अधुरो प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोग

फागुन ३० (सोमबार) सम्मको कार्यावधि सकिन लागेकाले काम पूरा नगरिकनै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी आयोगले गरेको हो । संविधानको धारा २९५(३) मा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने भनिएको छ । तर सोमबार बुझाउने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारणको विषय समेटिएको छैन ।

काम पूरा हुन नसक्नुमा सरकार दोषी रहेको भनाइ आयोग पदाधिकारीको छ । ‘हो, संविधानले निर्दिष्ट गरेको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणको काम आयोगले गर्न सकेन,’ आयोग सदस्य नीरज शाहले भने ‘तर यसको दोषी आयोग होइन, सरकार हो ।’ आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा/संख्या निर्धारण गरेको प्रतिवेदन समयमा कार्यान्वयनमा नल्याउनु र आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध नगराउनु नै उक्त काम हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको उनले बताए ।

आयोगले पुस २२ मै बुझाएको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारणको प्रतिवेदन झन्डै दुई महिनापछि (फागुन २७ मा) मात्र सरकारले परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । पुन:संरचनापछिको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाभित्रै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने सरकारले दिएको मापदण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा काम प्रभावित भएको आयोगको भनाइ छ । ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि, बाँकी दुई महिना अवधिमा काम पूरा हुन्थ्यो,’ शाहले भने ‘तर सरकारले कार्यान्वयनमा लग्न नै ढिलाइ गर्‍यो । जुन तहभित्र विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने हो, त्यसकै टुंगो नलागेर समस्या भएको हो ।’ आयोगको अवधि सकिन ३ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह रहने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति पछि परेका विपन्न वा भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गम क्षेत्र र समुदायलाई समेटी विशेष संरचना, अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रूपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र भएमा त्यस्तालाई संरक्षित क्षेत्र बनाउने भनिएको थियो । त्यस्तै एक जाति, समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न सरकारले संविधानअनुसार आयोगलाई मापदण्ड तोकेको थियो । राजनीतिक अधिकार नभएका ती क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जस्ता विषयमा विशेष अधिकार रहने भनिएको छ । आयोगका अर्का सदस्य डोरमणि पौडेलले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रबारे सैद्धान्तिक विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए ।

‘ती क्षेत्रहरू कहाँकहाँ हुने र कति संख्यामा हुने ठ्याक्कै तयार गर्न नसकिएकै हो, उक्त विषयमा संविधान र सरकारले दिएको मापदण्ड पनि स्पष्ट भइदिएन,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर सरकार पनि सहयोगी हुन सकेन ।’ उनले गाउँपालिका र नगरपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले गरेको अलमलले पनि आयोगको उत्साह घटाएको बताए ।

आयोगले पत्र लेखेरै सरकारसँग मागेको विभिन्न विषयगत तथ्यांक पाउन नसकेको सदस्य पौडेलले गुनासो गरे । विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका लागि जनजाति संघ/संस्थाहरूले निरन्तर आयोगसँग चासो राख्दै आएका छन् । जातीय पहिचान जस्तो ज्वलन्त कुरासँग जोडिएको विषयमा हचुवाको भरमा प्रतिवेदन बनाउन आयोगलाई गाह्रो भएको शाहले बताए । ‘यसका लागि समय लिएर गृहकार्य गरिनुपर्ने अवस्था देखियो, विश्वसनीय तथ्यांक चाहिने देखियो,’ उनले भने ‘अहिले गर्न नसकिए पनि सरकारले फेरि अर्को आयोग बनाएर गर्न सक्छ । अझ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि थप सजिलो हुनेछ ।’

संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र पुन:संरचना आयोग गठन गरिनुपर्ने र उक्त आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अहिलेको आयोगको म्याद सरकारले बढाउन सक्ने स्थिति छैन । आयोगको म्याद थप्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

संविधानमै तोकेकोबाहेक सरकारले आयोगलाई स्थानीय तहमा आवश्यक प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति प्रस्ताव, कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको सुझाव, स्थानीय सेवाको उपयुक्त ढाँचाको प्रस्ताव गर्न पनि कार्यादेश दिएको थियो । त्यसबाहेक वित्तीय, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई अझ बढी सुदृढ सक्षम तुल्याउन आवश्यक सुझाव, संघ, प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाबीच स्रोत–साधन, अधिकार बाँडफाँडको सुझाव र राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि उपयुक्त संरचनाका विषयमा सुझावसहितको प्रस्ताव दिन सरकारले आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सदस्य शाहले सरकारले थपेका ती विषयमा विज्ञहरूसँगको परामर्श र छलफलपछि आवश्यक सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए ।