राजपा मनाउन १ दिनमै ऐन संशोधन

मधेस केन्द्रित ६ दलहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउन हतारमा ऐन संशोधन गरिएको हो । संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार राजपाले पार्टी एकीकरणअघिका घटक (संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका मधेस केन्द्रित ६) दलले प्रयोग गरेकामध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने छ । तर एउटा दलले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

‘यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि नाम, झन्डा वा चिह्न तोकिसकेका कुनै दलले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि यस दफाबमोजिम एकीकरण भएमा वा गाभिएमा त्यस्तो दलले एकीकरण वा गाभिनुअघि साविकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम तथा झन्डा र उक्त दलले प्रयोग गरेका एक वा एकभन्दा बढी चिह्न वा मतपत्रमा रहेका अन्य चिह्नमध्ये आयोगले निर्धारण गरेको चिह्न राजनीतिक दलसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐनबमोजिम गरेको सम्झौताको अधीनमा रही प्रयोग गर्नुपर्ने छ,’ आइतबार संसद्बाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावी प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि एकीकृत दलहरूलाई पनि दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन कानुन संशोधन आवश्यक परेको बताएका थिए । असार १४ लाई घोषित निर्वाचनका लागि तोकिएको उम्मेदवारी मनोनयनको मिति (असार २) नजिकिएका कारण सरकारले विधेयक दर्ता गरेकै दिन संसद्ले अति छोटो प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन गरेको हो ।

सदनमा विधेयक दर्ता भएकै दिन कानुन पारित गर्ने प्रयोजनका लागि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले राखेको नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रकी सचेतक सीता नेपालीले समर्थन गरेकी थिइन् ।

सदनको बहुमतबाट पारित उक्त प्रस्तावअनुसार संसद्मा विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने ५ दिनको समय (विधेयक दर्ता गरेको ५ दिनपछि मात्र सदनमा अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्न सकिने), विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि अनुमति माग्ने प्रस्तावको एक दिनअगावै विरोधको सूचना दिनुपर्ने, विधयेकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल (विचार गरियोस् प्रस्ताव) सदनबाट पारित भएपछि सांसदहरूलाई संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता नियमावलीको व्यवस्थाहरू (नियम ११४, ११९, १२० र १२७) निलम्बित भएका थिए ।

नियम निलम्बनको प्रस्ताव र विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मौन बसेको थियो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले विपक्षमा ध्वनि मत दिएका थिए । ‘जसका लागि कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो, उसैको विरोध रहेका बेला विधेयक अघि बढाउनुको औचित्य हुन्न’ भन्दै ती दलहरूले कानुन संशोधनपछि पनि राजपा चुनावमा आउनेमा आशंका गरेका थिए ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संसदको नियमित बैठक २१ दिनका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले असार १८ सम्मका लागि बैठक स्थगित गरी सांसदहरूलाई गृहजिल्ला जाने समय उपलब्ध गराएकी हुन् ।