सरिक कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने लाभकर गैरकानुनी रूपमा छुट दिइएको प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै दोषी कर्मचारी सबैलाई कारबाही गरिने बताए । ‘गैरकानुनी रूपमा लाभकर छुट दिनु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय (अख्तियार) ले कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्छ,’ देवकोटाले भने । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले लाभकर छलीमा संलग्न कर्मचारी र कारोबारीमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारका पदाधिकारीसित गम्भीर छलफल गरिसकेको स्रोतले जनायो । सचिव देवकोटाले भ्रष्टाचार भएको रकम सम्बन्धित जग्गा बिक्रेता र कर्मचारीबाट असुल गरिने बताए । उनले गैरकानुनी रूपमा जग्गा कारोबारीलाई लाभ पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरेका मालपोतका तीन कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र दुई जनालाई निलम्बन गरिसकिएको जानकारी दिए ।

 

घूस लिँदालिँदै पक्राउ
भक्तपुर– मोहीले भोग चलन गरिरहेको गुठी संस्थानको १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको बनाउन खोज्ने क्रममा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका दुई कर्मचारी र एक लेखापढी व्यवसायी घूससहित पक्राउ परेका छन् । नायब सुब्बा ऋषिराम बुढाथोकी, कार्यालय सहायक केशव खत्री र लेखा व्यवसायी विष्णु न्हिसितु घूसको रकम सहित समातिएका हुन् । व्यक्तिमा नामसारी गर्न लेनदेन हुँदै गरेको सूचनाका आधारमा बुधबार साँझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको हो । 

टोलीले बुढाथोकीको साथबाट घूस रकम ३ लाख र स्रोत नखुलेको १ लाख ४ हजार ५ सय, खत्रीको साथबाट घूस रकम १ लाख र स्रोत नखुलेको २९ हजार ५ सय तथा लेखापढी न्हिसितुको साथबाट १ लाख स्रोत नखुलेको रकम बरामद गरेको छ । 

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७३ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण सुरु, एउटै जग्गाधनीले हात पार्छन् ४ करोड

सुदीप कैनी

गोरखा — जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पहिलोपटक बिहीबार ३२ जग्गाधनीलाई मुआब्जा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

घ्याल्चोक गाविसका १२ र दर्बुङका २० जना जग्गाधनीको मुआब्जा रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गोरखा शाखामा जम्मा गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताए । पहिलो चरणमा मुआब्जाबापत ४ करोड ७२ लाख ७८ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ प्रभावितहरूलाई वितरण गरिएको हो । ‘एकजना जग्गाधनीले एक लाखदेखि ८० लाखसम्म पाएका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना विकास समितिको नाममा जग्गा पास भएपछि जग्गाधनीलाई रकम भुक्तानी दिने गरेका छौं ।’ जिल्लाका १४ वटै प्रभावित गाविसमा मुआब्जा वितरण गर्दा एउटै जग्गाधनीले ४ करोडसम्म रकम हात पार्नेछन् ।

प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिएसँगै जग्गा मालपोत कार्यालयबाट आयोजनाको नाममा नामसारी गरिएको छ । डुबानमा पर्ने अन्य जग्गाको रुजु गर्दै मुआब्जा वितरणलाई निरन्तरता दिने सहायक प्रजिअ शर्माले बताए । प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिन वाणिज्य बैंकमा शून्य मौज्दातमा खाता खोलिएको छ । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजनाले जग्गाधनीका व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ, खातामा गएको रकम उनीहरूले झिकेर चलाउन पाउँछन्,’ उनले भने ।

गोरखातर्फ पहिलो चरणमा घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दर्बुङ गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जाको रकम दिइने प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले बताए । मुआब्जाका लागि ७ सयले निवेदन दिएका छन् । जग्गाको अवस्था मालपोत कार्यालयमा बुझेर प्रभावितलाई तोकिएको दररेटमा मुआब्जा उपलब्ध हुने प्रजिअ बस्नेतले बताए । पहिलो चरणमा करिब ४ हजार रोपनी जग्गाधनीले मुआब्जा पाउने जानकारी उनले दिए । सरकारले वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनको खातामा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा पठाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरव मानिएको बूढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखा जिल्लाका १४ र धादिङका १३ गरी २७ गाविस डुबानमा पर्नेछन् । धादिङतर्फ पनि मुआब्जा वितरणका लागि जग्गाको रुजु गर्ने काम भइरहेको विकास समितिले जनाएको छ । धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको प्रजिअ उमेशकुमार ढकालले बताए । गोरखास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिले गत मंसिरमा ११ प्रकृतिको जग्गा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । धादिङतर्फको समितिले पनि पुसमा सोही प्रकृति र आधार बनाएर मूल्य तोकेको छ । डुबान क्षेत्रका जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी न्यूनतम ५ लाख २५ हजारदेखि अधिकतम ८ लाख ३५ हजार तोकिएको छ ।

धादिङको खहरेबजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मात्रै मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ । महत्त्वपूर्ण बजार क्षेत्र रहेका कारण छुट्टै मापदण्ड बनाएर मुआब्जा निर्धारण गरिने समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७३ ००:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्