अरुण नदी थुनिएपछि तराईका जिल्लामा उच्च सतर्कता

सप्तकोसी नदी आसपास माछा मार्न र गाईबस्तु चरनमा रोक
वेदराज पौडेल

इटहरी — अरुण नदी दुई दिनदेखि थुनिएपछि एक्कासी फुट्दा आउने बाढीले तराईका जिल्लामा बढी क्षति गर्ने भएकाले अहिले तराईका जिल्लामा कोसी किनारका स्थानीयलाई 'हाइ अलर्ट'मा रहन प्रशासनले उर्दी जारी गरेको छ ।

सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले अरुण नदीमा बनेको ताल फुटेर एक्कासी आउँदा हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न कोसी किनारका स्थानीयलाई हाइ अलर्टमा रहन सूचना जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले नदीको तटिय क्षेत्रका बासिन्दालाई चनाखो रहन र उद्धारका लागि स्थानीय तथा सुरक्षा निकायलाई एलर्ट रहन निर्देशन समेत दिएको छ । नदीको किनारमा माछा मार्न, गाईबस्तु चराउन र डुंगामा आवतजावत गर्न अनिश्चितकालका लागि रोक लगाएको छ ।

संखुवासभाको मोटखोला गाउँपालिकामा पर्ने अरुण नदीमा बिहीबार दिउँसोबाट ग्रेगरसहितको बाढीले अरुण नदीको बहाब रोकी झण्डै तीन किलोमिटरको कृतिम तलाउ बनेकोले त्यो फुट्दा हुनसक्ने विपत्ति न्यूनिकरणका लागि सुनसरी प्रशासनले हाइ अलर्ट सूचना जारी गरेको हो ।

नदी तटका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि स्थानको खोजी गर्न समेत दैवीप्रकोप उद्धार समितिले सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेको छ । चतरामा रहेको पानीको सतह नाप्ने रडार समेत बिग्रिएकोले तत्काल मर्मतका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा जानकारी समेत गराइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ १३:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सप्तरी घटना छानबिनको मागसहित ब्रिटिस संसदमा प्रस्ताव

संविधान संशोधनपछि मात्रै स्थानीय चुनाव : बेलायती सांसद
बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — बेलायती सांसद एन् क्लाउडीले संविधान संशोधनपछि मात्रै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै ब्रिटिस संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । उनले फागुन २३ गते सप्तरीमा प्रहरी गोलीले पाँचजना मारिनु र अन्य थुप्रै घाइते हुनुले तराई मधेसमा अहिलेकै अवस्थामा चुनाव गर्ने परिस्थिति नभएको भन्दै पहिले संविधान संशोधनबाट राजनीतिक निकास दिइनुपर्ने, त्यसपछि चुनावमा जान नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

क्लाउडी लेबर पार्टीकी सांसद हुन् । उनी साइनन् उपत्यकाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छिन् ।

 ‘नेपालमा स्थानीय निर्वाचनअघि संविधानमा संशोधन नभए तराई क्षेत्रमा अल्पसंख्यक मधेसीहरु सीमान्तकृत भइनै रहनेछन्, मधेसी जनसंख्या ३३ प्रतिशतको अनुपातमा रहे पनि उनीहरु सरकारी सुविधा र अवसरहरुमा १२ प्रतिशत स्थानमात्र ओगट्दछन्,’क्लाउडीले बिहीबार ब्रिटिस संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘यो संसद नेपालको तराई क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरी भइरहेको मानव अधिकार हनन जस्ता क्रियाकलापका कारण चिन्तित छ । मार्च ६ का दिन तराईमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगले पाँचजना मारिनु, अरु घाइते हुनु त्यसैको नतिजा हो ।’

क्लाउडीले नेपालमा दुई दशकपछि स्थानीय चुनाव हुन गइरहेको हुनाले लोकतन्त्र बलियो बनाउन र स्थायित्व दिन त्यसले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेकी छन् । उनले त्यसभन्दा अघि नै राजनीतिक असन्तुष्टिहरुको समाधान खोज्न र नेपाल सरकारलाई हिंसाका घटनाहरुको छानबिन गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन घोषणा गरेका आन्दोलनकारी पक्षलाई हिंसामुक्त शैलीमा विश्वास गर्न पनि आग्रह गरिन् । ‘बेलायत सरकारलाई पनि नेपालको सुरक्षा अंगलाई दिइने कुनै पनि अनुदान र सहयोग राशि दिनुअघि उनीहरुको कार्य अन्तर्रास्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुकुल भए नभएकोबारे ध्यान दिन जोड दिन्छौं,’उनको प्रस्तावमा छ ।

एक महिनाअघि बेलायत गएका दीपेन्द्र झा लगायत अधिकारकर्मीले क्लाउडीलगायत सांसदलाई भेट्दै नेपालमा मधेस आन्दोलन चलिरहँदा राज्य पक्षबाट अतिरिक्त बल प्रयोग हुँदा मानव अधिकार हनन भएको विषय उठाइदिन आग्रह गरेका थिए । ‘क्लाउडीको प्रस्ताव ब्रिटिस संसदमा दर्ता हुनुले ऐतिहासिक महत्व राख्छ । यसले मधेसको एजेन्डा अन्तर्रास्ट्रियकरण गर्न सहयोग गरेको छ,’उनले भने । 

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ १३:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT