सत्ता लम्ब्याउन चुनाव सार्ने षड्यन्त्र : एमाले

‘परिस्थिति सहज बनाउँदै असार १४ गते तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने गम्भीर दायित्वबाट बिचलित हुँदै सरकारको नेतृत्व तहबाटै निर्वाचनको मितिका बारेमा भ्रमपूर्ण वक्तव्यहरु सार्वजनिक गर्ने, निर्वाचनका बारेमा अनिश्चय सिर्जना गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने र आफ्नो सर्वसत्तावादी सत्तालाई लम्ब्याइरहने सरकारको नेतृत्वबाट आएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

एमालेले चुनाव सार्ने कुराले सरकारको नेतृत्वको नियतमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको जनाएको छ । ‘हाम्रो पार्टी निर्वाचनका विरुद्ध सरकारका तर्फबाट हुने षड्यन्त्रप्रति सजग रहँदै त्यसको प्रतिवाद गर्न आमजनसमुदायमा अपिल गर्दछ । साथै, तोकिएको मितिमा प्रदेश नं. १, २ ५ र ७ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा लेखिएको छ । 

एमालेले आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टीले उठाउँदै आएका केही मागहरुप्रति सकारात्मक रहेको स्पष्ट गरेको छ । ‘आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायतका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । मुलुकमा दण्डहीनताको स्थिति आउन नदिन र गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति नदिन हामी ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ निर्दोष नेपाली नागरिकमाथि अनुचित दण्ड सजाय नहोस् भन्नेमा पार्टी सचेत रहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘यसक्रममा आवश्यक छानविन गरी निर्दोष व्यक्तिहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’ 

स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधन अलग विषय भएको उल्लेख गर्दै एमालेले राष्ट्रिय हितविरुद्धको, राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई बढावा दिने, राजनीतिक र संवैधानिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तावित संविधान संशोधनप्रति असहमति प्रकट गरेको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता गर्न एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र प्रचार प्रसारका काममा एकताबद्ध रुपमा अघि बढ्न पार्टीको सिंगो पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ ।