मत आधारमा चिह्न–क्रम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले पछिल्लो संविधानसभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने २६ दलको चुनाव चिह्नको क्रम मतपत्रमा तय गरेको छ ।

समानुपातिकमा सबभन्दा बढी मत ल्याएको कांग्रेसको रूख चुनाव चिह्न सुरुमा रहेको छ भने दोस्रो बढी मत ल्याएको एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य मतपत्रको दोस्रो स्थानमा छ । माओवादी केन्द्रको गोलो घेराभित्रको हँसिया हथौडा तेस्रो र राप्रपाको गाई चुनाव चिह्न चौथो नम्बरमा रहनेछ । 

यसअघि चुनावका लागि दल दर्ता गर्न जो पहिला आउँछ, उसैको चुनाव चिह्न सुरुमा रहने परम्परा थियो । आफ्नो चुनाव चिह्न मतपत्रको माथिल्लो भागमा पार्न हुने हानाथाप अन्त्य गर्न आयोगले पछिल्लो चुनावको मतलाई आधार मानी क्रम तोकेको हो । दल दर्ता खुलेको दिन आयोगको कार्यालयमा पुग्न पार्टीहरूबीच हानाथाप हुने, नेता तथा कार्यकर्ता रातिदेखि लाइन बस्ने, कहिलेकाहीँ झगडा र कुटपिटसमेत हुने गथ्र्यो । आयोगले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने २६ दललाई उनीहरूको पुरानै चुनाव चिह्न दिएको छ । 

संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकृत भई राप्रपा तथा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनेकाले संख्या घटेको हो । यस्तै नेपा: राष्ट्रिय पार्टी यस पटक आयोगमा दर्ता नै हुन आएन भने समाजवादी जनता पार्टी खारेजीको अवस्थामा रहेकाले २६ वटा मात्रै पार्टीले पुरानै चुनाव पाएका हुन् । 

‘स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रमा चुनाव चिह्नको क्रम निर्धारण गर्दा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेका मतसंख्याको आधारमा मतपत्रमा निर्वाचन चिह्नको क्रम निर्धारण गर्ने’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । 

निर्णयअनुसार पाँचौं नम्बरमा संघीय समाजवादी फोरमको चुनाव चिह्न रहनेछ । त्यसपछि क्रमश: फोरम (लोकतान्त्रिक), तमलोपा, सद्भावना पार्टी, नेकपा (माले), नेमकिपा, तराई–मधेस 
सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (संयुक्त), नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, थरुहट तराई पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाली जनता दल, फोरम (गणतान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, अखण्ड नेपाल पार्टी, जनजागरण पार्टी, मधेस समता पार्टी, दलित जनजाति पार्टीको चुनाव चिह्न हुनेछ ।

कांग्रेसले डोल्पामा र राप्रपाले ९ जिल्लामा चुनाव लड्न नपाउने कांग्रेसले डोल्पामा र राप्रपाले ९ जिल्लामा स्थानीय तहको चुनाव लड्न नपाउने भएका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार राप्रपाले मोरङ, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, रसुवा, बारा, लमजुङ, गोरखा र डोल्पा जिल्लामा चुनाव लड्न पाउने छैन । 

कांग्रेसले एक र राप्रपाले ९ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता नगरेकाले चुनाव लड्न नपाउने भएका हुन् । आयोगले स्थानीत तहको चुनावका दल दर्ता गर्न पुस २५ देखि माघ १७ सम्मको समय दिएको थियो । उक्त अवधिमा पार्टीहरूले आफूले चुनाव लड्ने जिल्लामा दल दर्ता गर्न‘पर्ने थियो । 

आफ्नो मागबमोजिम संविधान संशोधन हुन नसकेकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरे पनि सबै मधेसी दलहरूले स्थानीय तहको चुनावका लागि तराई–मधेसका सबै जिल्लामा दल दर्ता गराएका छन् । ती मधेसी पार्टीले तराई–मधेसका २० जिल्लाका अतिरिक्त धेरैजसो पहाडी जिल्लामा समेत स्थानीय चुनावका लागि दल दर्ता गरेका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता नगरेका पार्टीहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवार उठाउन सक्ने छन् । त्यसरी लड्दा पार्टीकै चुनाव चिह्न पाउने छैनन् । स्वतन्त्रकै चुनाव चिह्न लिनुपर्ने छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निर्वाचन आयोगले भन्यो– वातावरण बनेन

दुर्गा खनाल

काठमाडौं — स्थानीय तह निर्वाचन गराउने अन्तिम तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण बन्न नसकेकामा चिन्ता प्रकट गरेको छ । खासगरी मधेसी मोर्चाको अवरोध र असन्तुष्टिले चुनाव प्रभावित हुन सक्ने आशंका बढिरहेका बेला आयोगले चुनाव अनुकूलको राजनीतिक वातावरणको सुनिश्चितता खोजेको हो । आयोगले मधेसी मोर्चाको अवरोध र अवज्ञाबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरी मोर्चाका गतिविधिप्रति संकेत गर्दै राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता औंल्याएको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन गराउने अन्तिम तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण बन्न नसकेकामा चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

खासगरी मधेसी मोर्चाको अवरोध र असन्तुष्टिले चुनाव प्रभावित हुन सक्ने आशंका बढिरहेका बेला आयोगले चुनाव अनुकूलको राजनीतिक वातावरणको सुनिश्चितता खोजेको हो । आयोगले मधेसी मोर्चाको अवरोध र अवज्ञाबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरी मोर्चाका गतिविधिप्रति संकेत गर्दै राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता औंल्याएको हो । हालकै अवस्थामा प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव हुने सम्भावनाबारे आइतबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले त्यहाँको अवस्थाबारे ‘सचेत रहेको’ बताए ।
‘२ नम्बर प्रदेशमा जुन अवस्था छ त्यसबारे निर्वाचन आयोगलाई अवगत छ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘चुनावमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित होस् भन्ने आयोगको धारणा हो ।’ यादवले केही दिनअघिप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर चुनावका लागि सुरक्षा र राजनीतिक वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनले सबै दलले चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
चुनावी तयारीबारे जानकारी दिने क्रममा आइतबार पनि आयोगले राजनीतिक वातावरणबारे स्मरण गराएको हो । राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी सद्भावले मात्र चुनावको व्यवस्थापनलाई सहयोग पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न आयोग दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच अपेक्षित सहमति, सहकार्य र विश्वास बढाउने काम अझै हुन नसक्नुले आयोगलाई गम्भीर बनाएको छ,’ यादवले भने, ‘अत: सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच स्थानीय निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यलाई सहज र सरल बनाउन आपसी सद्भाव कायम गरी निर्वाचनको अभियानमा जुट्न, सहभागी हुन म सबै राजनीतिक दलहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
आयोगले कुनै दलको राजनीतिक असन्तुष्टि भए त्यसलाई चुनावमार्फत जनतामा लैजान पनि दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । लोकतन्त्रको लामो लडाइँमा खारिएका राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन सफल गराउने मुख्य दायित्व रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ । ‘व्यवस्थापिका संसदभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दल र यसका नेताहरू लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘कसैले आफ्ना कुनै माग र असन्तुष्टिलाई जनतामाझ नै राखेर मताधिकारको बलमा पूरा गराउने बाटोमा सबै पक्ष लाग्नु हुनेछ भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ ।’ २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधानप्रति दलहरू जानकार नै रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले मात्र यो दायित्व पूरा गर्न नसक्नेप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘निर्वाचन आयोग एक्लैले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्दैन, सफल बनाउने दायित्व हामी सबै नेपालीको हो,’ आयोगले भनेको छ, ‘यसमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमसञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अंगलगायत सबैको साथ, सहयोग र विश्वास आवश्यक पर्छ ।’
आयोगले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता सरकारबाट व्यक्त भएको उल्लेख गरेको छ । तर सुरक्षा गर्नुपर्ने व्यक्ति, स्थान र सामग्रीबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, मतदानमा प्रयोग हुने सामग्री, ढुवानी व्यवस्थापन, मतदानस्थल, मतदाता, राजनीतिक दलका कार्यालय, उम्मेदवार यी सबैको भरपर्दो सुरक्षा हुनुपर्छ,’ आयोगले भनेको छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन आयोगले तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको र स्थानीय तहसम्मै तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
आयोगले आइतबारबाट चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाइ सुरु गरेको छ । नेपाली सेनाको सुरक्षा व्यवस्थापनमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छपाइ सुरु भएको हो । मुलुकभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि ७५ प्रकारका मतपत्र हुनेछन् । जिल्लागत दलहरूको सक्रियताका आधारमा आयोगले ६ वटा आकारमा मतपत्र डिजाइन गरेको छ । आयोगले चैत २० भित्र मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । यस पटक चुनावमा एक करोड ४० लाख मतदाता हुने आयोगको अनुमान छ । स्थानीय तहको पुन:संरचना भएकाले नयाँ संरचना अनुसारको ठेगाना खुल्ने गरी नामावली अद्यावधिक भइरहेको छ । नामावली तयार भएपछि मतदाता परिचयपत्र छपाइ थालिने आयोगले जनाएको छ । २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष पूरा भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएकाहरूले चुनावमा मत हाल्न पाउनेछन् । चैत १० भित्र मतदान केन्द्रको टुंगो लाग्नेछ भने करिब २१ हजार मतदान केन्द्र हुनेछन् ।
२०७० को संविधानसभा चुनावमा १० हजार १३ स्थानमा १८ हजार ४ सय ३८ मतदान केन्द्र थिए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वैशाख ३ गतेभित्र स्थापना गर्ने आयोगले जनाएको छ । ७५ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६ सय ६९ निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा ७ सय ४४ वटा कार्यालय स्थापना गरिने छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ५ कर्मचारी र तीन स्वयंसेवक खटाउने आयोगको तयारी छ । करिब २१ हजार मतदान केन्द्रमा एक लाख पाँच हजार कर्मचारी र ६३ हजार स्वयंसेवक खटिने छन् । वडाको संख्या बढी भएका महानगर, उमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा मनोनयन पत्र दर्तालगायत काममा थप कर्मचारी खटाइने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन अनुगमनका लागि केन्द्रबाट उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र बनाएर कर्मचारी खटाइने आयोगले जनाएको छ । जिल्लास्तरबाट पनि अनुगमन टोली खटिने छन् । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै केही जिल्लामा सूक्ष्म अनुगमनकर्ताहरू पनि परिचालन गर्ने आयोगको तयारी छ । स्थानीय तहको संरचना नयाँ, मतपत्रको डिजाइनसमेत जटिल भएकाले यस पटक मतदाता शिक्षा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगले बताएको छ । उम्मेदवारका रूपमा महिलाको संख्या बढी हुनुपर्ने भएकाले महिला उम्मेदवारलाई नै लक्षित गरी विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम ल्याउने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकाका लागि २ सय ६३ प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७ सय २६ जना निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै ४ सय ८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ निर्वाचित हुन्छन् । ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट त्यत्तिकै संख्यामा वडाध्यक्ष र मुलुकभरबाट २६ हजार ७ सय २० सदस्य चयन हुनेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT