मधेसी दलसँग सहमति नहुँदा निर्वाचन आयोग गम्भीर

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते तोकिएको स्थानीय तहको चुनावका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग सहमति नभएकोमा गम्भीर भएको जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोगमा आइतबार साँझ गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहमा जुन अवस्था छ, निर्वाचन आयोगलाई अवगत छ,’ मधेसकेन्द्रित दलको अवरोधको शब्द उच्चारण नगरी उनले भने, ‘निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, यो कुरा मैले दुई दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु ।’

यादवले सरकारले असन्तुष्ट दलहरुसित सहमतिको प्रयास गरेको भन्दै आफूहरु आशावादी रहेको बताए । ‘स्थानीय तहको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न द्रुत गतिमा निर्वाचन आयोग अगाडि बढिराखेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुबीच अपेक्षित सहमति, सहकार्य र विश्वास अझैसम्म कायम हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगलाई गम्भीर बनाएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आफ्नो लिखित बक्तव्यमा पनि भनेका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बालुवाटारमै भेटेर मधेसकेन्द्रित दललाई जसरी पनि चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

चुनाव घोषणापछि भएपछि पहिलोपटक मिडिया सेन्टरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचनको सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाए । ‘आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीयस्तरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अब जिल्लास्तर हुँदै अब आयोग स्थानीय तहसम्म पुग्न अगाडि बढिसकेको छ । तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गराउन आयोग दृढ संकल्पित छ ।’

राप्रपाको विधान संविधानविरुद्ध
आयोगले संविधानविरुद्ध रहेकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को विधानबाट हिन्दू धर्म र संवैधानिक राजतन्त्रको शब्द हटाएको स्पष्ट पारेको छ । ‘आयोगले कुनै दलप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेको छैन, ११३ वटै दलको को स्टाटस के छ आयोगलाई राम्रो थाहा छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने, ‘आयोगले संवैधानिक र कानुनसम्मत निर्णय गरेको छ ।’