प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ सुरु

सफारिसकर्ता नै समितिको सदस्य
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ सोमबारदेखि सुरु गरेको छ । सरकारले १२ मुलुकमा राजदूतको नाम सिफारिस गर्दै संसद्मा सुनुवाइको लागि पठाएको थियो । राजदूतमा बिचौलियाहरू परेको भन्दै लामो बहस भएपछि सरकारले दुई साता ढिलाइ गरी संसद्मा प्रस्तावित नाम पठाएको हो ।

व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ सोमबारदेखि सुरु गरेको छ ।

सरकारले १२ मुलुकमा राजदूतको नाम सिफारिस गर्दै संसद्मा सुनुवाइको लागि पठाएको थियो । राजदूतमा बिचौलियाहरू परेको भन्दै लामो बहस भएपछि सरकारले दुई साता ढिलाइ गरी संसद्मा प्रस्तावित नाम पठाएको हो ।

खासगरी यूएई, ओमान र कतारमा प्रस्तावित राजदूत क्रमश: आशा लामा, शर्मिला पराजुली र रमेश कोइरालाको नाममा विवाद भएको थियो । म्यानपावरसँग जोडिएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा स्वार्थ बाझिने र व्यापार समेत गर्ने भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।

दूतावास नै नभएको मुलुकमा समेत राजदूत सिफारिस र म्यानपावरमा संलग्न व्यवसायी तथा बिचौलियालाई पनि राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै सरकारको आलोचनापछि मन्त्रिपरिषद्ले दुई राजदूतको नाम फिर्ता गरेको थियो । तर फोरम लोकतान्त्रिकको दबाबपछि ओमानको राजदूतमा सिफारिस पराजुलीको नाम भने पुन: सुनुवाइका लागि पठाइएको हो ।

सरकारले कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस आशा लामाको नाममात्र फिर्ता लियो । मन्त्रिपरिषद्मा रहेर सिफारिस गरेको व्यक्ति नै सुनुवाइ समितिको सदस्य छन् । प्रस्ताव उठाउने परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत नै सुनुवाइ समितिमा सदस्य छन् ।

सरकारले लक्की शेर्पा (अस्ट्रेलिया), प्रतिभा राणा (जापान), निरञ्जनकुमार थापा (इजरायल), युवनाथ लम्साल (डेनमार्क), विश्वम्भर प्याकुरेल (श्रीलंका), शर्मिला पराजुली (ओमान), रमेशप्रसाद कोइराला (कतार), पदम सुन्दास (बहराइन), अर्जुन जंगबहादुर सिंह (गणतन्त्र कोरिया), चोपलाल भुसाल (बंगलादेश), भीमकृष्ण उदास ( म्यान्मार) र महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत (साउदी अरेबिया) का लागि राजदूतमा सिफारिसको टुंगो लगाएर संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो ।

उजुरीको म्याद राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सरकारले स्पेनका लागि प्रस्ताव गरेको रमेश रायमाझीको नाम भने सुनुवाइमा पठाएको छैन । त्यहाँ दूतावास खोल्ने प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र उनको नाम सुनुवाइमा पठाउने बताइएको छ ।

प्रस्तावित राजदूतमध्ये पराजुली र कोइरालाविरुद्ध चार वटा उजुरी परेका छन् । समितिले आज उजुरीकर्तालाई बोलाएर उजुरीमा उल्लेख भएका विषयवस्तुको वास्तविकताबारे जानकारी लिएको थियो । दुई बेनामे उजुरीका बारेमा भने समिति स्वयंले बुझेर सुनुवाइमा सोध्ने बताइएको छ ।

समितिले राजदूतमा सिफारिस भएकामध्ये अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित शेर्पाको सोमबार संसदीय सुनुवाइ गरेको थियो । उनी विरुद्ध कुनै उजुरी नभए पनि उनलाई सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए । उनले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिने बताइन् ।

समितिले मंगलबार विवादमा परेका कोइराला र पराजुलीसहित ६ जनाको संसदीय सुनुवाइ गर्नेछ । उनीहरूको उजुरीका विषयमा छलफल भए पनि त्यसमा सुनुवाइपछि नै निर्णय लिने बताइएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ २१:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायालयलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न राष्ट्रपतिको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायालयलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न आग्रह गरेकी छन् । शीतल निवासमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै भण्डारीले पछिल्लो समय अदालतमा बढदै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति चासो राखेकी हुन् ।

‘राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसके अदालतको मर्यादा घट्नेछ । तर, अदालतमा दलीय स्वार्थ बढदै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् । अन्य क्षेत्रमा जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अदालतमा रोक्नुपर्नेतर्फ राष्ट्रपतिले जोड दिएकी थिइन् ।

‘तपाईंहरूले हस्तक्षेप रोक्ने प्रयास गरिरहनुभएकै होला । जनतालाई निष्पक्ष न्याय दिलाउन न्यायालय दलीय प्रभावबाट बाहिर रहनैपर्छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो ।

 

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ २१:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्