संघीयतामा माध्यमिक तह: ‘स्थानीयमा जाँदा जटिलता’

विश्वका विभिन्न मुलुकमा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई दिइए पनि नेपालमा त्यस्तो हुन नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । 

‘संविधानमा विद्यालय सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हुने उल्लेख छ,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘तर हाम्रो मानसिकता केन्द्रीकृत प्रणालीअनुसारै रहेकाले शैक्षिक जटिलता आउन सक्छ ।’ वाग्ले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान र शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले संयुक्त रूपमा बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘संघीयतामा शिक्षा र राज्यको जवाफदेहिता’ विषयक बहसमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै थिए । 

कार्यपत्रमा उनले बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, जर्मनी, जापान र अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संरचनाबारे उदाहरण प्रस्तुत गरे । ‘संविधानको प्रावधान र अन्य मुलुकको अनुभवका आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षाको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ संघीयतामा अबको शिक्षाको कानुन, विधि, विधान, विचार र व्यवहार रूपान्तरणबारे उनले भने, ‘त्यसका निम्ति हाम्रो केन्द्रीकृत मानसिकता परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त्यसलाई अभ्यासका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने वाग्लेले औंल्याए । 

पूर्वशिक्षा सचिव बालानन्द पौड्यालले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नेपालमा मात्र भएको बताए । ‘विगतमा केन्द्रीकृत थियो, आज राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने तीन तह भइसकेको छ,’ राज्य व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन भएर ७ सय ४४ युनिटमा बदलिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर हामी अझै केन्द्रीकृत मानसिकतामै छौं । केन्द्रीकृत प्रणाली नै राम्रोसँग चलाउन नसकेका हामीले विकेन्द्रीकरणलाई कसरी राम्रो तुल्याउने भन्ने चुनौती देखिन्छ ।’ 

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको आधारभूत राष्ट्रिय प्रारूप कायम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र सबैका लागि शिक्षा अभियान सुनिश्चित हुनुपर्ने बहस गरिएको थियो ।