आयोगमा एमालेको उजुरी

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहितको टोलीले आयोग पदाधिकारीलाई भेटी आचारसंहिता पालना गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘सरकारी कामका लागि मन्त्रीहरू आयोगको अनुमति लिएर जाने कुरालाई अन्यथा लिएका छैनौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तर, त्यस्ता कार्यक्रममा पार्टीका काम गर्नु भएन ।’ भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा मारिएका गोविन्द गौतमको परिवारलाई सरकारी राहत दिन जाँदा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पनि छु्ट्टै रकम दिएका थिए । सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर गएका निधिले पार्टी नेताको हैसियतमा पनि रकम दिएकोप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको हो । बजेटमै नपरेका कार्यक्रम निर्धारण गरी चुनावको मुखमा तल्लो तहमा पैसा पठाउने काम भइरहेको पनि एमालेको दाबी छ ।

एमालेले चुनावका लागि भर्ना गरिने म्यादी प्रहरीको मापदण्ड स्पष्ट नभएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनसमेत आयोगसँग आग्रह गरेको छ । म्यादी भर्नामा निष्पक्षता कायम हुने गरी सचेतता अपनाउन र भर्ना प्रक्रिया अनुगमन गर्न नेताहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै, केही जिल्लामा मतदान केन्द्र निर्धारणमा सत्तारूढ दलले आफूअनुकूल गर्न खोजेको पाइएकाले आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्ने एमाले माग छ । आयोग पदाधिकारीले आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि गम्भीरतापूर्वक लिइएको उल्लेख गर्दै एमाले टोलीलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले आचारसंहिता उल्लंघन भए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । एमालेले आचारसंहिताको अनुगमन गर्न पार्टीभित्रै पनि संयन्त्र गठन गरेको छ । नेम्वाङ नेतृत्वको संयन्त्रमा अग्नि खरेल, भानुभक्त ढकाल र राजेन्द्र पाण्डे सदस्य छन् ।

गृहसँग स्पष्टीकरण माग
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले आचारसंहिताविपरीत काम गरेको उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । ‘गृहमन्त्रीले हेलिकप्टर चढेर सीमा सुरक्षा हेर्ने भनी मन्त्रालयले अनुमति मागेपछि आयोगले अनुमति दिएको थियो,’ निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने, ‘तर, त्यो समयमा गृहमन्त्री स्वयंबाट पीडित परिवारलाई पार्टीका तर्फबाट पनि पैसा दिएको भन्ने देखियो, त्यसैले के हो भनेर स्पष्टीकरण सोधेका हौं ।’