सुर्ती उद्योगले टेरेन सरकारलाई

भिषा काफ्ले

काठमाडौं — सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र र सन्देश छाप्नुपर्ने नियम बनेको दुई वर्ष हुनलाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । स्वदेशी सुर्ती उद्योगले कानुनलाई अटेरी गर्दा सो नियम पुर्ण कार्यान्वयन नभएको हो ।

९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र र स्वास्थ्य सन्देश राख्ने कानून बनाए बापत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्लुम्बर्ग फिलान्थ्रोपिक अवार्ड समेत हात पारेको थियो । तर सो नियम कार्यनवयन नहुँदा देशकै बेइज्यति हुँदै गएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् । नियम कार्यान्वयन गर्ने स्वास्थय मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको फाइदा सुर्ती उद्योगहरुले लिइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वर्ष अघि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६७ को दफा ९ उपदफा १ अनुसार सो एनलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको निर्देशीका परिर्वतन गरी चित्र तथा सन्देशको आकार ७५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने नियम बनाएको थियो ।

निर्देशिका संशोधन भएतापनि सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा ती उद्योगहरुले फाइदा लिइरहेको सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्ध काम गरिरहको संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले बताए । उनले समन्वयको जिम्मा पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय पछिल्लो समय सुस्ताएको आरोप लगाए। त्यसैगरी अनुगमन तथा कावाहीको अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योगहरुलाई कानुन अनुसार मात्र उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालय र उत्पादित वस्तु उपभोक्ताकोमा पुर्‍याउदा नियम अनुसार छ छैन हेरेर अन्तसुल्क स्टिकर लगाइ अनुगमन गर्ने अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसकको उनको भनाइ छ । ‘आ आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘जिम्मेवार निकायले आफ्नो कर्तव्य वहन नगर्दा जनताको स्वास्थ्यमा ठूलो खेलवाड भइरहेको छ ।’

बजारमा सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीतका सुर्तिजन्य पदार्थी जताततै पाइनेगरेको सांसद राधाकृष्ण कँडेल बताउछन् । ऐन नियम अनुसार सरकारले तिनीहरुलाई नियमन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘जनताको स्वास्थय संग प्रत्यक्ष जोडीएको विषयमा सरकारले हेलचेक्रयाइ गरिरहको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल ९० प्रतिशत चित्र अनिवार्य गराउनु पर्छ र नियम नटेर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयले १ जेठ २०७२ देखी लागु हुने गरी २०७१ कार्तीकमा निर्देशीका संसोधन गरेतापनि तोकिएको समय भन्दा २१ महिना ढिलो हो पनि ऐन पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संशोधित निर्देशिका अनुसार विदेशी ब्राणड र केही स्वदेशी व्राण्डले ९० प्रतिशत चित्र अंकीत सुर्तिजन्य पदार्थ ल्याएता पनि नेपालको ९० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थको हिस्सा ओगटेको सूर्य नेपाल, भारत बाट आयात हुने सुर्ती तथा पानपराग र केही नेपाली तम्बाकु उद्योगले भने अझै अटेर गरिरहेको पाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थीलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न चित्र र सन्देश प्रभावकारी हुने वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ प्राडा करबीरनाथ योगी बताउँछन् । यस्ता चित्रले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा कमी ल्याई क्यान्सर, मुटु, दम, सीओपीडी, स्ट्रोक, क्षयरोग जस्ता रोगबाट मानिसलाई बचाउन सकिने उनको भनाइ छ

चैत्र १ देखि सुर्ती वेच्न लाइसेन्स
सरकारले चैत्र १ देखी सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थी नियन्त्राण् तथा नियमन ऐनको वयवस्थालाई टेकेर नै सो नियम लागू गर्न लागिएको बताए । मन्त्रालयले लाइसेन्स अनिवार्य गराउनकोलागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका कानून उपसचिव शम्भु रेग्मीले सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी कानून बनिसकेको र लागू भईसकेको अवस्थमा कार्यान्वनयमा कमजोरी हटाउन स्वास्थ्य, गृह, अर्थ आदि मन्त्रालयको समन्वय खाचो रहेको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७३ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साढे ५७ अर्ब अधिक तरलता

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — केही साता अघिसम्म तरलता अभाव रहेको वित्तीय प्रणालीमा मंगलबार साढे ५७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता देखिएको छ । छोटो समयमा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताका रूपमा ठूलो रकम संकलन हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

तरलता समस्या समाधानकै लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न छुट दिएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको विषय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्नुपर्छ । मंगलबारसम्म राष्ट्र बैंकले त्यस्तो परिपत्र जारी गरेको छैन । तर, वित्तीय प्रणालीमा भने एक्कासि तरलता थुप्रिँदै गएको छ । मंगलबार संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर र राजस्व सचिवले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या समाधान भएको बताउनुले पनि यो पुष्टि गर्छ । बजारमा अभाव हुनुको मुख्य कारण मानिएको सरकारी खर्च पनि उल्लेख्य हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ अझै सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा रकम केन्द्रीय बैंकमा रहेको सरकारी खातामा थन्किएको हो ।

तर, छोटो समयमै यस्तो परिवर्तन आउनुले बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकको वस्तुस्थिति विश्लेषण क्षमतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभएर राष्ट्र बैंक पनि बजारको अवस्था विश्लेषणमा असफल भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ । 

करिब एक महिनायता वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहँदै आएको र मंगलबार यो साढे ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकका राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख त्रिलोचन पंगेनीले बताए । ‘२० अर्ब रुपैयाँको राष्ट्र बैंक ऋणपत्र खरिद (बाइब्याक) का लागि आह्वान गर्दा बैंकहरूको निकै न्यून सहभागिता रह्यो,’ उनले भने, ‘मंगलबार १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको मात्र माग भएको छ । यसले पनि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको पुष्टि हुन्छ ।’ नगण्य मात्रामा अन्तरबैंक कारोबार र अन्तरबैंक दर पनि एक प्रतिशतभन्दा तल रहनुबाट वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको प्रमाणित हुने उनले बताए । 

वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएको बैंकरहरूले पनि स्वीकार गर्छन् । ‘बैंकहरूमा क्रमिक रूपमा तरलता बढ्दै गएको छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘पहिलेभन्दा निकै सहज भइसक्यो ।’ अवस्था सहज भएको भए यसअघि बढेको ब्याज बैंकहरूले घटाउँछन् भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘बैंकहरूले अझै केही समय तरलताको अवस्था अवलोकन गरेर मात्र निर्णय गर्छन् ।’ तरलता अभाव भएको भन्दै बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको दर बढाएका छन् । बचतको ब्याजदरमा भने तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको छैन । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरकै भरमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज निकै बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले समीक्षाअघि बैंकर्स संघका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीसँगको छलफलमा कर्जाको ब्याजदर ५/६ प्रतिशत विन्दुले बढेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि बजारको अवस्था हेरेर थप निर्णय गरिने ढुंगानाले बताए । 

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो तरलताको अवस्था सहज नभएको बताए । ‘पुरानै सीसीडी रेसियोलाई आधार मान्ने हो भने अझै धेरै बैंकमा लगानीयोग्य रकम छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थाले लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिए पनि अवस्था त्यस्तो भइनसकेको उनले बताए । 

पछिल्लो समयमा वित्तीय बजारमा फरक प्रकृतिको तरलता समस्या देखिएको छ । लगानीयोग्ग रकम नभएको भन्दै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह रोकेका छन् । राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरूले मनपरी ढंगले लगानी गरेकाले उक्त अवस्था आएको बताउँदै आएको छ । त्यही समस्या समाधानका लागि भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ५० प्रतिशत र विपन्न वर्गमा सीधै प्रवाह गर्नुपर्ने सीसीडी रेसियोमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यो सुविधापछि बैंकहरूलाई करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम प्राप्त हुने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७३ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्