स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश २ मा असोज २ गते

प्रदेश १, ५ र ७ को चुनाव भने असार १४ मै हुनेछ । यी तीन प्रदेशमा शुक्रबारका लागि निर्धारित उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम भने दुई दिन पर सारिएको छ । असार २ को सट्टा ४ गते मनोनयन दर्ता हुनेछ ।

निर्वाचन बिथोल्ने गरी राजपा आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति खोज्न पटकपटक छलफल भए पनि कुनै निकास ननिस्किएकाले प्रदेश २ को चुनाव सरेको हो । चुनाव सारेर त्यो अवधिभित्र माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धतामा राजपा नेताहरू केही सकारात्मक देखिएपछि सरकारले प्रदेश २ को चुनाव तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णय लिएको हो ।

‘निर्वाचनमा जान एउटा राजनीतिक सहमति विकसित भयो, त्यसलाई ख्याल गर्दै सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो,’ कांग्रेस नेता एवं श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले भने ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेशहरूमा राजपाको समेत उम्मेदवारी दर्ता हुने मन्सुरको दाबी छ । उम्मेदवारी दर्ताको प्राविधिक विषय मिलाउनकै लागि मनोनयनको समय दुई दिन पर सार्ने निर्णय भएको उनले बताए । राजपाले निर्वाचनका लागि कुन चुनाव चिह्न लिने भन्ने अन्योल चिर्न दुई विकल्प रहेकाले त्यसबारे आयोगलाई सुझाव दिइएको उनले बताए । राजपाले पुरानै दलहरूमध्येको कुनै चिह्न लिन सक्ने वा स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिन सक्ने विकल्प रहेको उनले उल्लेख गरे । 

संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने राजपाको माग छ । तर संशोधन एमालेको सहमतिबिना सम्भव नभएको र स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णयको विपक्षमा अदालतले आदेश दिएकाले तत्काल असम्भव रहेको धारणा सत्तारूढ दलहरूको थियो । तर केही समय चुनाव सर्दा संशोधनको पक्षमा विपक्षी पनि आउन सक्ने र स्थानीय तहको संख्या आयोग बनाएर थप्न सकिने खालको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि बिहीबारको छलफलमा राजपा नेताहरू केही सकारात्मक देखिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले चुनावबारे राजपा सकारात्मक बनेकाले मिति सारेर उनीहरू पनि सहभागी हुने वातावरण तयार गरिएको बताइन् । ‘संविधान संशोधन विपक्षीका कारण सम्भव भएन, स्थानीय तहको संख्या थप्न अदालतले दिएन, त्यसैले उहाँहरूलाई के कुरा लिएर चुनावमा जाने भन्ने अप्ठेरो थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले आयोग बनाएर पछि संख्या थप्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएपछि चुनावका लागि अनुकूल वातावरण बनेको हो ।’ 

उनका अनुसार तेस्रो चरणको चुनाव हुने बेलासम्म आयोगलाई काम गर्न अवधि हुनेछ । जनसंख्याको अनुपातमा तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या कम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले ११ वटा जिल्लामा २३ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय कानुनविपरीत भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि राजपालगायतका दलहरू चिढिएका थिए ।

सरकारले पुरानै संख्यामा चुनाव गराउने तयारी अघि बढाएपछि राजपा चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम लिएर सडकमा ओर्लिएको हो । उसको विरोधका बाबजुद चुनाव गराउन नहुने धारणा सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमै पनि प्रबल बन्दै गएको थियो । 

कांग्रेसका मधेसबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर चुनाव कुनै हालतमा रोक्न सुझाव दिएका थिए । आफ्नै दलबाट समेत दबाब बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार र बुधबार तीन दल र राजपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । मंगलबार र बुधबारको छलफलमा प्रमुख विपक्षी एमालेले चुनाव सार्न नहुने, तर संविधान संशोधनलगायत विषयमा पछि कुरा गर्न सकिने बताएको थियो ।

बिहीबार सबै दलहरू छलफलमा बस्ने भनिए पनि विपक्षी एमाले चुनाव सार्ने बैठक भन्दै सहभागी भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू बैठक बसे । उनीहरूको बैठकपछि राजपासहित छलफल भयो । छलफलपछि राजपा नेता शरदसिंह भण्डारीले सरकार सकारात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकार केही सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्न समय पुग्दैन भने बढाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका हौं, कुनै अत्तो थापेका छैनौं ।’

तीन दल बैठकपछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, ‘राजपालाई चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउन केही उपाय निकालेका छौं ।’ बैठकपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग पदाधिकारीसँग पुन: छलफल गर्दै सरकारको निर्णयअनुसार प्राविधिक काम मिलाउन  आग्रह गरेका थिए ।

सत्तारूढ दलको प्रतिबद्धता : 
    ‘दोस्रो चरणपछि आयोग मार्फत स्थानीय तहको संख्या थप्न सकिन्छ’
    ‘संविधान संशोधनका लागि समेत विपक्षीलाई मनाउन पहल हुनेछ’