पर्यवेक्षकले भने-मतपत्र र मतगणना व्यवहारिक भएन

चुनाव पर्यवेक्षणमा खटिएका विभिन्न संस्थाहरुले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मतदान र गणना दुवै प्रक्रिया जटिल भएकाले मतदाता समस्यामा परेको उल्लेख छ ।

‘मतपत्रको विद्यमान ढाँचालाई परिमार्जन गरी भविष्यमा हुने अन्य निर्वाचनहरुमा मतदाता–मैत्री बनाइनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसका लागि उम्मेदवार नभएका दल वा व्यक्तिको चुनाव चिन्ह मतपत्र हटाउनुपर्ने सुझाव छ । 

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) तथा शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (संकल्प)को संयोजनमा भएको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । 

प्रतिवेदनमा मतगणना प्रक्रिया अत्यन्त झण्झटिलो देखिएकाले अविलम्ब वैकल्पिक व्यवहारिक विधि अवलम्बन गर्न समेत भनिएको छ । त्यस्तै, आगामी दोस्रो चरणको चुनाव निर्भयपूर्वक सञ्चालन गर्न सुरक्षा संवेदनशिल क्षेत्रहरुको आंकलन गरी विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नियोक अध्यक्ष सुर्यप्रसाद श्रेष्ठ, जियोक अध्यक्ष हिमालयशम्शेर जबरा, संकल्पका अध्यक्ष लिली थापा, पर्यवेक्षणमा संलग्न विज्ञहरु गोपाल शिवाकोटी, कृष्णमान प्रधानसहितले पर्यवेक्षणले औंल्याएका विविध पक्षतर्फ आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताएका थिए ।

कतिपय जिल्लामा बुथ कब्जा गरिदा पनि सुरक्षा र कर्मचारी संयन्त्रको पर्याप्त सतर्कता नअपनाएको भन्दै त्यस्ता कमजोरी दोहोर्‍याउन नहुने उनीहरुले बताए ।
‘विस्तृत प्रतिवेदन दोस्रो चरणको निर्वाचन पछि दिइनेछ, शिवाकोटीले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

त्यस्तै स्कोप नेपालले पनि अधिकाशं स्थानहरुमा मतदाता शिक्षाको कमी भएको, मतपत्रमा धेरै चुनाव चिन्ह हुदा अन्योल भएको तथा महिला, दलित, खुल्ला दुई सदस्यका लागि मतदान गर्ने विधिलाई लिएर मतदाताहरुवीच अन्योल रहेको औंल्याउदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

‘दोस्रो चरणको चुनाव अघि मतदाता शिक्षामा विशेष अभियान संचालन गर्नु जरुरी छ’, पर्यवेक्षणमा सहभागी स्कोप नेपालका अध्यक्ष अभयराज जोशीले कान्तिपुरसँग भने । जोशीले विदेशमा रहेका ११ प्रतिशत मतदाताहरुलाई स्थानीयमा नसकेपनि प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा सहभागी गराउनेतर्फ आवश्यक कदम चालिनुपर्ने समेत बताए ।  

कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावलाई निर्वाचन आयोगले अवलम्बन गर्दै जाने र सरकारको पनि सहयोग चाहिने बताएका थिए । उनले आयोगका कारणले नभै विद्यमान कानुन र राजनीतिक दलहरुकै कारण कतिपय समस्या सृजना भएको बताए ।

धेरै दल चुनावमा सहभागी भएकाले मतपत्र सानो बनाउन नसकिएको यादवले बताए । एक साताभित्र सबै मतगणना भइसक्ने जानकारी उनले दिए ।