कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

‘संक्रमणकालीन न्यायमा सरकार उदासीन’

आयोगमा काम गर्न आवश्यक कानुन, साधनस्रोत र जनशक्ति समयमै उपलब्ध गराउनू – समिति
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चासो प्रकट गरेको छ । समितिले राजनीतिक दल, शीर्ष नेतृत्व र सरकारलाई यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।

२०६३ मंसिर ५ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने भनिए पनि २ वर्षपछि मात्र भयो । दुवै आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि एक वर्ष थपियो । त्यसको पनि ४ महिना बित्दासमेत आशातित सफलता प्राप्त नभएको, आयोगलाई सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएको र आवश्यक कानुनसमेत नबनाएका कारण मुलुकको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन अन्योलमा परेको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले पटक–पटक सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत काम नभएको भन्दै सांसदहरूले निराशा पोखेका थिए । समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले पटक–पटक भनिरहँदा र निर्देशन दिँदासमेत काम भएको छैन ।’ उनले यो विषय अत्यन्त संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै थपे, ‘यो संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले चासो देखाइरहेका छन् । उनीहरूले मलाई आएर भेटेर कुरासमेत गरिसकेका छन् ।’

ती समुदायले संक्रमणकालीन घटनाको टुंगो समयमै नलगाइए भविष्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने संकेत दिइरहेका छन् । सभापति श्रेष्ठले भने, ‘कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको घटनाले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन कार्य असफल भएको देखिन्छ । यसले देशले गम्भीर संकट भोग्नुपर्ने प्रष्ट छ ।’ श्रेष्ठले हिजो बेलायतमा लामालाई समातिए भोलि रक्सौलमा नेपालका पूर्वसुरक्षाकर्मी र नेताहरूलाई हतकडी लाग्न सक्ने बताए । ‘त्यो बेला के गर्ने ?’ उनले भने ।

समितिले बैठकपछि विज्ञप्ति निकाल्दै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कुनै पनि देशको सीमाभित्र सीमित नहुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र कानुनले स्पष्ट गरेको जनाएको छ । सभापति श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कार्यहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, समयमै साधनस्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई समिति आह्वान गर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७४ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?