सत्तापक्षले अघि सार्‍यो विकल्प– ‘सीमांकनबाहेकमा संशोधन’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान र बेलुका दुईपल्ट बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीको शीर्ष बैठकमा सीमांकनबाहेकका नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हटाउने विषयलाई संशोधन गर्ने विकल्प प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेका थिए । मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने अवस्थामा मात्रै आफूहरू सकारात्मक हुन सक्ने भनाइ एमाले नेताहरूले राखेका थिए ।

‘सीमांकनबाहेकका विषयमा एमाले पनि सकारात्मक छ, एमालेसँगको छलफलपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग बस्छौं,’ संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा सहमति जुटाउन गठित अनौपचारिक कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘दुई तिहाइ मत नपुग्ने अवस्थामा सीमांकनबाहेक विषय अघि बढाउनु नै उत्तम विकल्प हो ।’

एमाले सकारात्मक रहेको भन्ने सत्तापक्षको दाबीलाई एमाले नेता भीम रावलले अस्वीकार गरे । ‘हाम्रो अडान यथावत् छ, पहिला संविधान संशोधन गर्दा पनि मधेसी मोर्चा मान्छ भनियो, फेरि संशोधनको कुरा आयो । अहिले पनि के–के गर्दा मधेसी मोर्चा मान्ने हो, के गर्दा नमान्ने हो त्यसको ठोस प्रस्ताव आओस् अनि प्रतिक्रिया दिन्छौं भनेका छांै,’ उनले भने, ‘हाम्रो अडान यथावत् छ ।’

बिहानको बैठकमै प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकनबाहेक विषयमा संशोधन अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालको प्रस्तावपछि केहीछिन छलफल गरी बैठक साँझलाई राखिएको थियो । साँझको बैठक बस्नुअघि सरकारको विकल्पमा छलफल गर्न एमाले स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले संविधान संशोधनको विषयमा पूर्ववत् अडान यथावत् रहेको निर्णय लिएको थियो । ‘बैठकले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा पार्टीले यसअघि राख्दै आएका अडानहरूप्रति पुन: जोड दिँदै संविधानको कार्यान्वयन, तीनै तहको निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्दै,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक स्थायित्वमार्फत मुलुकको समृद्धिका दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई आहवान गर्दछ ।’ 

सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको कार्यदलस्तरमा सीमांकनबाहेकका विषयमा संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानेबारे केही दिनयता अनौपचारिक छलफल हुँदै आएको थियो । कार्यदलमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाका सदस्यले सीमांकनबाहेक विषयमा संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने र प्रदेश निर्वाचनअघि नै प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने विषयमा मोर्चाका नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । मोर्चाका नेताहरूले पनि यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार नगरी एमालेसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन सुझाएको स्रोतको भनाइ छ । 

कार्यदलले प्रदेश निर्वाचनअघि संविधानअनुसार गठित संघीय आयोगमार्फत या राजनीतिकस्तरबाटै संघीय प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘यो विकल्पलाई मान्ने कि नमान्ने भन्नेबारे मोर्चाका नेताहरूबीचमै द्विविधा छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । 

सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सीमांकनलाई थाती राखेर बाँकी विषयमा संशोधन अघि बढाउनेबारे कार्यदलस्तरमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘कांग्रेस, माओवादी र एमालेले के छलफल गरेका छन्, त्यसको निष्कर्ष के आउँछ त्यसपछि प्रतिक्रिया दिन्छौं,’ उनले भने, ‘सीमांकनलाई छाडेर जान सकिन्न । हामीले खोजेको त्यही हो, त्यसैलाई छाडेर के पाउने ?’ 
सरकार र मोर्चाको अनौपचारिक कार्यदलमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेता सिटौला, राप्रपा नेता तथा मन्त्री दीपक बोहरा छन् । मोर्चाबाट संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष कर्ण छन् । 

कार्यदलस्तरमा असफल हुने गरी संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउन नहुने सुझाव कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले दिएका थिए । ‘फेल भए पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हामी त तयारै छौं । तर विधेयक फेल हुँदा यो मुद्दा समाप्त हुन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सीमांकनबाहेक विषयलाई अघि बढाउनु उचित हुन्छ ।’