महाभियोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

रिटमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर महाअभियोग लगाउन नमिल्ने र संसदमा बहससमेत हुन नसक्ने दाबी गर्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।
‘निर्देशित न्यायपालिका बनाउने मनसाय राखी दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि स्वेच्छाचारी ढंगले प्रहार गर्न खोजेको र यसले गणतन्त्रको आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तमा नै तत्काल खतरा उत्पन्न गर्ने भएकाले’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावत रूपमा पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्न दिन विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

रिटमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय, संसद, सभामुख र संसद सचिवालयका महासचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अदालतबाट भएको फैसला र अर्को विचाराधीन मुद्दामा चित्त नबुझाई कपोलकल्पित आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप, न्यायाधीशको मनोबल गिराउने काम र न्यायमूर्तिको मानमर्दन भएको भन्दै महाअभियोगलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग रिटमा छ ।

महाअभियोगमा प्रधानन्यायाधीशमाथि व्यक्तिगत आचरणबारे बिनाप्रमाण र आधारमा सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदकले अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाउने व्यक्तिले महाअभियोग लगाउन थालेमा शक्तिपृथकीकरणको उल्लंघन हुने भन्दै त्यसपछिको अवस्थामा न्यायाधीशले स्वतन्त्र रूपमा समेत फैसला गर्न सक्ने अवस्था नरहने औंल्याएका छन् । रिटमा संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र अदालतको फैसला/निर्णयलाई आधार मानेर कुनै पनि न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने काम नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।