न्याय अब गाउँ–नगरमै

स्थानीयस्तरका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रै न्यायिक समिति बनाउन प्रस्तावित विधेयक संसद्मा लगिँदै
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — सामान्य विवादमा पनि जिल्ला वा केन्द्र धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुँदै स्थानीय बासिन्दाले अब घर नजिकै न्याय पाउनेछन् । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रहने न्यायिक समितिले नै यस्ता विषयको समाधान गरिदिने भएका हुन् ।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका/नगरपालिकाभित्र न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय पुन:संरचनापछि नेपालमा ७ सय ४४ स्थानीय तह छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा पेस गर्न लागिएको प्रस्तावित विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछ ।

त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन पनि स्थानीय तहमै निर्माण गर्न सकिने प्रावधान मस्यौदामा छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार समितिको क्षेत्राधिकारभित्र सन्धिसर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो, पोखरी वा पानीको बाँडफाँट तथा बाटो वा निकास मिचेको विवाद र बाली विवाद निरूपण गर्ने अधिकार छन् ।

समितिले मुलुकी ऐनको ज्याला मजदुरीको महलअन्तर्गतको विवाद, गरिब कंगालको महलअन्तर्गतको विवाद, चौपाया हराउने र पाउनेको महलअन्तर्गतको विवाद, घर बनाउनेको महलको ८ नम्बर र ९ नम्बरअन्तर्गतको विवाद, कल्याण धनको महलअन्तर्गत विवाद तथा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १० नम्बरअन्तर्गतको इज्जत आमदअनुसार खानलाउन दिनुपर्ने विषयको विवाद पनि निरूपण गर्ने छ ।

जलस्रोतको स्थानीय उपयोगसम्बन्धी विषय र पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी विवाद तथा चरन, घाँस, दाउरासम्बन्धी विवाद पनि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र छ । घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद तथा संघीय कानुन तथा प्रदेश कानुनले तोकेका अन्य विवाद पनि समितिले हेर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । बहुमतको राय समितिको निर्णय मानिनेछ । समिति संयोजक र अर्का एक सदस्यको उपस्थितिमा विवादमाथि कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । समिति संयोजकबाहेक अरू दुई सदस्यको उपस्थिति भए विवाद किनाराबाहेक अरू कारबाही गर्न सकिनेछ ।

कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भए अन्य दुई सदस्यको सर्वसम्मतिमा कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । कुनै विवादका सम्बन्धमा समिति संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा निजबाट सो विवादको कारबाही र किनारा हुन सक्नेछैन । न्यायिक समितिले आफूसमक्ष पेस भएको निवेदनमाथि कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउने, त्यसो हुन नसके कानुनबमोजिम जाने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

निवेदन दर्ता, आवश्यक जाँचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवाद किनारा गर्नुपर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्नेलगायत अन्य कार्यविधि स्थानीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्ने छ । प्रस्तावित विधेयकमा न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझाउने पक्षले निर्णय भएको मितिले ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगरसभा) पेस गर्नुपर्ने छ ।

कानुन स्थानीय सभाबाटै
स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन अब स्थानीय सभाबाटै बन्ने भएको छ । गाउँ वा नगर सभाको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिबारे प्रस्तावित विधेयकमा छ । कार्यपालिकाले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रको विषयमा सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । उक्त विधेयक सभामा पेस गर्ने ऐनको मस्यौदा हो । सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गरेको १५ दिनभित्र सभा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछ । त्यसपछि ऐन बन्नेछ ।

सभाले आफ्नो कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई आवश्यकताअनुसार समिति र विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । सभाको व्यवस्थापन कार्यविधिसम्बन्धी अन्य विषय सभाले बनाएको कार्य सञ्चालन नियामवली बमोजिम हुने भनिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७४ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयतामा माध्यमिक तह: ‘स्थानीयमा जाँदा जटिलता’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — माध्यमिक तह (कक्षा १२ सम्म) स्थानीय तहअन्तर्गत रहने व्यवस्था संविधानमै गरिँदा भौतिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापन गुणस्तर कायम हुनेमा शिक्षाविद्ले आशंका गरेका छन् ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई दिइए पनि नेपालमा त्यस्तो हुन नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । 

‘संविधानमा विद्यालय सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हुने उल्लेख छ,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘तर हाम्रो मानसिकता केन्द्रीकृत प्रणालीअनुसारै रहेकाले शैक्षिक जटिलता आउन सक्छ ।’ वाग्ले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान र शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले संयुक्त रूपमा बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘संघीयतामा शिक्षा र राज्यको जवाफदेहिता’ विषयक बहसमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै थिए । 

कार्यपत्रमा उनले बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, जर्मनी, जापान र अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संरचनाबारे उदाहरण प्रस्तुत गरे । ‘संविधानको प्रावधान र अन्य मुलुकको अनुभवका आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षाको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ संघीयतामा अबको शिक्षाको कानुन, विधि, विधान, विचार र व्यवहार रूपान्तरणबारे उनले भने, ‘त्यसका निम्ति हाम्रो केन्द्रीकृत मानसिकता परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त्यसलाई अभ्यासका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने वाग्लेले औंल्याए । 

पूर्वशिक्षा सचिव बालानन्द पौड्यालले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नेपालमा मात्र भएको बताए । ‘विगतमा केन्द्रीकृत थियो, आज राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने तीन तह भइसकेको छ,’ राज्य व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन भएर ७ सय ४४ युनिटमा बदलिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर हामी अझै केन्द्रीकृत मानसिकतामै छौं । केन्द्रीकृत प्रणाली नै राम्रोसँग चलाउन नसकेका हामीले विकेन्द्रीकरणलाई कसरी राम्रो तुल्याउने भन्ने चुनौती देखिन्छ ।’ 

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको आधारभूत राष्ट्रिय प्रारूप कायम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र सबैका लागि शिक्षा अभियान सुनिश्चित हुनुपर्ने बहस गरिएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT