स्थानीय तहमा मनोमानी

गाउँ/नगरसभासमेत नराखी, कानुनविपरीत जथाभावी निर्णय लिँदै जनप्रतिनिधि
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौं — स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनासाथ कतिपय पदाधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने ‘मनोमानी’ निर्णय गरेका छन् । यसले कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ ।सामाजिक सुरक्षा संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनासाथ कतिपय पदाधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने ‘मनोमानी’ निर्णय गरेका छन् । यसले कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ । हाल सरकारले बाँडिरहेको वृद्धभत्ता सामाजिक सुरक्षाको एउटा पाटो हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले धमाधम त्यसमै हात हालेका हुन् ।

‘स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, तर स्रोतसाधनको आकलन नगरी मनोमानी कार्यक्रम घोषणा गर्न मिल्दैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘स्कुलको शुल्क तिर्न अभिभावकले दिएको रकम दुरुपयोग गरेर विद्यार्थी सिनेमाघर गएजस्तो भयो, कुनै हालतमा औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।’

संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सीमाहरू प्रस्ट तोकिदिएको छ । तर, त्यसको विपरीत हुने गरी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम मनोमानी निर्णय गर्न थालेका हुन् । हाल स्थानीय तहको बजेटको आकार बढेको भनिए पनि त्यो रकम विकास निर्माण र सामाजिक विकासका लागि समेत हो । ससर्त अनुदानका लागि निकासा भएको रकम अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन । आन्तरिक स्रोतका आधारमा घोषणा गरिएअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आकार बढाउने आर्थिक हैसियतमा कुनै पनि स्थानीय सरकार छैनन् ।

सर्वोच्चकै निर्णयको उल्लंघन
रुकुमको बाफिकोटा गाउँपालिकाको बैठकले द्वन्द्वकालमा माओवादीले सञ्चालन गरेका ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मान्यता दिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेलाका रजिस्ट्रेसनका कारण स्थानीयले दु:ख पाएको भन्दै त्यसलाई मान्यता दिन आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । स्थानीय शासनको अवधारणाविपरीत हुने यो निर्णय यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिसकेको मान्यताविपरीत समेत छ । सर्वोच्च अदालतले कुनै दलले घोषणा गरेको जनसत्ताका निर्णयलाई वैधता दिन नहुने मान्यता स्थापित गरिसकेको छ । त्यतिबेला १ सय ६८ कित्ता घरजग्गा ‘जनसत्ता’ बाट किनबेच भएको थियो ।

हेटांैडा उपमहानगरपालिकाले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ स्थानीय सरकारले संघीय कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संघीय कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो,’ तामाङले भने, ‘कानुनसँग बाझिने गरी जथाभावी निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगमा रहेर काम गरेका अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह संविधान र संघीय कानुनविपरीत स्थानीय सरकारले मनोमानी काम गर्न नपाउने बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकारले नियम बनाएर गर्न सक्ने कामसमेत स्थानीय सरकारका प्रमुखले एकलौटी निर्णय गरेका छन् । ‘सबै तहका सरकारहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारको अधीनमा बसेर काम गर्नु आवश्यक छ,’ सिंहले कान्तिपुरसित भने, ‘संविधान र संघीय कानुनविपरीत हुने गरी स्थानीय सरकारको स्रोतसाधनले धान्न नसक्ने खालका कार्यक्रम घोषणा गर्नु उचित होइन ।’

जनप्रतिनिधिले गरेका कतिपय काम किन पनि प्रक्रियासम्मत छैनन् भने गाउँ/नगरसभाको निर्णयबिना उनीहरूले मनोमानी एकल कार्यकारी निर्णय गरेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले स्थानीय कार्यपालिका गठन नहुँदैसमेत एकल निर्णय गरेका छन् । स्थानीय तहको व्यवस्थापिका भनिने गाउँ/नगरसभाले गरेको निर्णयका आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कतिपय स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय भने सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । केही ठाउँमा घरघरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको निर्णय भएको छ । केहीले ठूला परियोजनाको सम्भाव्य अध्ययन थालेका छन् । ‘तर केहीले भने सस्तो लोकप्रियताका लागि असम्भव निर्णय गर्ने लहर चलेको देखिन्छ,’ मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘यस्तो लहरलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ ।’ संविधान संघीय कानुन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत कानुन हो ।

स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ को बुँदा ४४ मा ‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले सरकारको कानुन, नीति, योजना तथा कार्यक्रम प्रतिकूल नहुने गरी र सरकारको दायित्वमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत राष्ट्रिय कार्यक्रमबाट निर्धारित रकममा वृद्धि हुने निर्णय गर्न नपाइने’ उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक स्थानीय तहको कर्मचारीको सुविधासमेत सरकारले तोकेअनुसार हुने उल्लेख छ । अर्कोतर्फ वृद्धवृद्धालगायत सीमान्तकृत समूहका लागि तोकिएको भत्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एउटा पाटो हो । सबैलाई नगद वितरण गरिने यो कार्यक्रम वितरणमुखी प्रकृतिको भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा टेवा दिन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । सबै आर्थिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले समान रूपमा अनुदान पाउने यो कार्यक्रमलाई दलका नेताहरूले मत आकर्षित गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबारै विज्ञप्ति निकालेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा सर्वसुलभ हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो परिस्थितीमा ध्यान दिन जनप्रतिनिधीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

‘कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय विकास निर्माणका लागि उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट सवारीसाधन खरिद, महंगो भाडामा यातायातका साधनको प्रयोग, कर्मचारीहरूको सुविधा वृद्धि र विलासी फर्निचार भोजभतेरलगायत अन्य फजुल खर्च भइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले एकातर्फ सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग लगानीमुखीभन्दा वितरणमुखी हुदै जानेछ भने अर्कोतर्फ एउटा स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयबाट अन्यत्रसमेत प्रभाव पर्दै जाने र अन्ततोगत्वा नेपाल सरकार र स्थानीय तहले धान्नै नसक्ने गरी दीर्घकालीन दायित्व थपिदै जाने निश्चित छ ।’

मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्तावृद्धि, महंगो गाडी खरिद, भोजभतेर र फजुल खर्चलगायत सस्तो प्रचारवाजीका काम गरी जनताको आस्थाको धरोहरको रुपमा विकसित हुने स्थानीय तहप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने काम नगर्न/नगराउन आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७४ २०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘विचौलिया’ छवि हटाउने अवसर

होम कार्की

पछिल्लोपटक कतारको राजदूत बनेर गएका रमेशप्रसाद कोइरालाको सामु पूर्ववर्ती डा.सुर्यनाथ मिश्रलाई जस्तो कठिन चुनौती छैन । सन् २००७ मा राजदूतको हैसियतमा डा. मिश्र कतार पुगेका थिए । जतिखेर नेपाली कामदारको माग ह्वात्तै बढेको थियो । दूतावास भौतिक स्रोत, साधनमा मात्रै होइन, जनशक्तिमा पनि निकै कमजोर थियो ।

राजदूत, द्वितीय सचिव र सहचारीले दूतावास चलाउनु पर्थ्यो । जता हेर्‍यो त्यतै समस्या । कामदार अधिकारको प्रत्याभूति गर्न/गराउन कतार आफै असफल थियो । कतारी नियमन निकायका कार्य सम्पादन निकै फितलो । दोहामा ठग–दलालको विगबिगी थियो । दोहा, नेशनलका गल्लीहरुमा किलोका हिसाबमा भिसा खरिदबिक्री हुन्थ्यो । 

 
निकै कमजोर अवस्थामा रहेका कामदारमाथि जसले जति शोषण गरे पनि सुनुवाई गर्ने बलियो निकाय थिएन । श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगार विभाग भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको थियो । विभागबाट कामदारलाई झुक्काएर पठाउने म्यानपावरलाई कारबाही हुँदैन्थ्यो । म्यानपावरको इच्छामा विभाग धेरै हदसम्म चल्थ्यो । कतारमा कम्पनीहरुबाट कामदारमाथि चरम शोषण हुन्थ्यो । न्याय खोज्दै ती कम्पनीविरुद्ध श्रम कार्यालयदेखि उच्च अदालतसम्म जान कामदारलाई निकै कठिन हुन्थ्यो । 

जनकपुरमा प्राध्यापनरत मिश्र राजदूतको जिम्मेवारी लिएर पुगेलगत्तै दोहामा कामदारले राजदूतसँग सिधैं पहुँच राख्न पाए । पीडितको गुनासो आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा सुन्न थाले । अलपत्र कामदारलाई दूतावासभित्रै आश्रय दिए । शोषण गर्ने, तलब नदिने, घर फिर्न नदिने कम्पनीलाई आफैंले फोन गर्दै बोलाउन थाले । कम्पनीलाई दुतावासमै बोलाउने र दूतावासलाई अटेर गर्ने कम्पनीलाई नयाँ कामदार ल्याउन अनुमति रोके । नेपाली ठग्ने नेपालीलाई सचेत गराउनाका साथै ‘डिपोर्ट’ गर्ने तहसम्म कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउनसम्म राजदूत पछि परेनन् । कतारदेखि सिंहदरबारसम्म उनले कामदारको हितमा चालेका कदमलाई रोक्ने हिम्मत कसैको भएन । मिश्रको कार्यकालमा दूतावास नेपाली कामदारले आड भरोषा पाउने दूतावास बनेको थियो । आफ्ना नागरिकको हितको पक्षमा अडिग रुपमा उभिएकै कारण होला—मिश्रको गुनगान कतारी भूमिमा अझै ताजा छ । कतारमा कार्यरत आमनेपालीको सधैं एउटै चासो र चिन्ता छ—मिश्र जस्तो इमान्दार राजदूत आँउछन् कि आउँदैनन् । श्रमिकको हितको लागि उनले जस्तो प्रतिबद्ध ढंगले आफूलाई उभ्याउन सक्छन् कि सक्तैनन् ? दूतावास श्रमिक मैत्री हुन्छ कि दलालमैत्री ? 

राजदूत मिश्रलाई मायाकुमारी शर्माले प्रतिस्थापन गरिन् । कुटनैतिक र श्रम मामिलामा अनविज्ञ शर्मा कतारका दलालहरुको घेरामा परिहालिन् । दूतावास र राजदूतसँग नजिक भएर फाइदा उठाउन मरिहत्ते गर्नेहरुबीच नै प्रतिस्पर्धा चल्यो । कोही सफल पनि भए । मिश्रले कारबाही गरेकाहरुबाटै शर्मा प्रयोग हुन थालिन् । तातो घाममा न्यायको खोजीमा दूतावासमा शितल खोज्दै पुग्ने पीडितहरुलाई राजदूतले न्याय दिन सकिनन् । बरु आफ्नै गैरकुटनीतिक क्रियाकलापको कारण १५ महिनामै बर्खास्तीमा परेर फकिर्नु पर्‍यो । त्यसपछि कतारले नयाँ राजदूत पाउन चार वर्षसम्म पर्खनु पर्‍यो । 

तर, यो पटक पनि राजनैतिक भागबन्डामा नेपाली कांग्रेसले विगतमा विचौलियाको दाग लागेका कोइरालालाई राजदूतको जिम्मेवारी दिलाएर छाड्यो । पहिला नै ‘सेटिङ’ भइसकेको हुँदा संसदीय सुनुवाई समितिको एकजना पनि सांसदको प्रश्न उनले सामना गर्नुपरेन । उसो त, महामहिम कोइराला श्रम मामिलामा जानकार छन् । लामो समय प्राध्यापन गरेको पृष्ठभूमि पनि छ । अध्ययनशील विशेषतासँगै चातुर्यता पनि उनमा छ । भाषामा पनि पोख्त छन् । तर उनको व्यवहारहरु विवादस्पद रहेका छन् । विवादस्पद श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको हरेक निर्णयका रचनाकार उनै हुन् । म्यानपावर व्यवसायी गुरुङकै सक्रियतामा उनले राजदूतको जिम्मेवारी पाएका हुन् । त्यो सक्रियता राजनैतिक लविङमा मात्रै थिएन, ठूलो आर्थिक लेनदेनसँग पनि जोडिएको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाकै शब्दमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति (टेकबहादुर)लाई मन्त्री बनाउँदा यो क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गयो । यसले झन् अन्योल सिर्जना गरेको परिवेशमा तत्कालीन मन्त्रीका सल्लाहकार रहेका व्यक्ति (कोइराला) कतारका लागि राजदूत हुनु दूर्भाग्य हो । 

‘तत्कालीन समयमा उनी (कोइराला) बायोमेट्रिक मेडिकल प्रणाली लागू गराउने डिजाईनरको रूपमा काम गरेको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आमव्यवसायीको बुझाई छ । सल्लाहकार पदको आडमा महिनैपिच्छे मलेसिया भ्रमण गर्ने र मलेसिया जाने नेपाली युवाहरूलाई आर्थिकभार पार्ने माईग्राम्स बायोमेट्रिक मेडिकल, वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियिरेन्स (आइएससी)जस्ता सिण्डिकेट लागू गराउन उनको महत्वपूर्ण भूमिका छ,’कोइरालाले लेखेका थिए, ‘यिनैलाई कतारको राजदूत सिफारिस गरिनूले अब कतार पनि मलेसियामा जस्तै अनेकौं प्रपन्च रचेर नेपाली यूवालाई ठगि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने राज्यका केही ठूलाबडाको योजना त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । व्यक्तिविशेषको सम्बन्धले मन्त्रीका सल्लाहकार भई विवादमा मुछिएको व्यक्तिलाई कामदारको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने मुलुकमा राजदूत बनाउँदा यसले राष्ट्रलाई फाइदा गर्दैन ।’ अहिले मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार रुपैयाँ अनावश्यक रुपमा बुझाउनुपर्छ । लागत खर्च त छुट्टै छँदैछ ।
 
शून्य लागत (फ्रि भिसा, फ्रि टिकट)मा कामदार पठाउने नीतिलाई लागू गर्ने मुख्य श्रेय कोइराला आफैंले लिंदै आएका छन् । यो नीति लागू भएको दुई वर्ष भइसक्यो । यो नीति लागू भएपछि कामदार झन् ठगिएका छन् । १० हजारको रसिद बोकेर एकलाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । म्यानपावरविरुद्ध उजुरी गरेमा १० हजारको मात्रै क्षतिपुर्ति पाउने अवस्था छ । म्यानपावर व्यवसायीले यो नीति लागू भएपछि आफूहरुको लागि स्वर्णीम काल भएको बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीले सार्वजनिक रुपमा विरोध गरे पनि भित्रीरुपमा दंग छन् । जसको सबैभन्दा बढी फाइदा कोइरालाका अतिविश्वासशीला मित्र गुरुङले लिएका छन् ।
  
पछिल्लो समय खाडी देशको राजदूत पद लिलाममा बढाबढ भयो । लिलाम हुनुको खास कारण राजदूतको पदको प्रतिष्ठासँग मात्रै जोडिएको छैन कि कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण (बिजनेस)सँग पनि जोडिएको छ । विगतका राजदूतहरुले नेपाली कामदारको सुरक्षाको निम्ति भन्दै मागपत्र दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै लविङ गरे । उनीहरुको अनुभव थियो, ‘दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यकारी नियम भएमा श्रम शोषण गर्ने कम्पनीलाई समात्न सकिन्छ । कम्पनीको अनुगमन गर्न पाइन्छ । ती कम्पनी सधैं नेपाली दूतावासप्रति जवाफदेहिता भइरहनुपर्छ ।’तर यही प्रावधानलाई टेकेर गलत मनसाय राख्ने राजदूतको लागि मनग्य आम्दानीको स्रोत हुन जान्छ । कुन म्यानपावरलाई कुन कम्पनीको भिसा दिलाउने विषयमा राजदूतको सधै हात रहन्छ । झन् कतारका मुख्य कम्पनीहरु सिधैं दूतावाससँग जोडिन आइपुग्छन् । प्रतिष्ठित कम्पनी जिम्मेवार पनि छन् । उनीहरु दूतावाससँग निकट सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । दूतावासले नै सिफारिस गरेको म्यानपावरसँग कारोबार गर्न चाहन्छन् । यही मागपत्र कसले प्रमाणीकरण गर्ने भन्नेमा दूतावासहरुमा सधैं विवाद देखिन्छ । परराष्ट्र आफैंले मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि कानुनी रुपमा लविङ पनि गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा नपाएर दूतावास पुग्ने कामदारको समस्या समाधान नगरी मौन मात्रै बसिदिए पनि राजदूतलाई फाइदा हुन्छ ।

कोइरालालाई श्रमिकका हितको लागि कदम चाल्ने प्रशस्त अवसर पनि छ । विगतका राजदूतभन्दा उनलाई अझ बढी सहज पनि छ । उनी दूतावासमा पाइला राख्नेबित्तिकै सुविधा सम्पन्न दूतावास देख्न पाएका छन् । उनका साथमा दक्ष इमान्दार कूटनीतिक जनशक्ति, व्यवस्थित दूतावास र सुविधाजनक राजदूतको कार्यकक्ष छ । विगतका राजदूतले जस्तो कुनै विषयमा उनले अभाव व्यहोर्नु पर्दैन । प्रवल इच्छा चाहेमा काम गर्ने वातावरण पाएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कतार आफैं कामदारको हितको लागि कानुन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमन निकाय पनि सक्रिय छ । 

कतारमा काम गर्ने र गर्न जाने नेपालीको भविष्य उनैसँग जोडिएको छ । कतारी निकायसँग उच्च सम्बन्ध स्थापित गरेर कामदारको अधिकार स्थापित गर्ने बाटो समात्छन् कि व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएर उनलाई लागेको बिचौलिएको आरोप थप पुष्टि गर्छन् । दूतावास साँच्चिकै दूतावास बन्छ कि बिजनेस सेन्टर ? सूर्यनाथलाई बिर्साउने हुन् कि मायाकुमारीलाई सम्झाउने हुन् ? यी सबै महामहिम कोइरालाको दैनिक कार्यसम्पादन र क्रियाकलापले प्रमाणित गर्दै जानेछ । 
           

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७४ २०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्