सर्वोच्चमा लडेको लड्यै लाउडा

२०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै उक्त अदालतकै क्षेत्राधिकारमा आयो । करिब ५ वर्ष लगाएर २०६४ साउन २८ गते विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सफाइ दियो । फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ माघ १३ गते दर्ता गरेको मुद्दा झन्डै एक दशकसम्म पनि सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाउन सकेको छैन । 

६६ पटक पेसीमा 
गत साता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारलगायतका संवेदनशील मुद्दा नाटकीय रूपमा पेसीबाट हट्ने गरेको बताएकी थिइन् । विभिन्न पक्षको मिलेमतोमा हुने यस्ता घटनाका कारण भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर अपराधका आरोपितले सजाय र पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये लाउडा प्रकरणमा पनि यस्तै घटनाक्रम देखिएको छ ।

२०६४ माघ १३ गते दर्ता भएको लाउडाको भ्रष्टाचार मुद्दा एक वर्ष ८ दिनपछि पहिलोपटक पेसीमा चढेको थियो । त्यसपछि कहिले पक्षबाट स्थगित भयो त कहिले मुद्दा हेर्न नभ्याउने स्थिति बन्यो । यो मुद्दा पटकपटक 'हेर्न नमिल्ने’ अवस्थाका कारण पेसीबाट सरेको छ । यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘हेर्न नमिल्ने’ अवस्थाको छ । तर, उनी प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि पटकपटक उनकै इजलासमा तोकिन्थ्यो । पटक–पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकहाँ उही मुद्दा पुग्नु लम्ब्याउन चाहनु हो । 

गत कात्तिक २२ गते न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा तोकिएको लाउडा प्रकरण त्यसपछि चार पटकसम्म ‘हेर्दाहेर्दै’ को अवस्थाबाट सुनुवाइ सकिएको छ । हालसम्म ६६ पटक पेसीमा चढेर विभिन्न कारणले सरेको यो मुद्दामा ८८ पटक तारेख तोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । लाउडा विमान भाडा प्रकरण प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछिको प्रमुख घोटाला काण्डमध्ये हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत जोडिएको उक्त प्रकरणमा अख्तियारले 'मन्त्रिपरिषद्को आडमा जथाभावी निर्णय नगर्न’ सचेत गराएको थियो । २०६९ मंसिर २६ गते लाउडा प्रकरणमा सबै न्यायिक प्रक्रिया पूरा भएर ‘अंग पुगेको’ अवस्थामा थियो । यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएका इजलासमा संलग्न न्यायाधीशहरूको सूची हेर्ने हो भने ४ जना प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाइसकेका छन् । सुशीला कार्की बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हुन् । इजलासमा संलग्न न्यायाधीशको संख्या त्यसको तेब्बर पुग्छ ।

के हो लाउडा प्रकरण ? 
नेपाल वायुसेवा निगमसँग तीन वटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना नै ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण’ हो । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुस्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीलाई विपक्षी बनाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने भन्दै सबै आरोपितहरूले सफाइ पाउने ठहर्‍यायो । विशेष अदालतले फैसलामा आवश्यकता देखेर नै निगमको सञ्चालक समितिले लाउडाको विमान भाडामा लिएको ठहर्‍याएको थियो । त्यसैगरी फैसलाले सञ्चालक समितिबाट अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर सम्झौता भएको भन्न नमिल्ने, सम्झौता गैरकानुनी हो भनी अख्तियारले दाबी गर्न नसकेको, लेखापरीक्षणबाट लाउडाकै कारण हानिनोक्सानी भएको प्रमाण नदेखिने, गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने नियतले विमान भाडामा लिएको पुष्टि नहुने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको हो । 

विशेष अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो । अख्तियारले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आरोपित सबैमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाहीको मागदाबी लिएको छ । 'तत्कालीन सञ्चालक शंकर कोइरालाको प्रतिवेदनले विमान थप गर्नुपर्दा विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै थप अध्ययन गर्न सुझाव दिएको थियो,’ अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ, 'तत्काल चौथो विमान आवश्यक थिएन भन्ने स्पष्ट भएबाट लाउडा भाडामा लिने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।’ 

अख्तियारले २०५७ भदौ २३ गतेको वायुसेवा नियमको निर्णयलाई आधार बनाई विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई सफाइ दिनु पनि गलत भएको दाबी गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चालक रामेश्वर खनालले पनि तत्कालका लागि नयाँ विमान आवश्यक नपर्ने भनी दिएको बयानलाई बेवास्ता गरी फैसला भएको दाबी गरेको थियो । वायुसेवा ऐनका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको व्याख्या पनि नमिलेको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन दिएको थियो ।