रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा कहिले ?

- १०/१५ दिनमै ठेक्काको टुंगो लाग्छ : पुरातत्त्व विभाग - निर्माण सुरु भएको डेढ वर्षमा सकिने
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौं — भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरी पुनिर्निर्माण अझै सुरु भएको छैन । गत तिहारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेकी थिइन् । निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरातात्त्विक मापदण्ड विपरीत कन्क्रिट प्रयोग गरेर बनाएपछि पुरातत्त्व विभागले मापदण्डअनुसार बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

महानगरले आफूसँग तदनुकुल जनशक्ति र सामग्री नभएकाले बनाउन नसक्ने बताएपछि काम रोकिएको छ । विभागले ठेक्कामार्फत रानीपोखरी भित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर आफैं पुननिर्माण गर्ने भएको छ ।

भुइँचालो दिवसको अवसर पारेर गत वर्षको माघ २ गते यसको शिलान्यास भएको थियो । मन्दिरको ढलानसमेत गरेपछि पुरातत्त्वले भत्काउन आदेश दिएको महानगरले गुनासो गरेको छ । यसको निर्माणको ठेक्का वल्र्डवाइड कँडेल केनकेजी जेभीले पाएको थियो । रानीपोखरी पुनिर्माण दुई तहमा हुने भएको छ । मन्दिरको काम पुरातत्वले गर्ने भएको छ भने मन्दिर बाहिरको क्षेत्रको पुननिर्माण काठमाडौं महानगरपालिकाले नै गर्ने भएको छ । ‘हामीले बनाइसक्थ्यौं, महानगरका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै बनाएको हो । बनाउन्जेल पुरातत्व चूप लाग्यो । पछि सञ्चारमाध्यमा आएपछि मात्रै भत्काउन आदेश दियो । बनाउन सुरु नगर्दै सुझाव दिएको भए बनाइसकेर बीचमा ब्रेक गर्नु पर्दैनथ्यो ।’

२०३२ सालमा जीर्णाेद्धार हुँदा नै कंक्रिट प्रयोग गरिएको भन्दै इन्जिनियरले भने, ‘त्यतिबेला पुरातत्त्व विभागले किन कंक्रिट प्रयोग गर्‍यो ? त्यतिबेला किन मापदण्ड विपरीत बनाउन दियो ?’ पुरातत्व विभागले भने महानगरले इष्टमेट नपठाइ काम सुरु गरेकाले कसरी काम भइरहेको छ भनेर थाहा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । बिगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर अब राम्रो काम गर्न स्थानीयवासीले माग गर्दै आएका छन् । ‘हामी बलियो बनाउने नाममा सम्पदा मासिन दिँदैनौं,’ सम्पदा जोगाउन अभियान चलाइरहेका आलोकसिद्धि तुलाधर भन्छन्, ‘पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै बन्नु पर्छ । मापदण्डविपरीत गए हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’ पुरातत्त्वले मन्दिरको काम सुरु नगरेकाले महानगरले पनि बाहिरको काम सुरु गरेको छैन । 

रानीपोखरीलाई महानगरले म्युजिकल वाटर फाउन्डेसन पार्कका रूपमा विकसित गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएको थियो । रानीपोखरीको छेउमा बस्नका लागि पार्कसमेत निर्माण गर्ने महानगरको लक्ष्य छ । यहाँ आउने पर्यटकका लागि टिकट काटेर घुम्ने व्यवस्थासमेत गरिने महानगरले जनाएको छ । यसबाट दैनिक १ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने महानगरको योजना छ । 

पुरातत्त्वले भित्री संरचना बनाउन नयाँ लागत स्टमेट तयार गरेको छ । जसअनुसार भित्री संरचना बनाउन भ्याटबाहेक १ करोड २६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सम्पत्त घिमिरेले बताए । बाहिरी भित्री गरेर यसअघि झन्डै १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । ‘अब १५ दिन भित्रमा सबै ठेक्का प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘निर्माण सुरु भएको डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’ महानगरले मापदण्ड मिचेको थाहा पाएपछि सम्पदा जोगान लागिरहेका युवा समूहले खबारदारी गरे । आन्दोलनमा उत्रिएपछि सञ्चारमाध्यमको पनि ध्यान गयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो दियो । त्यसपछि विभागले काम रोखेर पुरातात्त्विक मान्यता नमचिने गरी पुनर्निर्माण गर्न महानगरलाई निर्देशन दिएको थियो । 

गुम्बज शैलीको यो मन्दिर बनाउन इँटाको गारो र त्यसलाई जोड्न चुना, सुर्की, मासको दाल लगायत प्रयोग भएको छ । अहिले जस्तो रड, सिमेन्टको आविष्कार नभएकाले सबै प्राचीन मन्दिर, घर, दरबार बनाउन यही सामान प्रयोग हुन्थे । ‘पुनर्निर्माणका नाममा यी पुरातात्त्विक वस्तुलाई हटाउन पाइँदैन,’ शाक्य भन्छन् । रानीपोखरीलाई नेवारी भाषामा न्हुहु पुखु भनिन्थ्यो । न्हुहु पुखु भनेको नयाँ पोखरी हो । प्रताप मल्लले आफ्ना दुई रानी रूपमति र राजमतिको सम्झनामा पोखरी तथा मन्दिर निर्माण गरेकाले यो शोकको प्रतीक पनि हो । न्युरोडका शैलेश शाक्य भन्छन्, ‘शोकको प्रतीकमा महानगरले डुंगा चलाएर पैसा कमाउने उद्देश्य राखेको छ ।’ संस्कृतिविद् यज्ञमानपति वज्राचार्यका अनुसार रानीपोखरी तान्त्रिक विधिअनुसार बनाइएको हो । यहाँ पानी भर्न पनि तान्त्रिक विधि अपनाइनु पर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर — ललितपुर महानगरपालिकालाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ । साविकको कार्यविनायक नगरपालिकाले आफ्नो मातहातका ३१ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेपछि महानगरपालिकालाई व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको हो । साविक ललितपुर उपमहानगरपालिकाका २० र २१ वडालाई जोडेर २०, ११ र १२ लाई गाभेर १२, १६ र १८ लाई गाभेर १६ बनाइएको छ । अहिले २१, ११ र १८ का वडा सचिव जगेडा छन् ।

महानगरपालिकाले जगेडा कर्मचारीलाई काम दिन सकेको छैन । केही करारमा नियुक्त भएका प्राविधिक पनि कामविहीन छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा साविकको कार्यविनायक नगरपालिकाका भूकम्प पीडितले घर बनाउन नक्सा पासका लागि पेस गरेका झन्डै ४० वटा फाइल थन्किएका छन् । भूकम्पपीडितहरू नक्सा पासको काम रोकिँदा यसपालिको बर्खा पनि टहरामै बिताउन बाध्य हुनेमा चिन्तित बनेको भैंसेपाटीका शिवराम बानियाले बताए ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख बाबुराजा महर्जनले साविकको कार्यविनायक नगरपालिकाका ९ जना कर्मचारीलाई गोदावरी नगरपालिकामा पठाइएको बताए । ‘२२ जनालाई महानगरपालिकामा हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले भने । गोदावरी नगरपालिकामा भने कर्मचारी अभाव छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले माघमा आदेश जारी गरी कर्मचारी अपुग भएको नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिमा माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै जिल्लाभित्रका नगरपालिकाले प्रशासकीय प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारी माग भई आएमा जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतका कर्मचारीलाई साविककै सेवा सुविधामा काजमा खटाउने सक्ने व्यवस्था मिलाए । स्थानीय विकास अधिकारी हेमराज भुषालले गोदावरी नगरपालिकाबाट माग नआएको बताए । ‘माग आएमा जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारी काजमा खटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘महालक्ष्मी नगरपालिकामा चार जना कर्मचारी खटाएका छौं ।’ गोदावरी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थीले कर्मचारी मागका लागि तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिले भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर चलाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT