कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

सुर्ती उद्योगले टेरेन सरकारलाई

भिषा काफ्ले

काठमाडौं — सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र र सन्देश छाप्नुपर्ने नियम बनेको दुई वर्ष हुनलाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । स्वदेशी सुर्ती उद्योगले कानुनलाई अटेरी गर्दा सो नियम पुर्ण कार्यान्वयन नभएको हो ।

सुर्ती उद्योगले टेरेन सरकारलाई

९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र र स्वास्थ्य सन्देश राख्ने कानून बनाए बापत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्लुम्बर्ग फिलान्थ्रोपिक अवार्ड समेत हात पारेको थियो । तर सो नियम कार्यनवयन नहुँदा देशकै बेइज्यति हुँदै गएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् । नियम कार्यान्वयन गर्ने स्वास्थय मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको फाइदा सुर्ती उद्योगहरुले लिइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वर्ष अघि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६७ को दफा ९ उपदफा १ अनुसार सो एनलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको निर्देशीका परिर्वतन गरी चित्र तथा सन्देशको आकार ७५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने नियम बनाएको थियो ।

निर्देशिका संशोधन भएतापनि सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा ती उद्योगहरुले फाइदा लिइरहेको सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्ध काम गरिरहको संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले बताए । उनले समन्वयको जिम्मा पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय पछिल्लो समय सुस्ताएको आरोप लगाए। त्यसैगरी अनुगमन तथा कावाहीको अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योगहरुलाई कानुन अनुसार मात्र उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालय र उत्पादित वस्तु उपभोक्ताकोमा पुर्‍याउदा नियम अनुसार छ छैन हेरेर अन्तसुल्क स्टिकर लगाइ अनुगमन गर्ने अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसकको उनको भनाइ छ । ‘आ आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘जिम्मेवार निकायले आफ्नो कर्तव्य वहन नगर्दा जनताको स्वास्थ्यमा ठूलो खेलवाड भइरहेको छ ।’

बजारमा सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीतका सुर्तिजन्य पदार्थी जताततै पाइनेगरेको सांसद राधाकृष्ण कँडेल बताउछन् । ऐन नियम अनुसार सरकारले तिनीहरुलाई नियमन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘जनताको स्वास्थय संग प्रत्यक्ष जोडीएको विषयमा सरकारले हेलचेक्रयाइ गरिरहको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल ९० प्रतिशत चित्र अनिवार्य गराउनु पर्छ र नियम नटेर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयले १ जेठ २०७२ देखी लागु हुने गरी २०७१ कार्तीकमा निर्देशीका संसोधन गरेतापनि तोकिएको समय भन्दा २१ महिना ढिलो हो पनि ऐन पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संशोधित निर्देशिका अनुसार विदेशी ब्राणड र केही स्वदेशी व्राण्डले ९० प्रतिशत चित्र अंकीत सुर्तिजन्य पदार्थ ल्याएता पनि नेपालको ९० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थको हिस्सा ओगटेको सूर्य नेपाल, भारत बाट आयात हुने सुर्ती तथा पानपराग र केही नेपाली तम्बाकु उद्योगले भने अझै अटेर गरिरहेको पाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थीलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न चित्र र सन्देश प्रभावकारी हुने वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ प्राडा करबीरनाथ योगी बताउँछन् । यस्ता चित्रले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा कमी ल्याई क्यान्सर, मुटु, दम, सीओपीडी, स्ट्रोक, क्षयरोग जस्ता रोगबाट मानिसलाई बचाउन सकिने उनको भनाइ छ

चैत्र १ देखि सुर्ती वेच्न लाइसेन्स
सरकारले चैत्र १ देखी सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थी नियन्त्राण् तथा नियमन ऐनको वयवस्थालाई टेकेर नै सो नियम लागू गर्न लागिएको बताए । मन्त्रालयले लाइसेन्स अनिवार्य गराउनकोलागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका कानून उपसचिव शम्भु रेग्मीले सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी कानून बनिसकेको र लागू भईसकेको अवस्थमा कार्यान्वनयमा कमजोरी हटाउन स्वास्थ्य, गृह, अर्थ आदि मन्त्रालयको समन्वय खाचो रहेको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७३ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?