एमाले त मान्यो, मधेसी दल मान्लान् ?

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्ता घटक र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच बुधबार दिनभर चर्काचर्की पर्‍यो । मधेसी घटकसँग वैशाख ९ गते संशोधन विधेयक अनुमोदन गर्दै स्थानीय चुनावसम्म जाने मार्गचित्रमा सरकारले सहमति गरे पनि एमालेले उक्त सहमतिमा खोट रहेको जिकिर गरेपछि तिक्तता बढ्न पुगेको थियो ।

संसदको प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरी संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष उत्रिएपछि वैशाख ३१ गते चुनाव हुने/नहुने भन्नेमै अन्योल देखिन थालेको थियो । प्रदेश नं २ र ५ का केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने गरी सत्ता घटक र राजपा तथा फोरमबीच वैशाख ९ गतेको सहमतिबाट सत्ता घटक फिर्ता भएपछि एमालेसँग सहमति भएको हो । स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि अहिले एमाले त संसद् खुलाउन सहमत भयो तर मधेसी घटकहरू सरकारसँग क्रुद्ध भएका छन् ।

Yamaha

संविधान संशोधन गरी चुनावमा जाने सहमति खोज्न बुधबार संसद् भवन बानेश्वरमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी एमालेका शीर्ष नेतृत्वबीच भएको छलफलले नकारात्मक बाटो समात्न पुगेको थियो ।

छलफलमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाभनसमेत पर्‍यो । कांग्रेस सभापति देउवाले मधेस केन्द्रित दलहरू चुनावमा आउने भएपछि स्थानीय तहको केही संख्या र संविधान संशोधनको सामान्य विषयमा अडको नथाप्न ओलीलाई आग्रह गरे । देउवाको प्रस्तावमा ओलीले ठाडै प्रतिवाद गरे । प्रतिवाद गर्ने क्रममा ओली र देउवाबीच केहीछिन भनाभन शैलीमा सवाल–जवाफसमेत चल्यो ।

‘मधेसवादी दलहरू चुनावमा आउने यत्रो उपलब्धि बनेको छ । चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्थामा १०/२० स्थानीय तहको संख्या थप्दा के हुन्छ ?’ कांग्रेस सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता रमेश लेखकले भने, ‘संविधान संशोधनको सामान्य विषयमा अडको थापेर चुनावलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगरौं । संशोधनमा जाऊँ ।’

देउवाको भनाइमा ओलीले प्रतिवाद गर्दै मधेसका एघार जिल्लामा मात्रै स्थानीय तहको संख्या थप्न नमिल्ने भनी प्रतिवाद गरेका थिए । दुई नेताबीचको प्रतिवादका क्रममा केहीछिन चर्काचर्की पर्‍यो । देउवाले ओलीलाई चुनाव भाँड्न लागेको आरोप लगाए । ओलीले निर्वाचनका मुखमा संशोधन विधेयक ल्याएर सरकार नै चुनावमा जान नचाहेको बताए ।

दिनभर चर्काचर्की परे पनि साँझ सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी मधेसका एघार जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयबाट पछि हटेपछि समझदारी बनेको हो । तर, मधेसी दल राजापा र संघीय समाजवादी फोरमले भने सरकार सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप्ने र संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हटाउने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै आएको थियो ।

प्रदेशसभा गठन भइनसकेको अवस्थामा उसको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने गरी संविधानको धारा २७४ मा गर्न लागिएको संशोधनप्रति पनि एमालेले आपत्ति प्रकट गर्‍यो । संघीय प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई सीधै व्यवस्थापिका संसद्ले गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिन खोजिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।

यस्तो निर्णय गरेर चुनावको वातावरण बिथोल्न सत्ता घटक नै अघि सरेको आरोप एमालेले लगायो । मंगलबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता र प्रतिपक्षी घटकबीच एकअर्कालाई चुनावको वातावरण बिथोल्न खोजेको आरोपसमेत लगाउने क्रम चलेको थियो । दाहाल र ओलीबीच सामान्य सवालजवाफपछि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय चुनाव गराउनेमा ठूला तीन दल नरहेको भन्दै अब एकैपल्ट संसद् चुनावमा जानुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

‘मलाई अलिअलि आशंका त थियो, तर दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि तपाईंहरू स्थानीय चुनावतिर जान नचाहेको भन्ने प्रस्टै बुझियो,’ गच्छदारले भनेका थिए, ‘अब संसद् चुनावमै जाऔं । अहिलेलाई लफडा नै शान्त हुन्छ ।’

दुई दिनसम्मका तिक्ततापछि अन्तत: सरकार–एमाले सहमति त बन्यो, तर मधेसी दलहरूसँग भने फेरि तिक्तता बढ्ने संकेत देखिएको छ । एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार अब राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा प्रतिपक्षीलाई समेत परामर्श गरिनेछ । त्यसका लागि सर्वदलीय समिति बनाउने निर्णय भएको उनले सुनाए ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७४ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

७४४ वटै निकायमा वन इकाई

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौं — संघीयताको स्वरूपअनुसार ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहसम्म वनको संस्थागत संरचना रहने गरी वन मन्त्रालयले संघीय ढाँचाको खाका तयार गरेको छ ।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेल नेतृत्वको १० सदस्यीय कार्यदलले मन्त्रालयका सबै विभाग र महाशाखा प्रमुखसहित अन्य निकायका प्रमुख र विशेषज्ञहरूसँग चरणबद्ध छलफल गरी वनको संघीय ढाँचा तयार गरी यसै साता प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको हो । 

उक्त खाकामा संघ (केन्द्र) मा वन तथा वातावरण र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गरी दुइटा मात्र विभाग प्रस्ताव गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले ५ वटा विभाग छन् । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण, वनस्पति र भू–तथा जलाधार संरक्षण विभाग र तालिम तथा जनशक्ति महाशाखाका हकमा भने सबैलाई मर्ज गरी एउटा अनुसन्धान केन्द्र रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसको नेतृत्व विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

मन्त्रालयले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति मातहत भइरहेका काम पनि संघ (केन्द्र) मै राख्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘यो ठूलो परियोजना भएकाले केन्द्रमै राख्दा बढी प्रभावकारी हुने हाम्रो बुझाइ छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई नेतृत्व जिम्मा दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।’ चुरेमा अहिले सहसचिवस्तरका कर्मचारीले सदस्य–सचिवका रूपमा काम गरिरहेका छन् । 

यस्तै, अहिले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावार विकास समितिलाई मर्ज गरी अलग्गै परिषद् वा प्राधिकरण बनाउन र त्यसको व्यवस्थापन कार्यकारी निर्देशकमार्फत गर्न सकिने वन मन्त्रालयको परिकल्पना छ । त्यो परिषद्लाई पनि केन्द्रअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने वनको प्रस्ताव छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा वन विभाग रहने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशमा वनको भूमिका उल्लेख्य हुने संविधानमै उल्लेख भएकाले हरेक प्रदेशमा वन विभाग रहने प्रस्ताव गरिएको हो । ती विभागको नेतृत्व सहसचिवस्तरका कर्मचारीबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । 

पौडेलका अनुसार प्रदेशअन्तर्गत नै मुलुकभर ९६ वटा डिभिजनल कार्यालय परिकल्पना गरिएको छ । वन मन्त्रालयमातहतका कार्यालयले अर्धन्यायिक निकायका रूपमा पनि काम गर्ने भएकाले डिभिजन कार्यालय प्रस्ताव गरिएको पौडेलले बताए । देशभर ५ सयभन्दा बढी सब डिभिजनल कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ ।

 मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायमा वन, वातावरण र भू–संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने गरी वन इकाई राख्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ । ‘तल्लो निकायसम्मै वनको निकाय होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले सबै स्थानीय निकायमा वनको इकाई राख्न प्रस्ताव गरेका छौं ।’ प्रस्तावित संस्थागत संरचनामा मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले रहेका करिब १० हजार ५ सय कर्मचारी परिचालन गर्न सकिने मन्त्रालयको धारणा छ ।

संघीयतामा वन

  •     संघमा वन र निकुञ्ज विभाग
  •     चुरे कार्यक्रम संघमै 
  •     सातै प्रदेशमा वन विभाग
  •     ९६ वटा डिभिजन कार्यालय
  •     ५ सय बढी सब डिभिजन कार्यालय

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७४ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT