ट्रायल सेन्टर सञ्चालन नगर : सर्वोच्च

विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले सर्वोच्चको आदेश आएकाले तत्काल सम्झौता कार्यान्वयन नहुने बताए । ‘अर्को आदेश नआउन्जेलसम्म कार्यान्वयन गर्दैनौं,’ उनले भने । ड्राइभिङ ट्रायल सेन्टर सिफारिस समितिले दिएको सुझावलाई लत्याउँदै मन्त्रालयले सेवाग्राहीसँग चर्को भाडा असुल्ने गरी १० वर्षका लागि प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ । विभागलेखरिद ऐनविपरीत आशयपत्रै नमागी सिधै प्रस्तावपत्र माग गरेको थियो । त्यसपछि उक्त सम्झौता विवादित भएको थियो । 

विभागका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन कात्तिक ३ मा इच्छुक निजी क्षेत्र (व्यक्ति तथा फर्म) का लागि सिलबन्दी प्राविधिक आहवान गरेको थियो । सूचनामा अनुमतिपत्र वितरणका लागि सञ्चालन गरिने प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०६९ को मापदण्डअनुसारको ट्रायल सेन्टर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
विभागको सूचनाअनुसार बेलकल भेइकल स्कुल प्रालि, भ्याली ड्राइभिङ स्कुल प्रालि, सैनिक ड्राइभिङ स्कुल प्रालि र सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रालिले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ट्रायल सेन्टर मापदण्डअनुसार भए/नभएको सम्बन्धमा एकान्तकुनास्थित सवारी चालक अनुमतिपत्रका अधिकृत गणेश अर्यालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । यो समिति सुजुकी ड्राइभिङ स्कुललाई स्वीकृत दिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो । 

टोलीले चारवटै ट्रायल स्थलको स्थलगत नाँपजाँच र विश्लेषण गरी ‘सर्तहरू पूरा नगरेको र गर्न सक्ने अवस्था नरहेको’ भन्ने प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको थियो । ‘पेस भएका ४ प्रस्तावले प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित शतप्रतिशत सर्तहरू पुन: गर्न नसकेको हुँदा चारवटै प्रस्तावदाताको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नगर्ने,’ प्राविधिक कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, उक्त प्रतिवेदन लत्याउँदै विभागले सुजुकीलाई अनुमति दिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सुजुकीको ट्रायल सेन्टर फिगर ८ रेखांकन मापदण्डअनुसार छैन । निर्देशिका २०६९ को अनुसूचीमा आधारित सिम्पल ड्राइभ टेस्टको व्यवस्था छैन । प्रतिवेदनमा सिम्पल टेस्ट ड्राइभका लागि ट्रायलस्थलले ओगटेको स्थान अपुग हुने दाबी गरेको छ । त्यसपछि विभागका निर्देशक चन्द्र फुयाँलको संयोजकत्वमा विभागकै मेकानिकल इन्जिनियर गगन हमाल, एकान्तकुनास्थित लाइसेन्स फाँट प्रमुख तेजनारायण यादवसहित निर्देशिका संशोधन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले रातारात निर्देशिका संशोधन गरी सुजुकी ड्राइभिङ स्कुललाई ट्रायल अनुमति दिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘सेवाग्राहीको भीड भयो मर्का पर्‍यो भनेर ४ स्थानमा लाइसेन्स कार्यालय खोल्ने अनि ट्रायल सेन्टर एउटैलाई दिने यो कस्तो हो ?’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यही सेन्टरलाई अनुमति दिन निर्देशिका नै परिवर्तन गर्न कत्तिको न्यायोचित हो ?’

सर्वसाधारणले कति मूल्य तिर्नुपर्छ ?
सेवाग्राहीले प्रयोगात्मक परीक्षा दिएबापत पहिलेभन्दा ४ गुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाले सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । यो रकम पनि मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक हो । मूल्य अभिवृद्धि कर १५ प्रतिशत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतपत्रमा कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव र सुजुकी ड्राइभिङका अध्यक्ष राजन क्षत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

कार्यालय स्रोतका अनुसार हाल मोटरसाइकलको ४७ रुपैयाँ, स्कुटरको ४६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, सुजुकीले भने मोटरसाइकल र स्कुटरको लागि २ सय रुपैयाँ तोकेको छ । कारको प्रयोगात्मक परीक्षा दिएबापत ९३, मिनीबसको २ सय ९ र बसको २ सय ११ रुपैयाँ तिनुपर्नेमा कार्यालय र सुजुकीबीच भएको सम्झौतामा कारको प्रयोगात्मक परीक्षाको ३ सय ९०, मिनीबस र बसको ५ सय तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापत्रअनुसार उक्त रकममा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै लैजान पाउने व्यवस्था छ ।