स्थानीय तहमा मनोमानी

स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनासाथ कतिपय पदाधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने ‘मनोमानी’ निर्णय गरेका छन् । यसले कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ । हाल सरकारले बाँडिरहेको वृद्धभत्ता सामाजिक सुरक्षाको एउटा पाटो हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले धमाधम त्यसमै हात हालेका हुन् ।

‘स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, तर स्रोतसाधनको आकलन नगरी मनोमानी कार्यक्रम घोषणा गर्न मिल्दैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘स्कुलको शुल्क तिर्न अभिभावकले दिएको रकम दुरुपयोग गरेर विद्यार्थी सिनेमाघर गएजस्तो भयो, कुनै हालतमा औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।’

संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सीमाहरू प्रस्ट तोकिदिएको छ । तर, त्यसको विपरीत हुने गरी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम मनोमानी निर्णय गर्न थालेका हुन् । हाल स्थानीय तहको बजेटको आकार बढेको भनिए पनि त्यो रकम विकास निर्माण र सामाजिक विकासका लागि समेत हो । ससर्त अनुदानका लागि निकासा भएको रकम अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन । आन्तरिक स्रोतका आधारमा घोषणा गरिएअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आकार बढाउने आर्थिक हैसियतमा कुनै पनि स्थानीय सरकार छैनन् ।

सर्वोच्चकै निर्णयको उल्लंघन
रुकुमको बाफिकोटा गाउँपालिकाको बैठकले द्वन्द्वकालमा माओवादीले सञ्चालन गरेका ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मान्यता दिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेलाका रजिस्ट्रेसनका कारण स्थानीयले दु:ख पाएको भन्दै त्यसलाई मान्यता दिन आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । स्थानीय शासनको अवधारणाविपरीत हुने यो निर्णय यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिसकेको मान्यताविपरीत समेत छ । सर्वोच्च अदालतले कुनै दलले घोषणा गरेको जनसत्ताका निर्णयलाई वैधता दिन नहुने मान्यता स्थापित गरिसकेको छ । त्यतिबेला १ सय ६८ कित्ता घरजग्गा ‘जनसत्ता’ बाट किनबेच भएको थियो ।

हेटांैडा उपमहानगरपालिकाले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ स्थानीय सरकारले संघीय कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संघीय कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो,’ तामाङले भने, ‘कानुनसँग बाझिने गरी जथाभावी निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगमा रहेर काम गरेका अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह संविधान र संघीय कानुनविपरीत स्थानीय सरकारले मनोमानी काम गर्न नपाउने बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकारले नियम बनाएर गर्न सक्ने कामसमेत स्थानीय सरकारका प्रमुखले एकलौटी निर्णय गरेका छन् । ‘सबै तहका सरकारहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारको अधीनमा बसेर काम गर्नु आवश्यक छ,’ सिंहले कान्तिपुरसित भने, ‘संविधान र संघीय कानुनविपरीत हुने गरी स्थानीय सरकारको स्रोतसाधनले धान्न नसक्ने खालका कार्यक्रम घोषणा गर्नु उचित होइन ।’

जनप्रतिनिधिले गरेका कतिपय काम किन पनि प्रक्रियासम्मत छैनन् भने गाउँ/नगरसभाको निर्णयबिना उनीहरूले मनोमानी एकल कार्यकारी निर्णय गरेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले स्थानीय कार्यपालिका गठन नहुँदैसमेत एकल निर्णय गरेका छन् । स्थानीय तहको व्यवस्थापिका भनिने गाउँ/नगरसभाले गरेको निर्णयका आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कतिपय स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय भने सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । केही ठाउँमा घरघरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको निर्णय भएको छ । केहीले ठूला परियोजनाको सम्भाव्य अध्ययन थालेका छन् । ‘तर केहीले भने सस्तो लोकप्रियताका लागि असम्भव निर्णय गर्ने लहर चलेको देखिन्छ,’ मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘यस्तो लहरलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ ।’ संविधान संघीय कानुन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत कानुन हो ।

स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ को बुँदा ४४ मा ‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले सरकारको कानुन, नीति, योजना तथा कार्यक्रम प्रतिकूल नहुने गरी र सरकारको दायित्वमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत राष्ट्रिय कार्यक्रमबाट निर्धारित रकममा वृद्धि हुने निर्णय गर्न नपाइने’ उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक स्थानीय तहको कर्मचारीको सुविधासमेत सरकारले तोकेअनुसार हुने उल्लेख छ । अर्कोतर्फ वृद्धवृद्धालगायत सीमान्तकृत समूहका लागि तोकिएको भत्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एउटा पाटो हो । सबैलाई नगद वितरण गरिने यो कार्यक्रम वितरणमुखी प्रकृतिको भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा टेवा दिन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । सबै आर्थिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले समान रूपमा अनुदान पाउने यो कार्यक्रमलाई दलका नेताहरूले मत आकर्षित गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबारै विज्ञप्ति निकालेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा सर्वसुलभ हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो परिस्थितीमा ध्यान दिन जनप्रतिनिधीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

‘कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय विकास निर्माणका लागि उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट सवारीसाधन खरिद, महंगो भाडामा यातायातका साधनको प्रयोग, कर्मचारीहरूको सुविधा वृद्धि र विलासी फर्निचार भोजभतेरलगायत अन्य फजुल खर्च भइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले एकातर्फ सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग लगानीमुखीभन्दा वितरणमुखी हुदै जानेछ भने अर्कोतर्फ एउटा स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयबाट अन्यत्रसमेत प्रभाव पर्दै जाने र अन्ततोगत्वा नेपाल सरकार र स्थानीय तहले धान्नै नसक्ने गरी दीर्घकालीन दायित्व थपिदै जाने निश्चित छ ।’

मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्तावृद्धि, महंगो गाडी खरिद, भोजभतेर र फजुल खर्चलगायत सस्तो प्रचारवाजीका काम गरी जनताको आस्थाको धरोहरको रुपमा विकसित हुने स्थानीय तहप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने काम नगर्न/नगराउन आग्रह गरेको छ ।