कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

मोर्चासँग सहमति भए निर्वाचन दुई चरणमा : देउवा

एकै चरणमा हुनुपर्छ : अधिकांश केन्द्रीय सदस्य, अदालतको विषयमा बोल्नु हुन्नथ्यो : पौडेल
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — एकैचरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पूर्व अडानबाट पछि हट्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसी मोर्चासँग सहमति भए निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सकिने बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको शुक्रबार बसेको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले दुई चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी मोर्चासँग समझदारी हुनसक्ने संकेत दिएका हुन् ।

मोर्चासँग सहमति भए निर्वाचन दुई चरणमा : देउवा

‘निर्वाचनमा आउने समझदारी गरेमा दुई चरणमा भए पनि जानुपर्ने हुन्छ’ बैठकमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन अब रोकिन्न । निर्वाचन हुन्छ–हुन्छ ।’ मोर्चासँग सहमतिको प्रयास भइरहेको पनि देउवाले जानकारी गराए ।

बैठकमा बोल्ने २८ सांसदमध्ये अधिकांशले एकैचरणमा निर्वाचन गर्न जोड दिएका थिए । मधेसका केही जिल्लालाई मात्रै अलग्याएर निर्वाचनमा जाँदा गलत सन्देश जाने भन्दै उनीहरुले एकैचरणमा निर्वाचन गर्नेगरी मधेसी मोर्चासंग समझदारी जुटाउन नेतृत्वलाई सुझाएका थिए ।

वैशाख ३१ को मिति सार्दा निर्वाचन नै नहुने खतरा रहने भएकाले मोर्चाको माग सम्वोधनका लागि दुई चरणमा भएपनि निर्वाचन गर्नका लागि लचक हुनुपरेको कांग्रेस नेतृत्वको भनाई छ । यसअघि कांग्रेस नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एकैचरणमा निर्वाचन गर्नेगरी मोर्चासंग समझदारी गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । संविधान संशोधनका अतिरिक्त मोर्चाका नेताहरुले छुट मतदाता नामावली थप्ने र स्थानीय इकाईको संख्या बढाउनु पर्ने अडान नछाडेपछि उनीहरुको सरोकार सम्वोधन गर्न सत्तापक्ष दुई चरणमै निर्वाचनमा जान तयार भएको हो । मोर्चासंग समझदारी जुटेमा प्रदेश नम्वर २ र ५ का एघार जिल्लाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ल्याएका छन् ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चुनावलाई सत्ता राजनीतिसंग जोडेर हेर्न थालिएकोमा आफ्नै पार्टी सभापति देउवासंग असन्तुष्ट पोखेका थिए । सत्ता स्वार्थकै कारण राष्ट्रिय राजनीति र सरकारमा पार्टीको भूमिका रक्षात्मक बनेको पौडेलको निष्कर्ष थियो । प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक तथा आर्थिक निर्णय र मन्त्रिपरिष्दको मर्यादाक्रमको बिषयले समेत पार्टीलाई रक्षात्मक बनाएको पौडेलले बताए ।
‘यो सरकारसंग पार्टीको कोही साथीहरु सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एकलौंटी रुपमा हुदै नभएका योजनामा बजेट वितरण गरेका छन् । मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरेका छैनन्’ पौडेलले भने, ‘तर, पार्टी नेतृत्वले यसबारेमा केही बोलेन । चुनावलाई सत्ता राजनीतिसंग लगेर जोडियो ।’

ठूलो पार्टीको हैसियतले मन्त्रिपरिष्दमा कांग्रेसको स्थान दोस्रो हुनुपर्ने भन्दै पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीको बरियात र प्रहरी प्रमुख नियुक्ति विवाद तत्काल मिलाउन पार्टी सभापति देउवालाई आग्रह गरे । पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अदालतको निर्णयबिरुद्ध बोल्नु सकारात्क नभएको भन्दै अब धेरै अदालतका बिषयमा ‘नफस्न’ आग्रह समेत गरे । तर, देउवाले उपप्रधानमन्त्रीको बरियात र प्रहरी प्रमुख नियुक्तिका बिषयमा जबाफ दिएनन् ।

केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यको नेतत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले जारी गर्ने घोषणापत्रका लागि सुझाव संकलन गर्न सयुक्त बैठक आयोजना गरिएको हो । तर, सांसदहरुले घोषणापत्रमा ल्याउनु पर्ने सुझावहरु भन्दा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने या नगर्ने, उपप्रधानमन्त्रीको बरियात विवाद र प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको बिषयमा धारणा केन्द्रित गरेका थिए ।

पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि सीमाकंनबाहेकका पाँच विषयमा संविधान संशोधन गरेर एकैचरणमा निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए । ‘हामीले दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर मानेका छैनौं’ उनले भने, ‘हाम्रा सामु तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने, यहि सत्ता समिकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने दायित्व छन् । यसलाई पुरा गर्ने दिशामा नै हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।’

सिटौलाकै लाईनमा केन्द्रीय सदस्य प्रकाशरण महतले पनि धारणा राखेका थिए । उनले पनि एकैचरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै दुई चरणमा गर्न खोज्दा गलत सन्देश जाने बताए ।
केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद फरमुल्ला मंसुरले भने सिमाकंनसहितको संविधान संशोधनलाई अघि बढाउन जोड दिएका थिए । सरकारले संसदमा लगेको विधेयकलाई मतदानमा लैजादा दुई तिहाई मत पुग्ने विश्वास उनको थियो ।
सांसद राहरि खतिवडाले सत्य बोल्दा नेता रिसाउने र सत्य नबोल्दा मन नमान्ने पीडा भोगिरहनु परेको बताउँदै बरियात विवादले लज्जास्पद स्थिती खडा गरेको बताए । ‘संसदीय पद्दतिको कुरा हो भने तीन मध्ये सवैभन्दा बरिष्ठ कृष्णवहादुर महरालाई दोस्रो बरियातमा राख्नुपर्छ’ उनले भने, ‘होइन पार्टीको कुरा हो भने पहिलो ठूलो दलले त्यो स्थान लिनुपर्छ ।’ अदालतको निर्णयका बिरुद्ध पार्टी जान नहुने बताउदै न्यायधिश नियुक्तिकै बेला गल्ती भएको खतिवडाले बताए । ‘उतिबेला सांसद भएको व्यक्तिलाई न्यायधिश बनाउन हुन्न भन्दा नेताहरु ठिकै छ भन्ने अहिले अदालतले यस्तो गऱ्यो भनेर भन्न मिल्छ ?’
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद महेन्द्र यादवले मधेसी मोर्चा समझदारीमा ल्याउन दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए भने अर्का सांसद चन्द्रमोहन यादवले मधेसको समस्या समाधान नगरी निर्वाचनमा जान नहुने बताएका थिए ।

सांसदहरु रामकृष्ण यादव, भरत शाह, अब्दुल रज्जाक, तेजवहादुर चौधरी, सुकदेव सुतियार, रामचन्द्र पोखरेल, राजेन्द्र केसीलगायतले पार्टी सरकारमा गएको अनूभूति हुन नसकेको धारणा राखको थिए ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७३ १४:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?