काठमाडौं — राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग आइतबार बिहान भएको वार्तामा कुरा नमिलेपछि दिउँसो बसेको राजपा बैठकले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो ।
‘वार्तामा बस्यौं तर हाम्रा माग पूरा गर्ने नदेखिएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हाैं,’ संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरले भने । राजपाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेहरूलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा संलग्नहरूमाथि लगाएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, जेलमा रहेका कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । ती माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नभएकाले चुनावमा जान सक्ने अवस्था नरहेको नेता ठाकुरले बताए ।
गठबन्धनले मंगलबारदेखि नै आन्दोलन सुरु हुनेछ बताएको छ । चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन असार २ गते स्थानीय तहका निर्वाचन केन्द्र र निर्वाचन कार्यालयहरूमा तालाबन्दी र लाठी जुलुस गर्ने घोषणा राजपाको छ ।
माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएपछि प्रधानमन्त्री चुनावमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मत दिएको राजपाले त्यसको एक सता नबित्दै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी चुनाव बिथोल्न अग्रसर भएको हो । आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले एमाले तयार नहुँदासम्म अप्ठ्यारो पर्ने राजपा नेताहरूलाई बताएका थिए । स्थानीय चुनावमा भाग लिने हो भने त्यसको बलमा चुनावपछि संशोधन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । तर, प्रधानमन्त्रीको भनाइमा राजपा नेताहरू आश्वस्त भएनन् । उनीहरूले संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नभए पनि न्यूनतम स्थानीय तहको संख्या थप हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । स्थानीय तहको संख्या थप्ने हो भने चुनावमा जान सकिने उनीहरूको संकेत थियो ।
‘संविधान संशोधन तत्काल नभए पनि कमसेकम स्थानीय तहको संख्या थप हुनुपर्छ भन्ने भनाइ उहाँहरूको थियो,’ वार्तामा सहभागी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘त्यो विषय अदालतले रोकेको छ । हामीले भ्याकेट (निर्णय निस्तेज बनाउन) गर्न निवेदन दिएका छौं । अदालतले भ्याकेट गर्दियो भने थप हुन्छ नत्र चुनावका लागि तयारी हुनुहोस् भन्यौं । त्यसमा उहाँहरू मान्नु भएन ।’ 
राजापाले मुख्य सरोकारका विषयलाई छाडेर कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउँदैमा आफूहरू चुनावमा नजाने सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोर्याउँदै राजपा नेताहरूलाई चुनावमा दलीय हैसियत दिलाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने, मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने, झूटा मुद्दा फिर्ता गरी थुनामा रहेकाहरूलाई रिहाइ गर्नेलगायत माग पूरा गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराएका थिए । राजपाका नेताहरूसँगको बैठकलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय लिएको थियो भने त्यसलगत्तै बसेको व्यवस्थापिका संसद्ले प्रक्रिया छोट्याएर आइतबार नै संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । ‘हामीले त चुनावका लागि जेजस्तो वातावरण बनाउनुपर्ने हो सबै बनाएका छौं । नियम संशोधन, बाधा अडकाउ फुकाउने काम सबै भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘जनता पनि आन्दोलनका पक्षमा छैनन् । उहाँहरू चुनावमा आउनुपर्छ ।’
राजपा नेताले भने संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । राजपाका नेता अनिलकुमार झाले संविधान संशोधन र जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने आफूहरूको मुख्य विषय रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार उदासीन देखिएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको दाबी गरे । सरकारले यसअघि गरेको दुई महानगरपालिका थप्ने र २२ स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सिमाना हेरफेर नगरी सरकारले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने घोषणा गर्दै स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले दिएको निर्णय निस्तेज (भ्याकेट) गर्न निवेदन दिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्चमा निर्णय सच्याउन निवेदन दिइसकेको जानकारी गराउँदै राजपाका नेताहरूलाई चुनावमा जानका लागि अन्य प्राविधिक र कानुनी जटिलता फुकाउन सरकार लागेको बताएका थिए । ‘तपाईंहरू चुनावमा आउनुहोस्, चुनावपछि संविधान संशोधन गराएरै छाड्छु,’ देउवाको भनाइ थियो ।
