रेडक्रसमा ‘रजाइँ’

अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्था रेडक्रसका पदाधिकारीले अन्य देशमा तलब सुविधा लिँदैनन् तर नेपालमा भूकम्पपीडितका नाममा उठ्ने सहयोगबाट खर्चिने गरी तलब लिइरहेका छन्
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौं — २०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । २९ गते अर्को ठूलै भुइँचालो आयो । घण्टा–घण्टामा परकम्प गएर सर्वसाधारण त्रस्त भइरहेकै बेला जेठ ४ र ५ गते नेपाल रेडक्रसको बृहत् बैठक बस्यो । त्यसले रेडक्रसकै इतिहासमा पहिलोपल्ट अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीलाई आकर्षक तलब तोक्यो । त्यो पनि भूकम्पपीडितका नाममा उठ्ने सहयोगबाट खर्चिने गरी ।

बैठकको निर्णय संख्या ३ मा भनिएको छ, ‘अपरेसनलाई सहज र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन यस समितिले आफ्नो जिम्मेवारीको प्रभावकारिताका लागि अधिकतम समय उपलब्ध गराउनुपर्ने, संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चितता गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले साधारणतर्फ कुनै आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी अपरेसन अवधिभर अपिल वा अन्य बाहिरी स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमबाट नै व्यहोर्ने गरी समितिका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूलाई उच्चस्तरीय भूकम्प प्रतिकार्य समितिले निर्धारण गरेअनुरूप मासिक रूपमा सुविधा रकमको व्यवस्था गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउने पनि बैठकमा निर्णय भयो ।’

बैठकको त्यही निर्णयमा अध्यक्ष सञ्जीव थापाको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय, अधिकारसम्पन्न ‘भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समिति’ गठन गरिएको थियो । त्यसका सदस्यमा अजीतकुमार शर्मा, देवरत्न धाख्वा, देवेन्द्रबहादुर प्रधान, हरिप्रसाद न्यौपाने, भक्त खवास र कामु कार्यकारी निर्देशक इन्द्रबहादुर केसी छन् ।

रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्था हो । यसका पदाधिकारीले संसारभर तलब लिँदैनन् । नेपालका हकमा भने सबैभन्दा ठूलो विपत्ति महाभूकम्प यस्तो अवसर बन्यो जसले पदाधिकारीलाई तलब खाने बाटो खुलाइदियो । सुविधा दिने निर्णय कार्यसमिति बैठकले गरे पनि कति भन्ने तय गर्ने अधिकार स्वयं प्रतिकार्य समितिलाई दिइयो ।

लगत्तै अध्यक्ष थापालाई मासिक १ लाख २५ हजार, महामन्त्री धाख्वालाई ९८ हजार ३ सय ४८, कोषाध्यक्ष प्रधानलाई ६३ हजार २ सय ४९, उपमहामन्त्री न्यौपानेलाई ५४ हजार, उपाध्यक्ष शर्मा र सदस्य खवासलाई ४०–४० हजार रुपैयाँ तलब खुवाउन थालियो । त्यसलाई काजगी प्रक्रिया मिलाउन साउन १८ र १९ गतेको बैठकमा समितिको सुविधा सिफारिस गर्न महामन्त्री, कार्यकारी निर्देशक र आर्थिक स्रोत व्यवस्था विभागकाप्रमुखको समिति बनाइयो । समितिले खाँदै आएको तलब नै सिफारिस गरिदियो ।

त्यसयता अध्यक्ष थापा दर्जनौं देश घुमे, व्यक्तिगत काममा धेरैतिर पुगे, भूकम्पपीडितलाई अत्यधिक समय दिने नाममा गह्रुँगो पारिश्रमिक भने सधैं लिइरहे । उपाध्यक्ष शर्मा ३ महिना अमेरिका र सदस्य खवास ६ महिना अस्ट्रेलिया बसेर आए । भूकम्पपीडितका नाममा तलब भने खाइरहे ।

अध्यक्ष थापाले अतिरिक्त समय दिनुपर्ने भएकाले पारिश्रमिक तय गरिएको दाबी गरे । ‘हो, रेडक्रसका कार्यकारी भूमिकामा नरहेका पदाधिकारीले तलब खानु हुँदैन, हामीले पनि खाने गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘भूकम्पपछि समय अत्यधिक दिनुपर्ने र स्रोत पनि जुटेकाले लिन थालिएको हो । अन्य काममा गएका बेला भने लिन नपाउने नियम बनाउनेबारे सोच्न सकिन्छ ।’

भूकम्प ‘महोत्सव’
महाभूकम्पले भत्काएको रक्त सञ्चार केन्द्र (ब्लड बैंक) पुनर्निर्माण गर्न थाई रेडक्रसले ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । तदारुकतासाथ निर्माण गरेर सकेसम्म छिटो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दाताको सर्त थियो । त्यतातिर ध्यान दिनुको साटो ८ जनाको उच्चस्तरीय टोली त्यही अनुदान खर्च गर्दै थाई रेडक्रसकै ‘अध्ययन भ्रमण’ मा गयो । टोलीमा अध्यक्ष थापा, महामन्त्री धाख्वा, कोषाध्यक्ष प्रधान, उपमहामन्त्री न्यौपाने, कार्यकारी निर्देशक केसी, भूकम्प प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ कार्यक्रमका प्रमुख उमेशप्रसाद ढकाल, केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा समितिका अध्यक्ष युवराज शर्मा र ब्लड बैंक प्रमुख मनिता राजकर्णिकार थिए ।

ब्लड बैंक भत्किएपछि ललितपुरको बालकुमारीस्थित असुविधाजनक ठाउँमा सारिएको छ । पुनर्निमाण ढिला हुनुमा ठेकदार राख्दै/फेर्दै गर्नु र तिनीहरूसँग स्वार्थ नमिल्नु मुख्य कारण रहेको स्रोतले जनायो । ‘रेडक्रसलाई मात्र कारोबारको अधिकार दिइएको र सर्वसाधारणको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ब्लड बैंक अपायकमा सारिएको छ,’ उक्त स्रोतले थप्यो, ‘बनाउन आएको पैसाले पदाधिकारीहरू मस्ती गरिरहेका छन् । यस्तै हो भने दाताले रकम फिर्ता लैजान सक्छ ।’

विपत्तिका घडी सहयोगका लागि विश्व समुदायलाई अपिल गर्न पाउने दुई संस्था छन्– राष्ट्रसंघ र रेडक्रस । त्यही सुविधा प्रयोग गरेर रेडक्रसले अपिल गरेको थियो । त्यसमा १६ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसको ७० प्रतिशत रकम रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघमार्फत प्राप्त भएको छ । त्यही पैसा जथाभावी खर्च भइरहेको हो ।

‘अचेल जहाँ घुम्न जान वा जेसुकैमा खर्चिन पनि त्यही पैसा प्रयोग गरिन्छ,’ रेडक्रसको लेखा सम्बद्ध एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कहाँ, कुन खातामा कति राखिएको छ, पारदर्शिता छैन । खर्च जथाभावी भइरहेको छ ।’

भूकम्पलगत्तै वैदेशिक सहयोगको ओइरो लागेपछि उमेश ढकाल कार्यकारी निर्देशकको सर्वोच्च पदबाट बिदा लिएर रेडक्रसको एउटा शाखा सरहको ‘भूकम्प प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ कार्यक्रम’ को प्रमुख बने । दाताको सहयोगबाट तलब राख्न पाइने भएकाले पहिलाभन्दा निकै गुणा बढाइयो । कार्यकारी निर्देशकमा केसीलाई कामु दिइयो । अध्यक्षसँग अन्तरंग सम्बन्ध भएकाले ढकाललाई त्यहाँ लगिएको स्रोतले जनायो ।

गत दसैंमा अध्यक्ष थापा छोरीलाई टीका लगाइदिन क्यानडा जानु थियो । ढकाललाई साथी लिएर गई उतै दसैं मनाए । अमेरिकासमेत घुमेर फर्किने सम्पूर्ण खर्च रेडक्रसका नाममा भूकम्पपीडितको कोषबाट हालियो । ‘हाम्रो यात्राले क्यानडा र अमेरिकाका रेडक्रससँग सम्बन्ध बलियो बनायो,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘दुवै हाम्रा दाता हुन् । थप सहयोगको लबिइङ गर्न भ्रमण फलदायी रह्यो ।’

अपिलबाट उठेको रकमले ३३ गाडी, ८३ मोटरसाइकल, हजारभन्दा बढी मोबाइल सेटलगायत सामग्री किनिएको छ । साबिकका भन्दा निकै बढी तलब खाने गरी तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गरिएको छ । देखिने काम भने केही पनि भएको छैन ।

भूकम्प कार्यक्रमका प्रमुख ढकालले २२ वटा नमुना घर बनाइएको, करिब ४ हजार मिस्त्रीलाई तालिम दिइएको, धेरै ठाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको विवरण प्रस्तुत गरे । ‘सरकारी नीति, नियमका अप्ठ्याराका कारण तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा लाग्न नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी चाहिन्छ भनेर सुरुमै राखियो । कामले गति नलिएकाले बेकारजस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा ती सबै फिल्डमा खटिरहेकै छन् । दुरुपयोग भन्न मिल्दैन ।’

६८ करोड अर्कैतिर
अपिलबाहेक भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत र सहयोग गर्न संसारभरिका संस्था एवं व्यक्तिले रेडक्रसमार्फत ६७ करोड ५८ लाख ६ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ दिएको छ । बीस महिनाभन्दा लामो समयसम्म रेडक्रसले भूकम्पपीडितका नाममा एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेन ।

अब त्यसले विभिन्न क्षेत्रमा गोदाम घर बनाउने तयारी गरिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । ‘राजधानी, इटहरी, कटारी, कैलालीलगायत ठाउँमा गोदाम घर बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘विपत्तिबाट जोगिन सरसामानको जोहो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भूकम्पले सिकायो । त्यसैले यो रकम यता लगाउन लागिएको हो ।’

राजधानीका लागि भक्तपुरमा तय गरिएको जग्गा पनि विवादास्पद छ । ‘जसको नाममा जग्गा छैन, अर्कैले टेन्डर हालेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिचौलिया प्रयोग गरेर चलखेल भइरहेको छ । सातवटा टेन्डर परेमध्ये विभिन्न बहानामा छैटौं महँगोलाई छानिएको छ । यसमाथि पनि छानबिन हुनु जरुरी छ । भूकम्पपीडितको रकम जथाभावी गर्न त भएन नि ।’

सुविधामाथि सुविधा
‘अध्यक्षलगायत पदाधिकारीले मासिक तलब लिन्छन् । भूकम्पपीडितका लागि अत्यधिक समय दिनुपर्ने भएकाले पैसा लिनुपरेको भन्छन् । तर त्यो काममा होइन, अन्यत्रै घुमघाममा अधिकांश समय बिताउँछन् । भूकम्प पीडितको सहयोगबाट तलब खान्छन्, रेडक्रसबाट भ्रमण भत्ता लिन्छन् । अन्य खर्चसमेत जोड्छन्,’ त्यहींका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘कामै नगरी सुुविधा त्यसमाथि दोहोरो लिन पाउने सम्भवत: रेडक्रसमा मात्रै हो ।’

रेडक्रसको आर्थिक नियमावलीको ६.२ (४) मा भनिएको छ, ‘संस्थाले भ्रमण साधन उपलब्ध गराएमा भ्रमण भत्ता पाउने छैन ।’ अध्यक्ष थापा कुनै जिल्ला भ्रमणमा जाँदा सामान्यत: जहाजबाट जाने, सडकबाट पहिल्यै गाडी पनि पुर्‍याउन लगाइरहने, भ्रमण भत्ता पनि लिने र भूकम्पका नाममा समेत पारिश्रमिक बुझिरहने गर्छन् । ‘नियमावलीलाई थाङ्नो बनाएर ठूलैबाट तेहोरो–चौहोरो सुविधा लिएपछि अरूले सकेसम्म त्यसै गर्छन्,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘परोपकारका नाममा रेडक्रसमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ । जसले सक्छ, उसले मस्ती मार्छ ।’

रेडक्रसमा साधन स्रोत दुरुपयोग पनि अत्यधिक छ । ‘अध्यक्षज्यूको घरमा एउटा गाडी राखिएको छ । दुइटा उहाँकै लागि अफिसमा स्ट्यान्डबाइ हुन्छन्,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘दुई जना सहयोगी कर्मचारीलाई उहाँकै घरमा ड्युटी तोकिएको छ ।’

केहीअघि रेडक्रसका कर्मचारीको सूचना प्रविधिमा क्षमता विस्तार गर्न न्युजिल्यान्ड रेडक्रसबाट दुइटा कोटा तालिमको अवसर पठाइयो । त्यसमा एक जना अध्यक्षले आफ्नै छोरालाई (कसैले थाहै नपाउने गरी) पठाए । ‘दुई जना तालिम लिन योग्य कर्मचारी नभएकाले छोरालाई पठाएको हुँ,’ उनले स्विकारे, ‘ऊ आईटी क्षेत्रमै काम गर्ने हो । उदयपुरमा रेडक्रसको जुनियर सर्कलमा पनि छ ।’

आफन्तलाई अमानतमा काम
रेडक्रसको खरिद नियमावलीको १०.१ (ङ) मा दस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लागि अवधि तोकी खुला रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेव्यवस्था छ ।

तर, उदयपुरको भोर्लेमा स्कुल भवन बनाउन २ करोड १६ लाख १८ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँको काम अध्यक्षका आफन्तलाई सोझै दिइएको छ । त्यो पनि १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि उठेको रकमबाट । ‘अन्यत्र स्कुल बनाउन ध्यान नदिने तर आफ्नो जिल्लामा आफ्नै मान्छेबाट सिधै काम गराउने गरी यति ठूलो जिम्मा दिनु अध्यक्षको शंकास्पद गतिविधि हो,’ रेडक्रसकै अर्का उच्च अधिकारीले भने, ‘गाउँको स्कुल बनाउन यति महँगो कहाँ पर्छ ? टेन्डर आह्वान गराएर दिँदा के फरक पथ्र्यो ?’

उक्त कार्यका लागि ‘प्राविधिक शाखाबाट तयार पारिएको लगत इस्टिमेट आगामी कार्यसमितिको बैठक वा भूकम्प पुनर्लाभ कार्यक्रम अन्तर्गतको स्टेरिङ कमिटीबाट अनुमोदन गराउने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ भन्दै अध्यक्षले खरिद विभागलाई टिप्पणी उठाउन लगाएका थिए । त्यसमा गत असोज ७ गते उनले स्वीकृति जनाएका थिए ।

‘अध्यक्षले भनेको नमान्न पनि गाह्रो,’ उक्त निर्णयमा सामेल एक अधिकारीले भने, ‘मान्दा पनि विवादास्पद र नियम विपरीतका काम गराउँछन् । कुन दिन सबै फसिने हो, डरै छ ।’
रेडक्रस सम्भवत: सबैभन्दा धनी संस्था हो । स्वयं अध्यक्षलाई यसको सम्पत्ति कति छ थाहा छैन । यसलाई व्यवस्थित अभिलेख राख्ने प्रणाली निर्माण गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

यसको अधिकांश भौतिक सम्पत्ति (जग्गा जमिन) कुनै न कुनै रूपमा राज्यले दिएको हो । ‘त्यसबापत राज्यले के पायो ?’ रेडक्रसकै एक पदाधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘हर्ताकर्ताले मनपरी गरून् भनेर दिएको त पक्कै होइन ?’

सूचना चुहाउनेविरुद्ध समिति
प्राप्त तथ्य–तथ्यांकको प्रमाणीकरणका लागि कान्तिपुरले रेडक्रसका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र ईआरओ प्रमुखलाई भेटेको थियो । त्यस क्रममा आफूसँग उपलब्ध कागजात देखाएर साँचो भए/नभएको प्रमाणीकरण गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै रेडक्रसले सूचना चुहाउने व्यक्ति पत्ता लगाउन ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा उपाध्यक्ष अजीतकुमार शर्माको नेतृत्वमा सदस्य सूर्यचन्द्र न्यौपाने र कार्यकारी निर्देशक इन्द्रबहादुर केसी छन् । उनीहरूले विभिन्न विभागका कर्मचारीलाई समूह(समूहमा भेला गरी ‘सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान भइरहेको’ र त्यसलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिने गरेका छन् । त्यहींका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘रेडक्रसको तलब खाने, रेडक्रसकै कागज र मसी खर्च गरेर कान्तिपुरलाई अफिसका गोप्य सूचनाको प्रिन्ट दिने गद्दार को हो, त्यसलाई हामी छोडदैनौं भन्दै उहाँहरूले हरेकलाई बोलाएर धम्क्याउने गर्नुभएको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७३ ०७:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अधुरो प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोग

राजेश मिश्र

काठमाडौं — संविधानले तोकेको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा नगरिकनै स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाबाहेक विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारणको काम पनि आयोगले गर्नुपर्ने थियो ।

फागुन ३० (सोमबार) सम्मको कार्यावधि सकिन लागेकाले काम पूरा नगरिकनै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी आयोगले गरेको हो । संविधानको धारा २९५(३) मा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने भनिएको छ । तर सोमबार बुझाउने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारणको विषय समेटिएको छैन ।

काम पूरा हुन नसक्नुमा सरकार दोषी रहेको भनाइ आयोग पदाधिकारीको छ । ‘हो, संविधानले निर्दिष्ट गरेको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणको काम आयोगले गर्न सकेन,’ आयोग सदस्य नीरज शाहले भने ‘तर यसको दोषी आयोग होइन, सरकार हो ।’ आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा/संख्या निर्धारण गरेको प्रतिवेदन समयमा कार्यान्वयनमा नल्याउनु र आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध नगराउनु नै उक्त काम हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको उनले बताए ।

आयोगले पुस २२ मै बुझाएको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारणको प्रतिवेदन झन्डै दुई महिनापछि (फागुन २७ मा) मात्र सरकारले परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । पुन:संरचनापछिको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाभित्रै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने सरकारले दिएको मापदण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा काम प्रभावित भएको आयोगको भनाइ छ । ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि, बाँकी दुई महिना अवधिमा काम पूरा हुन्थ्यो,’ शाहले भने ‘तर सरकारले कार्यान्वयनमा लग्न नै ढिलाइ गर्‍यो । जुन तहभित्र विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने हो, त्यसकै टुंगो नलागेर समस्या भएको हो ।’ आयोगको अवधि सकिन ३ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह रहने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति पछि परेका विपन्न वा भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गम क्षेत्र र समुदायलाई समेटी विशेष संरचना, अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रूपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र भएमा त्यस्तालाई संरक्षित क्षेत्र बनाउने भनिएको थियो । त्यस्तै एक जाति, समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न सरकारले संविधानअनुसार आयोगलाई मापदण्ड तोकेको थियो । राजनीतिक अधिकार नभएका ती क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जस्ता विषयमा विशेष अधिकार रहने भनिएको छ । आयोगका अर्का सदस्य डोरमणि पौडेलले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रबारे सैद्धान्तिक विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए ।

‘ती क्षेत्रहरू कहाँकहाँ हुने र कति संख्यामा हुने ठ्याक्कै तयार गर्न नसकिएकै हो, उक्त विषयमा संविधान र सरकारले दिएको मापदण्ड पनि स्पष्ट भइदिएन,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर सरकार पनि सहयोगी हुन सकेन ।’ उनले गाउँपालिका र नगरपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले गरेको अलमलले पनि आयोगको उत्साह घटाएको बताए ।

आयोगले पत्र लेखेरै सरकारसँग मागेको विभिन्न विषयगत तथ्यांक पाउन नसकेको सदस्य पौडेलले गुनासो गरे । विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका लागि जनजाति संघ/संस्थाहरूले निरन्तर आयोगसँग चासो राख्दै आएका छन् । जातीय पहिचान जस्तो ज्वलन्त कुरासँग जोडिएको विषयमा हचुवाको भरमा प्रतिवेदन बनाउन आयोगलाई गाह्रो भएको शाहले बताए । ‘यसका लागि समय लिएर गृहकार्य गरिनुपर्ने अवस्था देखियो, विश्वसनीय तथ्यांक चाहिने देखियो,’ उनले भने ‘अहिले गर्न नसकिए पनि सरकारले फेरि अर्को आयोग बनाएर गर्न सक्छ । अझ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि थप सजिलो हुनेछ ।’

संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र पुन:संरचना आयोग गठन गरिनुपर्ने र उक्त आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अहिलेको आयोगको म्याद सरकारले बढाउन सक्ने स्थिति छैन । आयोगको म्याद थप्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

संविधानमै तोकेकोबाहेक सरकारले आयोगलाई स्थानीय तहमा आवश्यक प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति प्रस्ताव, कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको सुझाव, स्थानीय सेवाको उपयुक्त ढाँचाको प्रस्ताव गर्न पनि कार्यादेश दिएको थियो । त्यसबाहेक वित्तीय, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई अझ बढी सुदृढ सक्षम तुल्याउन आवश्यक सुझाव, संघ, प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाबीच स्रोत–साधन, अधिकार बाँडफाँडको सुझाव र राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि उपयुक्त संरचनाका विषयमा सुझावसहितको प्रस्ताव दिन सरकारले आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सदस्य शाहले सरकारलेथपेका ती विषयमा विज्ञहरूसँगको परामर्श र छलफलपछिआवश्यक सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७३ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT