दोस्रो चरणमा ६६ हजार ९ सय २३ उम्मेदवार

राजेश मिश्र

काठमाडौं — स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ६६ हजार ९ सय २३ उम्मेदवारी परेको छ । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३ सय ३४ गाउँपालिका/नगरपालिकामा नेतृत्व चयनका लागि असार १४ गते निर्वाचन हुँदैछ । आइतबार भएको उम्मेदवारी मनोनयन विवरण अनुसार ७ पदका लागि ६६ हजार बढी उम्मेदवारी परेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जिल्लाबाट प्राप्त तथ्यांकहरुलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरकोले विवरण केही हेरफेर हुनसक्ने बताए । 

दोस्रो चरणमा १ महानगर, ७ उपमहानगर, १ सय ११ नगरपालिका र २ सय १५ गाउँपालिकामा निर्वाचन हुन लागेको छ । तीन प्रदेशमा वडा संख्या २ हजार ८ सय ७४ छन् । ती स्थानमा १५ हजार ३८ जनप्रतिनिधी चुनिने छन् । नगरप्रमुख/अध्यक्ष पदमा २ हजार ३ सय २७, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा २हजार ७ सय ७६, वडाध्यक्षमा १४ हजार ७६, खुला सदस्यमा २२ हजार ३ सय ५०, महिला सदस्यमा ११ हजार ४ सय ५ र दलित महिला सदस्य पदमा १३ हजार ९ सय ८९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । 

सबैभन्दा बढी उम्मदेवार प्रदेश नम्बर १ मा (२९ हजार १ सय ३८), प्रदेश नम्बर ५ मा (२३ हजार ३ सय ३५) र प्रदेश नम्बर ७ मा (१४ हजार ४ सय ५०) जनाको उम्मेदवारी परेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा एक महानगर, २ उपमहानगर, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिकासहित १ सय ३७ स्थानीय तह छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा चार उपमहानगर, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिकासहित १ सय ९ स्थानीय तह छन् । प्रदेश नम्बर ७ मा एक उपमहानगर, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका सहित कुल ८८ स्थानीय तह छन् । 

उपमेयर र उपाध्यक्ष पदमा महिलाको उम्मेदवारी बढी परेको छ । एउटै राजनीतिक दलले नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिंदा दुईमध्ये एउटा पदमा अनिवार्य महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । पहिलो चरणमा २८३ स्थानीय तहमा १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि भएको निर्वाचनमा ४९ हजार ३ सय ३७ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । 

प्रकाशित : असार ५, २०७४ २०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओलीले समय मागेपछि प्रधानन्यायाधीशको टुंगो लागेन

बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौं — संवैधानिक परिषद बैठकमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम टुंगो लगाउने विषयमा सोमबार सहमति जुटेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रस्तावित नामबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको भनी विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले समय मागेपछि असार १५ गते बस्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो ।

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री देउवाले कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नाम संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ओलीले भने प्रस्तावित नामहरुप्रति थप अध्ययन आवश्यक भन्दै अर्को दिन निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । आगामी बैठक असार १५ गतेलाई तोकिएको छ । 

‘बैठकमा न्यायपरिषदबाट प्राप्त नामहरु पेस भए । थप अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा आएपछि निर्णय हुन सकेन,’ बैठकपछि उपसभामुख गंगा यादवले कान्तिपुरसँग भने । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्ती, विपक्षी दलका नेता ओली, उपसभामुख यादव र कानुनमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ सहभागी थिए । प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले पराजुलीसहित बरिष्ठताक्रम अनुसार सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम पठाएको थियो । 

स्रोतका अनुसार देउवाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति लामो समयसम्म रोकिरहन नहुने भन्दै कामु चलाईरहेका बरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुलीको नाम पठाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘अदालतको काम रोकिरहनु हुन्न’ देउवाको भनाई थियो । ओलीले भने अहिले कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वले अदालती काम गरिरहेकाले हतार गर्नु नपर्ने बताएका थिए । ‘न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेरिरहेकै छन् । अन्य अदालती काम पनि भइरहेकै छन्’, ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीश छान्ने काम आजको आजै नगरौं । थप अध्ययन गरौं ।’ उनले कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेरका सम्बन्धमा पनि विवाद आएकोले त्यसबारे संवैधानिक परिषदले बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदीले न्यायपरिषदबाट प्राप्त ६ जना न्यायाधीशहरुको वैयक्तिक विवरणसहित फाइल बैठकमा सहभागी सबै सहभागीहरुलाई वितरण गरेका थिए । ओलीको फाइलमा भने ५ जनाको मात्र परेको थियो । बरिष्ठ न्यायाधीश दिपकराज जोशीको छुटेपछि ओलीले प्रश्न उठाएका थिए । तर, पछि भने सबै जनाको विवरण उपलब्ध गराइएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर सम्बन्धमा न्याय परिषदले गरेको निर्णय समेत उक्त फाइलमा राखिएको थियो । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक फरक उमेर भएको विवादलाई परिषदले टुंग्याएको थियो । 

ओलीले भने संवैधानिक परिषदले सुनुवाई समितिमा पठाउदा त्यसबारे प्रष्ट भई फाइल अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले मंगलबार बेलुकी पुन : बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सभामुख घर्तीले आफू ३ दिनका लागि राजधानी बाहिर जानुपर्ने कार्यूसूची बनिसकेको बताएकी थिइन । त्यसपछि जेठ १४ को चुनावमा नेताहरु व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले १५ गते बस्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले गत जेठ २४ गते अवकास पाएपछि पराजुलीले कामु चलाउदै आएका छन् । 

प्रकाशित : असार ५, २०७४ २०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT