महाअभियोग दुर्भाग्यपूर्ण : कानुन व्यवसायी

नेपाल बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले महाअभियोग प्रस्तावको घटना दुखद रहेको बताए । उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आक्रमण भएको टिप्पणी गरे । ‘शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका कसैले एक अर्काको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ उनको भनाई छ । 

‘यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । सरकारले छापामार शैलीमा महाअभियोग ल्याएको छ,’ पुनराबेदन बार नेपालगञ्जका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ भन्छन्,‘न्यायपालिका माथि राजनीतिक प्रहार गर्नु गलत हो ।’

पुनराबेदन अदालत नेपालगन्जका अर्का पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न महाअभियोग प्रस्ताव आएको बताए । ‘बहस, छलफल नै नगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्नु बिधिको शासन होईन,’ उनले भने, ‘सरकारले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर बिधिको शासनको उल्लंघन गरेको छ ।’

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता पछि नेपालगञ्जका कानुन व्यवसायीहरु सोमबार कानुन ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको सभाकक्षमा औपचारिक छलफल गरेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्व महाअभियोगको प्रस्ताव दर्तापछि सोमबार बिहान नेपालगन्जमा छलफल गर्दै कानुन व्यवसायी । ठाकुरसिंह थारु/ईकान्तिपुर ।