२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

गाउँमा खुसी, सदरमुकाममा अन्योल

कान्तिपुर टिम

बागलुङ सदरमुकामका कपडा पसले श्रीराम कँडेल सामान लिन काठमाडौं जाने योजनामा थिए । तर, स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि उनी अलमलमा छन् । अब कारोबार पहिलेजस्तो होला/नहोला भन्ने दोधार छ उनलाई ।

गाउँमा खुसी, सदरमुकाममा अन्योल

‘खोइ अब गाउँका मानिस यता आउने क्रम रोकिन्छ भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘किनमेल गर्ने मान्छे घटेका छन् । अब दुई–चार दिन माहोल बुझेर मात्र सामान थप्ने सोचमा छु ।’

अब नगर र गाउँपालिकाका अलावा तोकिएका वडामा सेवाग्राहीको चाप बढ्ने भन्दै सदरमुकामका अधिकांश व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । अहिल्यैदेखि सदरमुकाममा मानिसको चाप घट्नुका साथै व्यापार घटेको बागलुङ बजार जिपपार्क नजिकैका खाद्यान्न पसले समीर राजभण्डारीले बताए ।उनका अनुसार ग्रामीण बासिन्दाले आफ्नो पसलबाट दैनिक १८/२० हजार रुपैयाँको खाद्यान्न लैजाने गरेकामा अहिले घटेर ११/१२ हजार रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।

ताराखोला ५ ताराखोलाकी मनकुमारी रोकामगर भने स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि सामान्य कामका लागि पनि करिब ६० किलोमिटर टाढाको सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता टरेको भन्दै हर्षित छिन् । ताराखोला गाउँपालिकाको कार्यालय उनको गाउँबाट करिब ३ घण्टा पैदल दूरीको भातखाने डाँडामा छ । वडा कार्यालय पुग्न भने १५ मिनेट हिँडे पुग्छ । ‘पहिले सामान्य कामका लागि पनि दिन खर्चिएर बागलुङ जानुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब धेरै काम वडा कार्यालयबाट नै हुने भएकाले फाइदा छ ।’

कार्यालयमा ताला
राजविराज– संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले सप्तरीका सबै स्थानीय तहमा ताला लगाइदिएका छन् । यसले गर्दा निर्वाचनसम्बन्धी तयारीका साथै स्थानीयका कामकाज प्रभावित छन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कार्यालयमा हाजिर हुन पाएका छैनन् । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सचिव गजेन्द्र मण्डलका अनुसार कञ्चनरूप, डाक्नेशवरी, बोदेबरसाइन, खडक, शम्भुनाथ, सुरुंगा र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा ताला लगाइएको छ । कृष्णसवरण, छिन्नमस्ता, महदेवा, सप्तकोसी, तिरहुत, तिलाठी कोइलाडी, रुपनी, बेल्ही चपेना र विष्णुपुर गाउँपालिकामा पनि तालाबन्दी छ । कार्यकर्ताले हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको बोर्ड जलाएका छन् ।

स्थानीय तहको पुन:संरचना अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको , स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत नराखी केन्द्र सरकार मातहत राखिएको, संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन जबर्जस्ती गर्न खोजिएको मोर्चाको आरोप छ । यस्तै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आइतबार राजविराजमा राखेको मतदान केन्द्र पुनरावलोकन बैठक मोर्चा नेताको आग्रहमा स्थगित गरिएको छ । त्यस्तै, मोर्चा कार्यकर्ताले मोरङमा पनि जिल्ला समन्वय समितिसहित नगरपालिका र गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन् । मोर्चाले रंगेली र सुनवर्षा नगरपालिका तथा कटहरी, दादरबेरिया र धनपाल गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ ।

पूर्वाधारबिनै कार्यान्वयन
लमजुङ– यहाँ कार्यान्वयनमा ल्याइएका ४ नगरपालिकाका आफ्ना भवन छैनन् । ४ गाउँपालिकाले साबिककै गाविस भवनमा कार्यालयको अस्थायी बोर्ड झुन्ड्याएका छन् । सुन्दरबजार र करापुटार नगरपालिकाका भवन बनाउन गत वर्ष विनियोजित १/१ करोड रुपैयाँ बजेट नगरपालिकाले खर्चन सकेन ।

राइनास नगरपालिकाको कार्यालय क्षेत्रमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा छैन । ४ गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि यो समस्या छ । साबिकको गौंडा गाविस सचिव माधवप्रसाद चापागाइँले गाविसभवन रहे पनि गाउँपालिका सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना र पूर्वाधार नपुग्ने बताए । गौंडा गाविसको भवनमा दूधपोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको छ । ‘५ कोठे भवन त छ, यसले तत्काललाई त होला तर भोलिपर्सि नै समस्या पर्न सक्छ,’ उनले भने । नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालयसम्म जान सेवाग्राहीलाई सडक तथा पुलको सुविधा छैन । कतिपय नगरपालिकाका सेवाग्राही हिँडेरै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । बेंसीसहर नगरपलिकाका सूचना अधिकारी रमेश बस्नेतका अनुसार करिब २८ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गरिँदै आएको छ । बेंसीसहर नगरपालिका जिल्लामै पहिलोपटक २०७१ जेठबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । बेंसीसहरबाहेक अन्य कुनै नगरपालिकासँग वारुण यन्त्र छैन ।

केन्द्र माग्दै सदरमुकाममा
रोल्पा– जिल्लाका कतिपय गाउँपालिका केन्द्रबारे पुन: विवाद उत्पन्न भएको छ । यसमा स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता विभाजित देखिएका छन् । विवादकै कारण त्रिवेणी र दुई खोली गाउँपालिकामा काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत गैरीगाउँ, नुवागाउँ र करेटीका बासिन्दा सोमबार केन्द्र फेर्न माग गर्दै सदरमुकाम आए । गैरीगाउँको त्रिवेणीमा केन्द्र तोक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चालगायत दलका स्थानीय नेताको नेतृत्वमा सदरमुकाम आएका स्थानीयले करेटीका पूर्वगाविस अध्यक्ष मोहनलाल घर्तीमगरको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएका छन् । टँुडिखेलमा जम्मा भएका आन्दोलनकारी समितिको कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले एक सेल अश्रुग्यास पड्काएको थियो । निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी गोपीराज पुनले उनीहरूका माग मन्त्रालयसम्म पुर्‍याइने बताए ।


धेरै तहका नाम उस्तै

धनकुटा (कास) – नवघोषित स्थानीय तहमध्ये कतिपयको नाम एउटै पाइएको छ भने कतिपयको मिल्दोजुल्दो छ । धनकुटा र ललितपुरमा महालक्ष्मी नगरपालिका छन् । यस्तै ओखलढुंगा, उदयपुर, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा सुनकोसी गाउँ तथा नगरपालिका छन् । मकवानपुर, ललितपुर, सर्लाहीमा वाग्मती नामका छन् । रुकुम, रोल्पा, बाजुरामा त्रिवेणी नामका गाउँपालिका र नगरपालिका छन् भने त्रिवेणी जोडिएका अन्य धेरै छन् । सिरहा, धनुषा र महोत्तरीमा औरही नामका छन् ।

तनहुँमा नगर र दार्चुलामा गाउँपालिकाको नाम व्यास राखिएको छ । सोलुखुम्बु, नुवाकोट र ओखलढुंगामा लिखु मिल्दोजुल्दो नाम हो । कैलालीमा उपमहानगर र सिरहामा नगरपालिकाको नाम धनगढी छ । मोरङमा कटहरी, उदयपुरमा कटारी र रौतहटमा कटहरिया पनि मिल्दाजुल्दा छन् । रुपन्देही र नुवाकोटमा कञ्चन गाउँपालिका र सप्तरीमा कञ्चनरूप नगरपालिका छन् ।

यसैगरी हरि नाम जोडिएका झन्डै दर्जन गाउँ तथा नगरपालिका छन् । दैलेखमा गुराँस र तेह्रथुममा लालीगुराँस राखिएको छ । धनकुटामा छथर जोरपाटी र तेह्रथुममा छथर नामका गाउँपालिका छन् । मोरङ र पाँचथरमा मिक्लाजुङ गाउँपालिका छन् । सुनसरीमा बराह नपा र खोटाङमा बराहपोखरी गाउँपालिका छन् ।

सोलुखुम्बु एउटै जिल्लाभित्र सोलुदूधकुण्ड, दूधकोसी र दूधकौसिका छन् भने इलाममा माई, देउमाई र माइजोगमाई छन् । यस्तै व्यक्तिको पुरै नामथरबाट बनेका दुई गाउँपालिका छन् । भोजपुरमा रामप्रसाद राई र डोटीमा केआईसिंह गाउँपालिका छन् । धनकुटाको एक गाउँपालिका मुलुककै सबैभन्दा लामो नामको स्थानीय तह बन्न पुगेको छ । देशका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमध्ये जिल्लाको ‘खाल्सा छिन्ताङ सहिदभूमि गाउँपालिका’ सबैभन्दा लामो नाम उल्लेख गरिएको छ । उक्त स्थान पञ्चायती शासन व्यवस्थामा छिन्ताङ हत्याकाण्डले परिचित हुन पुगेको थियो । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई सम्मान गर्दै छिन्ताङको सहिदका आधारमा सहिद र त्यस क्षेत्रको नाम समग्र नाम खाल्सासमेत समेट्दा लामो हुन गएको स्थानीय विकास अधिकारी पर्वप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?