रेडक्रसले जग्गा किन्दा बदनियत

- जग्गा एउटाको, किनियो अर्कैसँग

भक्तपुर — नेपाल रेडक्रसले गोदामघरका लागि जग्गा किन्दा ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल भएको पाइएको छ । ‘अत्यन्त आकर्षक’ भन्दै किनिएको महँगोमध्येको जग्गाको मोहडा र बनावट पूर्णत: कमसल छ ।

रेडक्रसले जग्गा किन्दा बदनियत

चार कित्ता गरी ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामध्ये पिच सडकसँग जोडिएको जम्माजम्मी ३८ फिट मोहडा छ । ‘यति ठूलो मात्रामा किनिएको जग्गामा ३८ फिट मोहडालाई आकर्षक भन्नु आफैंमा आश्चर्यलाग्दो हो,’ भक्तपुर नापीका एक अधिकारीले नक्सा हेर्दै भने, ‘अझ त्यसकै मूल्यमा पछाडि सडकले नछोएका, कुनाकाप्चा निस्किएका जग्गा किन्नु बदनियतको पराकाष्ठा हो ।’

रेडक्रसले भूकम्पपीडितका लागि तत्काल राहत व्यवस्था मिलाउन विश्वभरिका दाताले दिएको रकमले विभिन्न ठाउँमा गोदामघर बनाउने निर्णय गर्‍यो । तीमध्ये राजधानी उपत्यकामा जग्गाको प्रस्ताव माग्दै गत भदौ २२ गते सूचना जारी गर्‍यो । २५ लाखभन्दा बढीको खरिदमा कम्तीमा एक महिनाको अवधि दिएर सूचना निकाल्नुपर्ने नियमावली भए पनि म्याद १५ दिन दिइयो । 

त्यसका आधारमा १० वटा प्रस्ताव परे । तीमध्ये छैटौं महँगो राजेश देशेमरुको प्रस्तावलाई स्विकारियो । अन्य सस्ता जग्गालाई अस्वीकार गर्नुका कारण ‘चित्त नबुझेको’ देखाइयो । देशेमरुले पिच सडकले छोएको एउटा लाम्चो १४ आना ३ पैसाको घडेरीसँग पछाडि जोडिएका सस्ता (फरक–फरक व्यक्तिका) जग्गा बेचिदिए ।

मूल्य भने अगाडिकै राखे । ती कुनै जग्गा उनका आफ्ना होइनन् । अन्य व्यक्तिका जग्गा बिक्रीका लागि उनले टेन्डर हाले । आफ्नो नाममा भुक्तानी लिए । अर्काका नामबाट रेडक्रसलाई पास गरिदिए । ‘भुक्तानी एउटालाई दिनु, खरिद अर्कैसँग गर्नु नियमविपरीत हो,’ विज्ञहरू भन्छन्, ‘त्यो भुक्तानी स्वत: बेरुजु हुन्छ ।’ भक्तपुर ४ (क) मा पर्ने राम दुवालको ४९६, जगतमाया दुवालको ८६३ तथा हरिराम सुकुपायो र हरिकृष्ण सुकुपायोका ५८१ र ४९७ नम्बर कित्ताका अलग–अलग जग्गा सोझै रेडक्रसलाई पास गरिएका थिए । तीमध्ये सडकमा जोडिएको जगतमायाको जग्गा मात्र हो । मूल्य भने सबैको बराबर छ । 

देशेमरुले आफूले नाफाका लागि अर्काको जग्गा व्यापार गरेको बताए । ‘आनाको ६ लाख ५० हजारका दरले किन्ने कागज गरेर रेडक्रसलाई उनीहरूबाटै ६ लाख ७५ हजारले बेचेको हुँ,’ उनले सुनाए । जब कि जग्गा एकै व्यक्तिको सिंगो प्लट होइन । ‘अगाडिको जग्गाको मूल्य, ठीकठीकै हो, पछाडिको त आधा नै पर्दैन,’ स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘अगाडिको पनि ३८ फिट मोहडाको रिबन आकारको १४ आना ३ पैसा जग्गा न घडेरीमा बिक्थ्यो, न अरू कुनै काममा । कतै नबिक्ने जग्गा रेडक्रसलाई भिडाएछन् ।’ 

बोलपत्र आहवानसमेत बेरीतको छ । खरिद नियमावलीमा ‘२५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बोलपत्र आहवान गर्दा कम्तीमा ३० दिनको समय दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ । तर, १५ दिने सूचना निकालिएको छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बोलपत्र फारामको दस्तुर ३ हजार लिनुपर्ने नियमावलीमा भए पनि जम्मा ५ सय लिइएको छ । उक्त जग्गालाई ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तिरिएको छ । 

पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बोलपत्र/प्रस्ताव परीक्षण र मूल्यांकन गर्न कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति बनाउनुपर्ने नियमावलीमा छ । आर्थिक तथा स्रोत व्यवस्थापन विभागका निर्देशक त्यसका एक सदस्य रहनुपर्ने हुन्छ । 

तर, आर्थिक तथा स्रोत व्यवस्थापन विभागका कामु निर्देशक धर्मदत्त बिडारीलाई त्यसको मुख्य जिम्मेवारी दिइयो । ‘पदभन्दा पनि भनेको सजिलै मान्ने को छ भन्नेमा जोड दिइयो,’ रेडक्रसकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हामीकहाँ नियम, कानुन र नियमावली त कहिल्यै हेरिँदैन । पालना गर्ने कुरै छाडौं ।’
मूल्यांकन समितिले स्थलगत अध्ययन गरी सबै जग्गाको प्रतिवेदन दिएको थियो । देशेमरुको प्रस्तावमा मात्रै जग्गाको ‘नराम्रो पक्ष’ खाली राखिएको छ । सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव ललितपुरको थियो, जसको राम्रो पक्षमा समितिले लेखेको थियो, ‘एउटै प्लट, समथर जमिन, मूल्यका दृष्टिले सबैभन्दा कम दरको र सबभन्दा राम्रो सेपको जग्गा ।’ त्यसको मूल्य प्रतिरोपनी ४० लाख छाडेर १ करोड लाख दरकोलाई खरिद गरिएको हो । 

रेडक्रस स्रोतका अनुसार प्रस्तावको सूचीसहितको टिप्पणी उठाउँदा देशेमरुको जग्गाको जम्मा मूल्य लेखिएको छैन । जग्गाको मात्रामा पनि पूरै केरमेट गरिएको छ । ‘कम्तीमा ५ रोपनी भनिएकामा सुरुमा त्यति थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य व्यक्तिको थप्दै पछि पुर्‍याइएको हो । गतिलो लेनदेन भएकाले यसैलाई जसरी पनि पार्न सुरुदेखि नै गृहकार्य गरिएको हो ।’ 

फागुन ११ गते जग्गा पास गर्न ४ गते नै राजस्वसहित ६ करोड ६१ लाख २८ हजार ९ सय ६ रुपैयाँको गुड फर पेमेन्ट चेक बनाइएको थियो । यस्तो चेक बनाएपछि त्यति रकम बैंकले आफ्नो खातामा तान्छ । 

भुक्तानी नलिएको अवधिको ब्याज दिँदैन । न्यूनतम ४ प्रतिशत ब्याज मान्दा पनि एक साता पहिल्यै चेक बनाएकै कारण ५० हजार ७ सय २९ रुपैयाँ रेडक्रसलाई घाटा लागेको छ । रेडक्रसका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जीव थापाले मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा महँगो भए पनि राम्रो लागेर उक्त जग्गा किनिएको दाबी गरे । ‘चाँगुनारायण जाने पिच सडकमा यसभन्दा सस्तो जग्गा पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै बदनियत छैन ।’ 

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?