६ आयोगमा सोही समुदायकै व्यक्ति सदस्य

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — संघीय संविधानअनुसार ऐनविहीन रहेका ६ आयोगमा सम्बन्धित समुदायका व्यक्ति मात्रै सदस्य वा पदाधिकारी बन्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, समावेशी, थारू र मुस्लिम आयोगमा सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायका व्यक्ति मात्रै पदाधिकारी रहन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।

संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ६ आयोगका लागि प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफलपछि यस्तो सुझावसहित विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।

Yamaha

ती विधेयकमा कम्तीमा १० वर्ष समुदायको हकहित संरक्षण, संवद्र्धन, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएको तथा सम्बन्धित समुदायको सशक्तीकरण वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायको व्यक्ति सदस्य हुन पाउने प्रस्ताव छ ।

यी ६ आयोगका कार्यालय केन्द्रमा र शाखा कार्यालयहरू प्रदेशमा हुने छन् । तर स्थानीय निकायमा भने यसको संरचना नरहने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री हितराज पाण्डेले सबै आयोगका विधेयक २०७३ भदौ २५ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । संसद्बाट सम्बन्धित समितिलाई पठाइएपछि सुशीलकुमार श्रेष्ठ सभापति रहेको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले छलफलसहितको गृहकार्य अघि बढाएको थियो ।

समितिमा दलित आयोगमा सांसद दुलारी हरिजन, समावेशी आयोगमा सांसद गीता क्षत्री, आदिवासी जनजाति आयोगमा सांसद जीवन श्रेष्ठ, मधेसी आयोगमा सांसद राजदयाल मण्डल, थारू आयोगमा सांसद प्यारेलाल राना र मुस्लिम आयोगमा सांसद मोक्तार अहमदले नेतृत्व गर्दै प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफल पूरा गरेर मूल समितिलाई बुझाइसकेका छन् । प्रस्तावित विधेयकको सुझावमा आयोगका प्रस्तावनालाई सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायलाई थप पहिचान गर्ने गरी पृष्ठभूमि लम्ब्याउने तय भएको छ ।

आयोगहरूले अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध उजुरी संकलन गरी सोउपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने सुझाव समितिको छ । यसको अर्थ आयोगहरू आफैंले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पाउने भने छैनन् ।

यस्तै, थारू, जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदायको आयोगको भौतिक, अभौतिक संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि जीवित संग्रहालय स्थापना तथा उद्गमस्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव प्रस्तावित विधेयकमाथि छ । विधेयकको सुझावमा सम्बन्धित आयोगले सम्बन्धित समुदाय र क्षेत्रको हकहित संरक्षण, संवद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य संघसंस्थाले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ ।

आयोगहरूले आवश्यकताअनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्न पाउने छन् । त्यसको गठन गर्दा भने संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहनुपर्नेछ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले आगामी संसद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी आयोगका प्रस्तावित विधेयक सुझावसहित तयार गरेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘संक्रमणकालीन न्यायमा सरकार उदासीन’

आयोगमा काम गर्न आवश्यक कानुन, साधनस्रोत र जनशक्ति समयमै उपलब्ध गराउनू – समिति
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चासो प्रकट गरेको छ । समितिले राजनीतिक दल, शीर्ष नेतृत्व र सरकारलाई यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।

२०६३ मंसिर ५ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने भनिए पनि २ वर्षपछि मात्र भयो । दुवै आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि एक वर्ष थपियो । त्यसको पनि ४ महिना बित्दासमेत आशातित सफलता प्राप्त नभएको, आयोगलाई सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएको र आवश्यक कानुनसमेत नबनाएका कारण मुलुकको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन अन्योलमा परेको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले पटक–पटक सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत काम नभएको भन्दै सांसदहरूले निराशा पोखेका थिए । समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले पटक–पटक भनिरहँदा र निर्देशन दिँदासमेत काम भएको छैन ।’ उनले यो विषय अत्यन्त संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै थपे, ‘यो संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले चासो देखाइरहेका छन् । उनीहरूले मलाई आएर भेटेर कुरासमेत गरिसकेका छन् ।’

ती समुदायले संक्रमणकालीन घटनाको टुंगो समयमै नलगाइए भविष्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने संकेत दिइरहेका छन् । सभापति श्रेष्ठले भने, ‘कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको घटनाले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन कार्य असफल भएको देखिन्छ । यसले देशले गम्भीर संकट भोग्नुपर्ने प्रष्ट छ ।’ श्रेष्ठले हिजो बेलायतमा लामालाई समातिए भोलि रक्सौलमा नेपालका पूर्वसुरक्षाकर्मी र नेताहरूलाई हतकडी लाग्न सक्ने बताए । ‘त्यो बेला के गर्ने ?’ उनले भने ।

समितिले बैठकपछि विज्ञप्ति निकाल्दै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कुनै पनि देशको सीमाभित्र सीमित नहुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र कानुनले स्पष्ट गरेको जनाएको छ । सभापति श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कार्यहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, समयमै साधनस्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई समिति आह्वान गर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७४ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT