‘सन्तानले आर्जेको १० प्रतिशत बाबुआमालाई’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री कुमार खड्काले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणमा सन्तानले आफ्नो आर्जनको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्नेसहितका नीति लागू गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका छन् ।

मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले आफ्ना कार्ययोजना ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र महिलाको स्वास्थ्य सुधारमा केन्द्रित रहेको जानकारी गराए ।

उनले आफूलाई साना छँदा हुर्काउने र शिक्षादीक्षा दिने आमाबाबुका लागि सन्तानले आफ्नो आम्दानीको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम खर्चनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए । ‘आफ्नो अभिभावकको लालनपालनमा छोरा र बुहारी जिम्मेवार हुनैपर्छ, अविवाहित छोरीको हकमा समेत यो नीति लागू हुन्छ,’ उनले भने । उनले प्रत्येक जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि वृद्धाश्रमको निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुरूप आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा नमुना सशुल्क वृद्धाश्रम निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।

महिलामा लाग्ने पाठेघर र स्तन क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने, महिलामाथि हुने जुनसुकै हिंसाको शारीरिक, मानसिक र कानुनीलगायत सबै उपचार सरकारले जिम्मा लिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफ्नो मन्त्रालयले जिम्मेवार समूह निर्माण गरेको जानकारी दिए । प्रत्येक जिल्लामा बालबालिकाका लागि खेलकुद मैदान, मनोरञ्जनका लागि २१ वटा बाल उद्यान निर्माण गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले बताए । खड्काले यसै आर्थिक वर्ष १० वटा बाल उद्यान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

उनका अनुसार मन्त्रालयले हिंसा पीडित महिलाको पुन:स्थापना, अध्ययन र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन सक्ने गरी बहुउद्देश्यीय केन्द्र (महिला ग्राम), अपांगता भएका व्यक्तिको पुन:स्थापना र आर्थिक गतिविधि समेत सञ्चालन गर्न बहुउदेश्यीय अपांग ग्राम स्थापना गर्नेछ । मन्त्रालयले महिलाको उत्थानका लागि नीतिगत योजना र कार्यक्रम बनाउनका लागि सुझाव दिन चाँदनी जोशीको संयोजकत्वमा अनुराधा कोइराला, बन्दना राणा, लिली थापा र शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठलगायतको महिला विज्ञ समूह गठन गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७३ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आयोजना अस्थिर नबनाऊ

सम्पादकीय

ठूला विकास निर्माण आयोजनामा हुने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाका विषयमा दातृ निकायबाटै विरोध र टीकाटिप्पणी हुन थाल्नु मुलुकका लागि लज्जाको विषय हो । अति राजनीतीकरणका कारण हुने आयोजना प्रमुख छिटोछिटो परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले विकास परियोजना सञ्चालनमै समस्या भएको भन्दै ठूला दाता निकायहरूले नै सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्ने अवस्था आउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

दाताहरूकै प्रत्यक्ष–परोक्ष सहयोगमा मुलुकमा अधिकांश विकास निर्माण परियोजना सञ्चालन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा दाताहरूको यस्तो टिप्पणीलाई राज्यले गम्भीर ढंगले लिनु आवश्यक छ । 

राजधानीमा आइतबार आयोजित त्रिपक्षीय लगानी समीक्षा बैठक (टीपीआरएम) मा दातृ निकायले खुलेरै भागबन्डा रोक्न आग्रह गर्नु र उच्च प्राथमिकतामा रहेका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायमा योग्य व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुले सरकारको कमजोरीलाई छताछुल्ल पारेको छ । बैठकमा मुख्य दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले सबैखाले उपायद्वारा भागबन्डा रोकेर योग्य व्यक्तिलाई आयोजना प्रमुख छान्न आग्रह गरेका थिए । अर्को ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकले समेत आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवाले काम प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएको छ । दाताहरूले यसअघि पनि अनौपचारिक कुराकानीमा यसबारे गुनासो गर्दै आएकै हुन् । तर अनौपचारिक गुनासो र आग्रहले काम नगरेपछि सार्वजनिक रूपमा मुख खोल्न उनीहरू बाध्य भएको आकलन गर्न सकिन्छ । आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा उत्पन्न समस्या दाताले यसरी उठाउनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

मुलुकमा विकास निर्माण परियोजनालगायत विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको जगजाहेरै छ । अति राजनीतीकरणले निम्त्याएका ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन कामजस्ता समस्याबारे कोही बेखबर छैनन् । सरकारले नै सञ्चालन गरेका परियोजनाहरू पनि दलगत भागबन्डाको सिकार भएर अनेक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । यसबारे औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू सच्चिन तत्पर नदेखिनु भने विडम्बनापूर्ण छ । उल्टै विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सक्षमलाई भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने व्यक्तिहरूलाई आयोजना प्रमुख बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको छ भने आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगमा अघि बढाइरहेकाहरूलाई सरुवा गरिँदा सक्षम व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुनुपर्ने वातावरण बनिरहेको छ । 

आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता हुँदै सरुवा गर्दा दुई पक्षबीच सहमति हुने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको विश्व बैंकको गुनासो छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले आयोजनालाई अस्थिर बनाउँछ । आयोजना प्रमुख छिटोछिटो परिवर्तनले परियोजनाको निर्माण कति ढिलो हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनेको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोग रहेको मेलम्ची आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता सन् २००४ मा भए पनि अझै पूरा भएको छैन ।

बहुदलीय शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सत्ता परिवर्तन हुँदा सहजताका लागि पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा उति अस्वाभाविक होइन तर त्यस्तो नियुक्ति र सरुवाको नियत उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने उद्देश्यले प्रेरित हुनुपर्छ, नकि आफूले चाहेको मान्छे भर्ती तथा सरुवा गराउन, भागबन्डा र कमिसन मिलाउन । महत्त्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयन गराउने निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवाले अस्थिरता लम्याउँछ । यस्ता सरुवा उसले गर्ने कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ । हस्तक्षेपका विषयमा दाताहरूले उठाएको चासोलाई स्वागत गर्दै तत्काल सच्चिन सरकार तयार हुनुपर्छ । दाताको सहयोग रहेका मात्र नभएर आफैं सञ्चालन गरेका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ठाउँमा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी र कर्मचारी राख्नुपर्छ । सत्तारूढ दलहरूकै हस्तक्षेप र असहयोगले दाताहरू हतोत्साहित हुने वातावरण बन्न नदिनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

सहज वातावरण र उत्कृष्ट नतिजाबाटै लगानी र सहयोग बढ्छ । आयोजनाहरूको छनोट सधैं सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार गर्नुपर्छ, दाताको स्वार्थमा होइन । यही शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा दुई दर्जन मुलुकको सहभागितामा ‘नेपालका लागि लगानी सम्मेलन’ हुन लागेको सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलले विकास निर्माण परियोजनालाई अस्थिर बनाउने खालको दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु जरुरी छ । पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी जुटाउँदै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेका बेला त्यस्तो प्रतिबद्धताले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । र, काम ढिलासुस्ती हुनुमा सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई औंला ठडयाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न भने दातृ निकायले पनि मिल्दैन । 

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७३ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्