दानवीर दम्पती

जसले आफ्ना कैयौं बिघा जमिन मात्रै दान गरिरहेका छैनन्, करोडौंका भवन पनि बनाइदिएका छन्
अवधेशकुमार झा

राजविराज — सप्तरीको रूपनीमा एउटा आकर्षक भवन छ, जसमा साइन बोर्ड छ– पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल ठाकोदेवी–जोगेन्द्र भगत । अस्पतालको कस्तो अनौठो नाम, धेरैले जिज्ञासा राख्छन् । तर, यो अस्पताल बन्नुमा जे छ यही नाममा छ ।

ठाकोदेवी–जोगेन्द्र भगत राजविराजको दानवीर दम्पती हो, जसले घरजग्गा दिएर गत माघबाट यो अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो । भगत दम्पतीले २ बिघा ५ कट्ठा जग्गामा चुपचाप २० कोठाको चारतल्ले भवन ठड्याए । सुपरमार्केट बनाउने हुन् कि भन्ने धेरैले ठानिरहेका थिए । अचानक उनीहरूले घोषणा गरे– यो सबै प्रहरी अस्पतालका लागि दान भयो । 

चारतल्ले उक्त भवनका साथै ५० प्रहरी प्रतिब्यारेक अटाउन सक्ने तीनवटा निर्माणाधीन ब्यारेक भवन र चिकित्सक आवासका लागि जगसम्म हालेर थपिदिए । अस्पताल सञ्चालनका लागि भरथेग होस् भनी बीउपुँजीका रूपमा २ लाख ५१ हजार रुपैयाँसमेत हस्तान्तरण गरे । 

‘अहिलेको समाजमा दान दिएर समाजसेवा गर्नेभन्दा समाजबाट उल्टै फाइदा लिने बढी छन्, यो अवस्थामा भगत दम्पतीको दानदातव्य उदाहरणीय छ,’ गत साउनमा प्रहरीलाई दिएको दान ग्रहण गर्न सप्तरी आएका बेला तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले भनेका थिए, ‘उहाँहरूको दानको मूल्यांकन रकममा हुन सक्दैन ।’

उमेरले ७१ वसन्त पार गरेका जोगेन्द्र र उनकी जीवनसंगिनी ठाकोदेवीले हालसम्म गरेको दान खासगरी अस्पताल र विद्यालय निर्माणका क्षेत्रमा बढी छ । क्षेत्रीय प्रहरी अस्पतालका लागि दिएको घरजग्गाको मूल्य ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । अस्पतालमा एक चिकित्सक र १६ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । यसमा आकस्मिक र बहिरंग सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक डा. किरण मगरले बताए । 

‘मधेस आन्दोलनका कारण प्रहरी र स्थानीयवासीबीच तनाव रहेका बेला भगत दम्पतीले दिएको दानले सर्वसाधारण समेतले सेवा पाउने एउटा अस्पताल मात्र बनेन, प्रहरी र नागरिक सम्बन्ध सुधारका पक्षमा पनि कोसेढुंगा नै सावित भयो,’ तत्कालीन अवस्थामा सप्तरी प्रहरी प्रमुख रहेका एसपी भीमप्रसाद ढकालले सम्झिए । यसअघि भगत दम्पतीले सशस्त्र प्रहरीलाई पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि करोडौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा दानमा दिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल पूर्वी मुख्यालय पकलीका निवर्तमान प्रमुख डीआईजी सुरज श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूले सप्तरी शम्भुनाथमा साढे ८ बिघा जग्गा दान दिएका छन् । उक्त जग्गाको हालको मूल्य पनि ३५ करोड रुपैयाँ हाराहारी पर्छ । ‘सशस्त्र प्रहरीले त्यहाँ विद्यालय निर्माण सुरु गर्नेबित्तिकै थप अढाइ बिघा जग्गा दानमा दिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छु,’ दाता जोगेन्द्र भगतले भने । उक्त स्थानमा निर्माण हुने विद्यालयको नाममा समेत ठाकोदेवी–जोगेन्द्र भगत जोडिने सहमति भएको छ ।

सुरक्षाकर्मीलाई अस्पताल र विद्यालय बनाउन मात्र होइन, भगत दम्पतीले जनताका विद्यालय र अस्पताल निर्माणमा पनि निकै दान दिएका छन् । राजविराजस्थित राजदेवी माध्यमिक विद्यालयको नाम परिवर्तन भएर २०५३ सालमा राजदेवी–जोगेन्द्र भगत–ठाकोदेवी विद्यालय भयो । उक्त विद्यालयको नाममा भगत दम्पती जोडिनुका पछाडि कारण थियो विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उनले गरेको दान । २०४४ सालमै उनीहरूले उक्त विद्यालयमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर आठवटा पक्की भवन र चारवटा ब्लक बनाई हस्तान्तरण गरे । 

यस्तै २०५३ सालताका भगत दम्पतीले दन्त चिकित्सालय निर्माणका लागि राजविराज–४ स्थित ४० लाख मूल्य पर्ने १५ धुर जग्गा लायन्स क्लबलाई प्रदान गरे । भगतका अनुसार सप्तरी रेडक्रसको भवन जीर्ण रहँदा २०४८ सालमा आफ्नो निजी १० लाख रुपैयाँ दिएर ब्लड बैंक सञ्चालन, सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण र रेडक्रस कार्यालयलाई पक्की भवनमा लाने काम भयो । यसका अतिरिक्त विभिन्न मठमन्दिरमा भगत दम्पतीले आफ्नो निजी रकमबाट मूर्तिसमेत दिएको बताए । 

को ह’न् भगत ? 
जोगेन्द्र २४ वर्षदेखि सप्तरी रेडक्रसका सभापति छन् । सप्तरीको रामपुर जमुवा–६ का स्वर्गीय कृपाल भगतका माहिला छोरा जोगेन्द्र युवावस्थामा व्यापारी थिए । पाँच दाजुभाइबीच अंशबन्डा गर्दा उनको भागमा ११ बिघा जग्गा, ७ हजार रुपैयाँ र राजविराजमा भएको घरको केही भाग पर्‍यो । ‘पैतृक सम्पत्तिमा मैले व्यापार गरेर थप सम्पत्ति जोडें, जुन अहिले दान दिइरहेको छु,’ भगतले भने । 

उनले लामो समयसम्म धानचामलको खरिद बिक्रीसम्बन्धी गल्लाको व्यापार गरे । २०२८ सालताका भारतका विभिन्न राज्यमा उनको चामल निर्यात हुन्थ्यो । घर र गाउँमा डकैती हुनुपूर्व २०३५ सम्म उनी व्यापारमै जमिरहे । 

आफ्नै घर र गाउँमा ठूलो डकैतीका घटना भएपछि २०३६ सालताका समाज र परिवार बचाउन भन्दै आफू राजनीतिमा छिरेको उनले बताए । उनी दुई कार्यकाल प्रधानपञ्च भए । तर राजनीतिमा पनि अनेक जालझेल र प्रपञ्च देख्दा वितृष्णा लागेर समाजसेवाको क्षेत्रमा लागेको उनले सुनाए । २०२६ सालमा रेडक्रसमा आबद्ध भएका उनी २०४९ मा जिल्ला शाखा संयोजक तोकिए । त्यसपछि क्रमश: सभापति हुँदै आएका छन् । बाढी, पहिरो, आगजनीलगायत प्राकृतिक विपतका बेला बुढ्यौली उमेरमा पनि उनी उद्धार र राहतमा जुटेका हुन्छन् । 

भगत दम्पतीका सन्तान छैनन् । ‘उनीहरू पहिलादेखि नै सम्पन्न परिवार हुन्,’ प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झाले भने, ‘पछिल्लो समय भगत दम्पतीले दान गरेर सप्तरीको शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत समाजसेवाको क्षेत्रमा निकै ठूलो योगदान गरेका छन् ।’

भगतले आफूसित रहेको बाँकी सम्पत्ति पनि समाजसेवाका लागि दानमै दिने बताए । भगतसित अझै पनि करोडौंको सम्पत्ति छ । ‘अब त धेरै बाँकी छैन, तर जे छ सर्वस्व नै दान दिन्छु,’ उनले भने, ‘सेवा नै धर्म हो, यही मेरो कर्म हो । मेरो सम्पत्ति आम समाजका लागि प्रयोगमा आउन सकोस् । मैले दिएको दानबाट समाज लाभान्वित हुन पाओस्, यही मेरो इच्छा हो ।’

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७३ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले–माओवादी सबै जिल्लामा दर्ता, कांग्रेसले डोल्पा छुटायो

– तराई मधेस सद्भावना पार्टीले अध्यक्ष महेन्द्र रायकै जिल्ला सर्लाहीमा दर्ता गरेन
राजेश मिश्र

काठमाडौं — आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई दलले मात्र ७ सय ४४ वटै गाउँपालिका र नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ती दुई दलले मात्रै स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७५ वटै जिल्लामा दल दर्ता गराएका हुन् ।


– पहाड–हिमालमा दर्ता मधेसी दलले तराईकै जिल्ला छुटाए

– सर्वोच्चको आदेशपछि समाजवादी पार्टी २५ जिल्लामा स्वीकृत 

कुन दल कति जिल्लामा दर्ता
–एमाले ७५ जिल्ला
–माओवादी केन्द्र ७५ जिल्ला
–नेपाली कांग्रेस ७४ जिल्ला
–नयाँ शक्ति ७४ जिल्ला
–राप्रपा ६४ जिल्ला 
–संघीय फोरमले ६२ जिल्ला
–राष्ट्रिय जनमोर्चा ५५ जिल्ला
–मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले ४८ जिल्ला
–तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी २२ जिल्ला
–सद्भावना २३ जिल्ला
–लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल ७० जिल्ला
–जनसमाजवादी पार्टी नेपाल ५३ जिल्ला
–मजदुर किसान पार्टी ३० जिल्ला

............

संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भने त्यसबाट वञ्चित भएको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि जिल्लागत रूपमा दल दर्ताका लागि दिएको समयभित्र कांग्रेसले ७४ जिल्लामा मात्रै दल दर्ता गराएको छ । आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्ध शाखाका अनुसार कांग्रेसले डोल्पा जिल्लामा दल दर्ता गरेको छैन । चौथो ठूलो दल राप्रपाले ६४ जिल्लामा मात्र चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउने भएको छ । उसले ९ जिल्लामा चुनावका लागि दल दर्ता गर्न छुटाएको छ । 

आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि जिल्लास्तरीय समितिमार्फत क्षेत्रीय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ताका लागि पुस २५ देखि माघ १७ सम्मको समय दिएको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार कांग्रेसको डोल्पा जिल्ला कार्यसमिति माघ २१ मा मात्रै निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ताका लागि पुगेपछि अस्वीकार गरिएको हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुन: दल दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आयोगमा १ सय १३ राजनीतिक दल दर्ता रहेकोमा संविधानको धारा २७१ अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७९ दलले मात्र दल दर्ता गराएका छन् । 

अदालतको आदेशअनुसार आयोगले प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको समाजवादी जनता पार्टीलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा समावेश गराउने निर्णय गरेको छ । तीन वर्षको आयव्यय लेखा प्रतिवेदन नबुझाएपछि आयोगले सिंह नेतृत्वको दललाई खारेज गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले गत शुक्रबार आयोगको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दलसम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशील कोइरालाले सर्वोच्चको आदेशअनुसार समाजवादी जनता पार्टीलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने गरी निर्णय भएको बताए । ‘अब स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दलहरूको संख्या ८० पुगेको छ,’ उनले भने, ‘निर्धारित समयभित्र दलहरूले जुन–जुन जिल्लामा आफ्नो विवरण बुझाएर दर्ता भएका छन्, ती दलहरू तत्तत् जिल्लामा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छन् ।’ सर्वोच्चको आदेशपछि समाजवादी पार्टीले २५ जिल्लामा निर्वाचन लड्ने गरी दिएको निवेदनलाई आयोगले स्वीकृत गरेको छ । 

छुट भएका जिल्लामा दल दर्ताका लागि नेपाली कांग्रेससहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका केही दलले निवेदन दिएकोमा आयोगले समयभित्र दर्ता नभएका दललाई समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । ६६ जिल्लामा दर्ता गराएको राप्रपाले मोरङ, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, बारा, लमजुङ, गोरखा, डोल्पा र रसुवामा छुटाएको छ । त्यस्तै, संघीय फोरमले ६२ जिल्लामा दल दर्ता गराएको छ । उसले १३ जिल्ला सिन्धुली, धादिङ, चितवन, गुल्मी, मुस्ताङ, सुर्खेत, दैलेख, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र मनाङमा दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छ । त्यस्तै, ५५ जिल्लामा दर्ता रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ललितपुर, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र नुवाकोटमा छुटेको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ । 

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले पनि ७४ जिल्लामा दल दर्ता गराएको छ । उसले छुटाएको जिल्ला पाल्पा हो । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले ४८ जिल्लामा दल दर्ता गराएको छ । मधेसी दलहरूमध्ये लोकतान्त्रिकले मात्रै तराईका २० वटै जिल्लामा दल दर्ता गराएको छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध ७ दलले पहाडी र हिमाली जिल्लामा दल दर्ता गराएका छन् भने तराईकै जिल्ला छुटाएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमले चितवन छुटाएको छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले सप्तरी, दाङ र बाँकेमा दल दर्ता छुटाएको छ । जबकि उसले कुल २२ स्थानमा दल दर्ता गराएको छ । त्यस्तै, सद्भावना पार्टीले पनि धनुषा छुटाएको छ । आयोगका अनुसार सद्भावनाले २३ जिल्लामा दल दर्ता गराएको छ । 

कालिकोटसहित १५ जिल्लामा दल दर्ता गराएको तराई मधेस सद्भावना पार्टीले आफ्नो अध्यक्ष महेन्द्र रायको गृहजिल्ला सर्लाहीमा दल दर्ता गराएको छैन । राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टीले तराईको बाँके, बर्दिया, नेपाल सद्भावना पार्टीले सुनसरी, चितवन र दाङ छुटाएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक तराईको १० जिल्लामा मात्र दर्ता छ । चर्चामा नरहेको पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालले ७० र जनसमाजवादी पार्टी नेपालले ५३ जिल्लामा दल दर्ता गराएका छन् । आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्ध शाखाका अनुसार मजदुर किसान पार्टी ३० जिल्लामा दर्ता छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७३ ००:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्