पारि रौनक, वारि उराठ

जगदीश्वर पाण्डे

केरुङ/रसुवागढी — रसुवागढीस्थित भोटेकोसी नदीको तीरमा उभिएर चीन र नेपालतर्फ एकसाथ हेर्दा दुई फरक दृश्य देखिन्छन् ।नेपालतर्फ हेर्दा प्रहरीहरू टेन्ट र जस्ताका टहरामा बसेर काम गरिरहेका छन् । एउटै व्यवस्थित कार्यालय छैनन् । साँघुरो, ग्राभेल बिग्रिएर खाल्डैखाल्डायुक्त सडक । भूकम्पमा झरेको पहिरो चिनियाँले नै एउटा गाडी मात्र छिर्ने गरी आंशिक पन्छाइदिएका ।

रसुवागढीस्थित भोटेकोसी नदीको तीरमा उभिएर चीन र नेपालतर्फ एकसाथ हेर्दा दुई फरक दृश्य देखिन्छन् ।

नेपालतर्फ हेर्दा प्रहरीहरू टेन्ट र जस्ताका टहरामा बसेर काम गरिरहेका छन् । एउटै व्यवस्थित कार्यालय छैनन् । साँघुरो, ग्राभेल बिग्रिएर खाल्डैखाल्डायुक्त सडक । भूकम्पमा झरेको पहिरो चिनियाँले नै एउटा गाडी मात्र छिर्ने गरी आंशिक पन्छाइदिएका । न भन्सार कार्यालय व्यवस्थित छ, न त सामान लिएर आएका ट्रक व्यवस्थित गर्ने स्थान । नाकाका सबै पक्ष ‘भद्रगोल’ देखिन्छ । चीनतर्फ भने त्यसको ठीक विपरीत पक्की र ठूला भवन तथा कार्यालय । दुई लेनको पिच सडक । व्यवस्थित भन्सार । आधुनिक मेसिन र क्यामेरा जडित उच्च सतर्क एवं सुरक्षित नाका । केरुङ, माङसिङ र रसुवागढीदेखि केरुङसम्मै सहज व्यवस्थापन ।

Yamaha

सीमा नाका र सडक अवलोकन गर्न सोमबार यहाँ पुगेका संसद्को विकास समितिका सदस्यहरूले दुई मुलुकको परिदृश्य देखेपछि चिन्ता व्यक्त गरे । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने सम्पूर्ण सडक खण्डहरूमा तत्काल छिटो काम अघि बढाउन पटकपटक निर्देशन दिएका थियौं । रसुवागढी–केरुङ नाकालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न र त्यसतर्फ पुग्ने सडकखण्डलाई डबल लेन (७.५ मिटर चौडा) सहित निर्माण गर्न भनेका थियौं ।’ केही काम भएको तर केही अझै अल्झिएर बसेकोमा उनले गुनासो गरे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाका निर्माण गर्न गल्छीदेखि वेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेंसी, रसुवागढीसम्मको ८२ किलोमिटरलाई डबल लेनमा निर्माण कार्य थालिएको छ । तर प्रगति कछुवा गतिमा छ ।

नेपालमा भूकम्प जाँदा चीनको केरुङतर्फ पनि नहल्लिएको होइन । रसुवामा जस्तै उता पनि पहिरो गएको थियो तर त्यहाँको तीव्र गतिको पुनर्निर्माणले भूकम्पलाई बिर्साउनै लागिसकेको छ । पटकपटक भ्रमणमा आएका रसुवागढी भन्सार विभागका प्रमुख केदार पनेरु भन्छन्, ‘भूकम्प जाँदा उता पनि बिजोग भएको थियो । अहिले त उनीहरूले त्यसलाई बिर्साउने गरी विकास गरिसकेछन् ।’

०००
नेपालमा २०७२ सालको भूकम्प, लगत्तै भारतको नाकाबन्दी र भूकम्पकै कारण बन्द तातोपानी नाका नखुल्नुको पीडासामु एउटा नयाँ अवसरको रूपमा देखापर्‍यो– रसुवागढी केरुङ नाका । त्यसअघिसम्म पर्याप्त सम्भावना नदेखिएको यस नाकाले एकाएक सबैको ध्यान खिच्यो । नेपालको रसुवा र चीनको दक्षिणी भाग तिब्बतसँग रसुवागढीमा रहेको पुलले सीमा छुट्याउँछ । साथमा त्यही पुलले दुई मुलुक र त्यहाँको आर्थिक, सामाजिकलगायत सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्न थालेको देखिन्छ । विश्वमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको चीन सुरक्षामा बढी संवेदनशील छ । त्यही कारण उसले भूकम्पपछि पनि तातोपानी–खासा नाका नखोलेर त्यो नाकालाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रस्ट हुन्छ । पटकपटक नेपाल सरकारले अनुरोध गरे पनि चीनले तातोपानी नाका छिटै खुल्छ भन्दै आए पनि खुलाउने तत्परता देखाएको छैन । बरु केरुङ नाकालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । चीनको जिलुङ जिल्लामा पर्ने केरुङ बजार (रसुवागढीबाट २४ किमि माथि) र माङसिङ (केरुङ बजारबाट ५ किमि पर) चीनले निर्माण गरिरहेका पूर्वाधारहरूले यसलाई प्रस्ट पार्छ ।

माङसिङ त्यही क्षेत्र हो जहाँबाट नेपालले नाकाबन्दीका बेला चिनियाँ ट्यांकरबाट केही नेपाली ट्यांकरमा पेट्रोल भरेर ल्याएको थियो । समुद्री सतहबाट करिब २८ सय मिटरमाथि हिमाल र पहाडका काखमा रहेको ठूलो समथर भूभागमा अवस्थित छन् केरुङ र माङसिङ । यस नाकालाई दक्षिण एसियासम्म जोड्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्न यो भूभाग पर्याप्त मानिन्छ ।
त्यही क्षेत्रमा चीनले सन् २०२० सम्ममा रेल ल्याउने लक्ष्य राखिसकेको छ । सडकअगाडि उभिएर हेर्दा चिनियाँ र अंग्रेजी भाषामा प्रस्ट लेखिएको देखिन्छ– अन्तर्राष्ट्रिय रेल । हाल रेलमार्गले जोडिइसकेको चीनको सिगात्से यहाँबाट ५४४ किलोमिटर दूरीमा छ ।

रसुवागढीबाट चीन छिरेपछि निर्माण भइरहेका डबल लेनका कालोपत्रे सडक र त्यसका लागि पहिरो जाने क्षेत्रमा बनाइएका टनेल (सुरुङ) हेर्दा लाग्छ, चीन नेपाल मात्र होइन, यहाँबाट दक्षिण एसियातर्फ नै आफ्नो बजार विस्तार गर्न चाहन्छ । ‘२ वर्ष भयो, यहाँ लगातार रूपमा चीनले काम गरिरहेको छ । भवन निर्माण गरिरहेको छ । सडक विस्तार भइरहेका छन्,’ ६ वर्षअघि चिनियाँसँगै बिहे गरेर केरुङमै बस्दै आएकी रसुवा, टिमुरेकी मञ्जु थापाले भनिन् ।
०००
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच पारवहन र यातायात सम्झौता भयो । त्यसैबेला चीनले स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्म सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । ५ महिने भारतीय नाकाबन्दी (असोज–माघ) पछि भएको चीनसँगको सम्झौताले रसुवागढी–केरुङ सडक विस्तार (२४ किलोमिटर) लाई तीव्रता दियो । नेपाल र चीनबीच २०७३ पुस १३ मा रसुवागढी–केरुङ बोर्डर व्यवस्थित गर्दै व्यापार, क्रस बोर्डर सुरक्षा र सीमाक्षेत्रका पिल्लरहरूलाई पुननिर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले यसै वर्षको वैशाख ३१ र जेठ १ मा बेइजिङमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबर) सम्मेलनमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिदिएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन बढेको छ ।

नेपालले केरुङ–रसुवागढी हुँदै भारतको सीमावर्ती पर्सा जिल्लाको ठोरीसम्म दुई मुलुकबीच आर्थिक पुलको काम गर्न सक्छ । सन् २०२० मा सिगात्सेबाट केरूङमै रेल आइपुगेपछि नेपालतर्फ समेत अघि बढाउने भनिएको छ । ‘दुई मुलुकबीच केरुङ–पोखरा–लुम्बिनी–काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्ने कुरा चीनसँग भइसकेको छ । अब त्यसलाई थप गृहकार्य गरेर अघि बढाउनु जरुरी छ,’ सभापति अधिकारीले भने । उनले नेपाल चीन र भारत दुवैतर्फ रेलमार्गबाट पनि जोडिन चाहेको बताए ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा ढिलाइ
अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्न लागिएको यस नाकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– ड्राई पोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) । तर यसको निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले रसुवागढीबाट करिब ५ किलोमिटरयता टिमुरेमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजनाअनुसार काम अघि बढाएको थियो । चीन सरकारले करिब ७ देखि ८ अर्बमा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता गरिसकेको रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले बताए । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण सकियो तर टहराहरूको मुआब्जा दिन बाँकी छ । ‘केही समयमा त्यसको पनि मुआब्जा वितरण गरेर उक्त स्थानलाई क्लियर गर्नेछौं,’ रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले भने ।

स्याफ्रुबेंसी–मैलुङ यसै वर्ष डबल लेन
यो अप्ठ्यारो बाटो हो । रसुवाको वेत्रावतीबाट उक्लेर सदरमुकाम धुन्चे हुँदै फेरि तल स्याफ्रुबेंसी झरेर रसुवागढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । करिब ३५ भन्दा बढी ठूला गुम्ती र राम्चेलगायत अन्य स्थानमा वर्षा र हिउँदमा झरिरहने पहिरोले सानो बाटो (एक लेन) मा सवारी चलाउनै समस्या छ । यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले वेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै सिधै स्याफ्रुबेंसी जाने बाटोलाई प्राथमिकतामा राख्यो । त्यसमध्ये करिब ११ किलोमिटर वेत्रावती–मैलुङ जोड्ने पहिले नै एक लेन खने पनि मैलुङबाट स्याफ्रुबेंसीसम्मको १६ किलो मिटर भने नेपाली सेनाले दुई लेनको नयाँ ट्रयाक खोलिरहेको छ । ‘हामीलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम भइरहेको छ,’ सैनिक विकास निर्माण निर्देशनालयका निर्देशक उद्धव विष्टले भने । निर्माणस्थलमा सोमबार पुग्दा ७ किलोमिटर सिंगल लेन र ८ किलोमिटर डबल लेन खोलिसकेको देखियो । बाँकी एक किलोमिटर असार मसान्तसम्म खोलिने सडक आयोजना प्रमुख मेजर सञ्जय केसीले बताए ।

चैतभित्रै सम्पूर्ण सडक डबल लेन खोलेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने निर्देशक विष्टले बताए । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी आयोजनाका योजना प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सेनाले हस्तान्तरण गरेसँगै विस्तृत योजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाएर काम अघि बढाइने बताए । उनका अनुसार हालसम्म गल्छी–त्रिशूली–मैलुङसम्मको सडक डबल लेन विस्तार गरी कालोपत्रे गर्न टेन्डर भइसकेको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत छ । उनले उक्त खण्ड २०७५ भदौसम्म सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको बताए ।

केरुङका सडक निरीक्षण गर्दै सांसदहरूसामु उनी भन्दै थिए, ‘उता पनि हामी यस्तै स्तरको सडक निर्माण गर्नेछौं । हेर्दै जानुहोला ।’ उनले बाँकी स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्म चीन सरकारले नै निर्माण गरिदिने काम भइसकेको बताए । उनले गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म नयाँ ८ र ७ पुरानालाई विस्तार गर्ने गरी १५ नयाँ पुल निर्माण हुने पनि जनाए ।

जग्गाको समस्या
स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्मको क्षेत्र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा पर्छ । भोटेकोसी नदीको तिरमा र विशाल पहाडका पुछारमा रहेका साना क्षेत्रमा बजार विस्तार भएका छन् । घर निर्माण भइरहेका छन् । नयाँ होटल बन्ने क्रम जारी छ । स्थानीयलाई भने समस्या छ, राजमार्ग ऐनअनुसार नेपाल सरकारले भनेजस्तै सडकको केन्द्रविन्दुबाट दुवैतर्फ १५/१५ मिटर छाड्ने हो भने स्याफ्रुबेंसीसहित बाटोका अन्य साना घर रहँदैनन् । त्यसका लागि सरकारले विकल्प दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका प्रमुख कैसाङ नुबु तामाङ भन्छन्, ‘सरकारले जग्गा प्राप्तिको विषयका काम नगर्दा समस्या भएको छ । अहिले सडक भएका जग्गा कति त स्थानीयको नाममा छन् । उनीहरूले त्यसको कर तिर्दै आएका छन् ।’ स्याफ्रुबेंसी बजार जोगाउन वारि र पारि वान वे गरी निर्माण अघि बढाउन सकिने रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले बताए । उनले भने, ‘त्यसो गर्दा घर भत्काउनु पर्दैन । अहिलेकै बाटोलाई केही सुधार गरे मात्र पुग्छ ।’

बनेन एकीकृत भन्सार कार्यालय
नेपालतर्फ एकीकृत भन्सार कार्यालय निर्माण एक वर्षअघि नै अघि बढाइएको थियो । एकीकृत भन्सार कार्यालयमा सुरक्षा, इमिग्रेसन, कस्टम आदि सबै कुरा हुन्छन् । कार्यालय निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले टेन्डर गर्‍यो । भ्याटबाहेक ६७ करोडमा एक कम्पनीले टेन्डर पार्‍यो । तर अर्को कम्पनीले टेन्डर पाएको कम्पनीको क्षमता नै छैन भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । काम रोकियो । जसले गर्दा अहिले त्रिपाल र टिनकै छानामा बसेर काम गर्न‘पर्ने बाध्यता छ ।

विभागले बल्लतल्ल आशयपत्र निकालेर यही असार २० मा टेन्डर प्रक्रियामा सम्झौता हुन लागेको जनाएको छ । विभागको रसुवा जिल्ला डिभिजन कार्यालयका धीर फडेरा अब काम सुरु हुने बताउँछन् । भन्सारको विषयमा विकास समितिले पटकपटक निर्देशन दिई छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्नू भन्दा समेत डेढ वर्षमा केही काम अघि बढ्न नसकेकोमा सभापति अधिकारीले सोमबार स्याफ्रुबेंसीमा भएको भेलामा स्थानीयसँग निराशा पोखे । उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय लज्जाको कुरा हो । अरूलाई दोष दिएर यसरी मुलुककै महत्त्वपूर्ण योजना कसरी अल्झाउन सकिन्छ ?’ भन्सारबाट यो आर्थिक वर्षमा १० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठेको प्रमुख पनेरूले जानकारी दिए । ‘तातोपानी पूर्ण रूपमा चल्दा २० देखि २२ अर्ब एक आर्थिक वर्षमा उठ्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पूर्ण सञ्चालनमै आइनसकेको यस नाकाबाट यति धेरै राजस्व उठिरहेको छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

३ मेयर संसदीय समितिमा

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — संसदको विकास समिति बैठकमा सोमबार बेग्लै किसिमको दृश्य देखियो । बैठकमा एकतर्फ केन्द्रीय सरकार र अर्काेतर्फ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि थिए भने सांसदहरू केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको छलफल ध्यानपूर्वक सुनिरहेका देखिन्थे ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब महिना दिनपछि समितिको बैठकमा एकातिर तीन महानगरपालिकाका मेयर थिए भने अर्कोतर्फ मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकारको टोली छलफलमा जुटेको थियो । ‘स्थानीय र केन्द्रीय सरकारलाई राखेर स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न खोजेका हौं,’ समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बैठकमा दुई सरकारका प्रतिनिधिलाई डाक्नुको उद्देश्य प्रस्ट पार्दै भने ।

काठमाडौं, ललितपुर र पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयरहरूले संसद्समक्ष गुनासो गरे, ‘संविधानले अधिकार दिए पनि त्यसमा केन्द्रबाटै अंकुश लगाउन खोजियो ।’ मेयरका गुनासा सुनेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले यसको दोष संक्रमणकालतिर तेस्र्याए । उनले मुलुकमा संक्रमणकाल रहेकाले यस्तो अवस्था देखिए पनि विस्तारै स्थानीय तहका अधिकार बढ्दै जाने विश्वास पनि दिलाए ।

‘एकैपटक सबै कुरा पाउँछु भन्ने सोच्नुहुन्न । विस्तारै हुँदै जाने कुरा हो,’ सुवेदीको भनाइ थियो । संविधान हेर्दा अथाह स्रोत छ भन्ने लाग्ने तर संविधानको व्यवस्थाअनुसार कति खर्च चाहिन्छ भन्ने अनुसन्धान नभएकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता भनेको राजनीतिक ड्रप हो । त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने क्रममा राजनीतिज्ञले सोचेअनुसार काम भएन,’ उनले भने ।

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले नयाँ जनप्रतिनिधिका रूपमा आउँदा कार्यालय व्यवस्थापनमै समस्या भइरहेको बताए । उनले स्थानीय निकायलाई अधिकार दिइए पनि माथिबाटै अंकुश लगाउन थालिएको हो कि भन्ने आशंका संसदसमक्ष प्रस्तुत गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले स्थानीय तहमा आमजनताको अपेक्षा धेरै रहेको बताए । उनले भने, ‘संक्रमणकाल छ । हामीलाई स्थानीय तह सञ्चालन गर्न ऐन छिटो चाहिन्छ । काम गर्दा बाझिने पहिलेका ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।’ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले भने धेरै योजना बनाउन बाँकी रहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले विकेन्द्रीकरण, संघीयता र वित्तीय संघीयतामा फरक रहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । क्रमिक रूपमा स्थानीय तह बलियो हुँदै जाने उनले विश्वास दिलाउन खोजे । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तह सञ्चालनमा आवश्यक ऐन, कार्यविधि र अन्य विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले भने, ‘सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा काम गर्न सहज होस् भनेर एकरूपता अपनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गृहकार्य मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । केही कमीकमजारी पनि भएका छन्,’ उनले थपे, ‘तर छिटोभन्दा छिटो कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउनेछौं ।’ स्थानीय विषयका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यापक छलफल गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक बाँडफाँडबारे छलफल गरेर निचोड निकाल्नु आवश्यक हुन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७४ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT