स्थानीय तह निर्वाचन: दुई चरणको कार्यतालिका

राजेश मिश्र

काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दुई चरणको निर्वाचन कार्यतालिका ल्याएको छ । यसअघि घोषित पहिलो चरणको निर्वाचन कार्यतालिकालाई हेरफेर गरिएको छ । मधेसी मोर्चासँगको सहमतिपछि सरकारले आइतबार वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन: दुई चरणको कार्यतालिका

सरकारले यसअघि वैशाख ३१ गते एकै चरणमा देशभर स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा फागुन ९ मा गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै आयोगले निर्वाचनको नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले दुई चरणको निर्वाचनका लागि तयार रहेको जनाउ दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताए । ‘निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण सहज बन्दै गएको अवस्थालाई मतदाता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको समयमा दुई चरणमा जाँदा आयोगका अगाडि चुनौतीहरू थपिएका छन् । त्यसको व्यवस्थापनमा हामी जुटेका छौं ।’

आयोगले पहिलो चरणका लागि वैशाख १९ र दोस्रो चरणका लागि जेठ १९ गते उम्मेदवार मनोनयनको मिति तोकेको छ । वैशाख ३१ को निर्वाचनका लागि यसअघि मनोनयन दर्ताको समय वैशाख १६ गते थियो । मोर्चाको मागअनुसार सरकारले आयोगलाई उक्त अवधि बढाउन आग्रह गरेको हो ।

यादवले पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ तथा दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा निर्वाचन हुने बताए । ‘वैशाख ३१ मा ३४ जिल्लामा र बाँकी जिल्लामा जेठ ३१ मा निर्वाचन हुन्छ,’ उन ले भने, ‘पहिलो चरणका लागि नियुक्ति पाएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताले आफ्नो काम सुचारु राख्नेछन् ।’

४१ जिल्लाका ११ हजार २ सय ६१ मतदान केन्द्रमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुनेछ । देशभर कुल १८ हजार ५ सय ७२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । यादवले मतदाता नामावली पुन: संकलन वा अर्को मतपत्र नछापिने स्पष्ट पारे । ‘निर्वाचन दुई चरणमा भए पनि मतदाता नामावली, मतपत्र र मतदाता परिचयपत्र अहिले छापिएकै प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘छापिएका मतपत्रको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।’


आयोगको उक्त निर्णयपछि मधेसी मोर्चामा आबद्ध ६ दल एकीकृत भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले नयाँ नाम र नयाँ चिह्नबाट स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।

‘अब हामीले कुनै पनि नयाँ राजनीतिक दललाई नयाँ चिह्न दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ यादवले भने, ‘नयाँ दललाई नयाँ ढंगले अभिलेखीकरण गरेर चिह्न दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा पनि मतपत्र छापिसकेर जिल्ला–जिल्लामा पठाउने काम भइरहेको छ । उहाँहरूले त्यो बुझिदिनुपर्छ ।’ उनले एकीकृत भएका ६ दलले जिल्लागत रूपमा आफूमध्येका कुनै एक दलको चिह्न लिएर चुनाव लड्न उपयुक्त हुने सुझाए ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै ती स्थानहरूको मतगणना गरिनेसमेत आयोगले जनाएको छ । यादवले मतदान सकिएपछि सबै मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जम्मा गरेर मतगणना थालिने बताए ।

उनले मतदाता शिक्षित र बुद्धिजीवी भएकाले पहिलो चरणको मतगणनाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रभाव नपार्ने भन्दै असल अभ्यास गर्ने पक्षमा आयोग रहेको उल्लेख गरे ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहितालाई मध्यनजर गर्दै संविधान संशोधन गरेर बजेटको तिथि सार्न उपयुक्त हुने जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा यादवले सरकारले नियमित कार्यक्रमहरू समेटेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि आपत्ति नभएको बताए । तर, बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व आयोगलाई देखाउनुपर्ने उनले सर्त राखे ।

‘बजेट नियमित कार्यक्रम हो । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेटले सिंगो मुलुकको विकास निर्माणदेखि धेरै कुरालाई प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘ती सब हेर्दा आयोगले बजेटलाई अवरोध गर्न सक्दैन । किनकि त्यो राष्ट्र र जनतासँग सम्बन्धित विषय हो । तर, निर्वाचन लक्षित मतदातालाई प्रभावित पार्ने ढंगले बजेट र कार्यक्रम ल्याउनु हुन्न ।’

उनले बजेटलाई लिएर धेरै पक्षको सरोकार आइरहेकाले सरकारले जेठ ३१ पछि नै बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा हामीले पनि बजेटको मिति असारमा लग्नुस् भनेर आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बरु संविधान संशोधन गर्नुस् । उपयुक्त त्यही हुन्छ भनेका छौं ।’

मोर्चासँगको सहमतिपछि सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तहको संख्यालाई बढाउन गरेको गृहकार्यलाई आयोगले सहज रूपमा लिएको पनि यादवले बताए । ‘स्थानीय तहको संख्या थपघट सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हो,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘तोकिसकिएका स्थानीय तहको संख्या थपघटले आयोगको कामलाई प्रतिकूल असर पार्छ । त्यसको जानकारी सरकारलाई दिएका छौं ।’

उनले संख्या थप्ने जानकारी पाएरै पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको समय अन्तर फराकिलो राख्न सुझाएको बताए । स्थानीय तहको संख्या थपिएपछि मतदाताले पाउने नयाँ ठेगानाअनुसार उनीहरूको नामावली मिलाउनुपर्ने र ठेगाना हेरफेर भएका मतदाताको परिचपत्र फेरि छाप्नुपर्ने काम आयोगलाई थपिने छ । आयोगले थपिने स्थानीय तहको संख्याको विवरण यथाशीघ्र दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७४ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?