सप्तरी घटना छानबिनको मागसहित ब्रिटिस संसदमा प्रस्ताव

क्लाउडी लेबर पार्टीकी सांसद हुन् । उनी साइनन् उपत्यकाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छिन् ।

 ‘नेपालमा स्थानीय निर्वाचनअघि संविधानमा संशोधन नभए तराई क्षेत्रमा अल्पसंख्यक मधेसीहरु सीमान्तकृत भइनै रहनेछन्, मधेसी जनसंख्या ३३ प्रतिशतको अनुपातमा रहे पनि उनीहरु सरकारी सुविधा र अवसरहरुमा १२ प्रतिशत स्थानमात्र ओगट्दछन्,’क्लाउडीले बिहीबार ब्रिटिस संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘यो संसद नेपालको तराई क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरी भइरहेको मानव अधिकार हनन जस्ता क्रियाकलापका कारण चिन्तित छ । मार्च ६ का दिन तराईमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगले पाँचजना मारिनु, अरु घाइते हुनु त्यसैको नतिजा हो ।’

क्लाउडीले नेपालमा दुई दशकपछि स्थानीय चुनाव हुन गइरहेको हुनाले लोकतन्त्र बलियो बनाउन र स्थायित्व दिन त्यसले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेकी छन् । उनले त्यसभन्दा अघि नै राजनीतिक असन्तुष्टिहरुको समाधान खोज्न र नेपाल सरकारलाई हिंसाका घटनाहरुको छानबिन गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन घोषणा गरेका आन्दोलनकारी पक्षलाई हिंसामुक्त शैलीमा विश्वास गर्न पनि आग्रह गरिन् । ‘बेलायत सरकारलाई पनि नेपालको सुरक्षा अंगलाई दिइने कुनै पनि अनुदान र सहयोग राशि दिनुअघि उनीहरुको कार्य अन्तर्रास्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुकुल भए नभएकोबारे ध्यान दिन जोड दिन्छौं,’उनको प्रस्तावमा छ ।

एक महिनाअघि बेलायत गएका दीपेन्द्र झा लगायत अधिकारकर्मीले क्लाउडीलगायत सांसदलाई भेट्दै नेपालमा मधेस आन्दोलन चलिरहँदा राज्य पक्षबाट अतिरिक्त बल प्रयोग हुँदा मानव अधिकार हनन भएको विषय उठाइदिन आग्रह गरेका थिए । ‘क्लाउडीको प्रस्ताव ब्रिटिस संसदमा दर्ता हुनुले ऐतिहासिक महत्व राख्छ । यसले मधेसको एजेन्डा अन्तर्रास्ट्रियकरण गर्न सहयोग गरेको छ,’उनले भने ।