पारि रौनक, वारि उराठ

रसुवागढीस्थित भोटेकोसी नदीको तीरमा उभिएर चीन र नेपालतर्फ एकसाथ हेर्दा दुई फरक दृश्य देखिन्छन् ।

नेपालतर्फ हेर्दा प्रहरीहरू टेन्ट र जस्ताका टहरामा बसेर काम गरिरहेका छन् । एउटै व्यवस्थित कार्यालय छैनन् । साँघुरो, ग्राभेल बिग्रिएर खाल्डैखाल्डायुक्त सडक । भूकम्पमा झरेको पहिरो चिनियाँले नै एउटा गाडी मात्र छिर्ने गरी आंशिक पन्छाइदिएका । न भन्सार कार्यालय व्यवस्थित छ, न त सामान लिएर आएका ट्रक व्यवस्थित गर्ने स्थान । नाकाका सबै पक्ष ‘भद्रगोल’ देखिन्छ । चीनतर्फ भने त्यसको ठीक विपरीत पक्की र ठूला भवन तथा कार्यालय । दुई लेनको पिच सडक । व्यवस्थित भन्सार । आधुनिक मेसिन र क्यामेरा जडित उच्च सतर्क एवं सुरक्षित नाका । केरुङ, माङसिङ र रसुवागढीदेखि केरुङसम्मै सहज व्यवस्थापन ।

सीमा नाका र सडक अवलोकन गर्न सोमबार यहाँ पुगेका संसद्को विकास समितिका सदस्यहरूले दुई मुलुकको परिदृश्य देखेपछि चिन्ता व्यक्त गरे । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने सम्पूर्ण सडक खण्डहरूमा तत्काल छिटो काम अघि बढाउन पटकपटक निर्देशन दिएका थियौं । रसुवागढी–केरुङ नाकालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न र त्यसतर्फ पुग्ने सडकखण्डलाई डबल लेन (७.५ मिटर चौडा) सहित निर्माण गर्न भनेका थियौं ।’ केही काम भएको तर केही अझै अल्झिएर बसेकोमा उनले गुनासो गरे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाका निर्माण गर्न गल्छीदेखि वेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेंसी, रसुवागढीसम्मको ८२ किलोमिटरलाई डबल लेनमा निर्माण कार्य थालिएको छ । तर प्रगति कछुवा गतिमा छ ।

नेपालमा भूकम्प जाँदा चीनको केरुङतर्फ पनि नहल्लिएको होइन । रसुवामा जस्तै उता पनि पहिरो गएको थियो तर त्यहाँको तीव्र गतिको पुनर्निर्माणले भूकम्पलाई बिर्साउनै लागिसकेको छ । पटकपटक भ्रमणमा आएका रसुवागढी भन्सार विभागका प्रमुख केदार पनेरु भन्छन्, ‘भूकम्प जाँदा उता पनि बिजोग भएको थियो । अहिले त उनीहरूले त्यसलाई बिर्साउने गरी विकास गरिसकेछन् ।’

०००
नेपालमा २०७२ सालको भूकम्प, लगत्तै भारतको नाकाबन्दी र भूकम्पकै कारण बन्द तातोपानी नाका नखुल्नुको पीडासामु एउटा नयाँ अवसरको रूपमा देखापर्‍यो– रसुवागढी केरुङ नाका । त्यसअघिसम्म पर्याप्त सम्भावना नदेखिएको यस नाकाले एकाएक सबैको ध्यान खिच्यो । नेपालको रसुवा र चीनको दक्षिणी भाग तिब्बतसँग रसुवागढीमा रहेको पुलले सीमा छुट्याउँछ । साथमा त्यही पुलले दुई मुलुक र त्यहाँको आर्थिक, सामाजिकलगायत सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्न थालेको देखिन्छ । विश्वमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको चीन सुरक्षामा बढी संवेदनशील छ । त्यही कारण उसले भूकम्पपछि पनि तातोपानी–खासा नाका नखोलेर त्यो नाकालाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रस्ट हुन्छ । पटकपटक नेपाल सरकारले अनुरोध गरे पनि चीनले तातोपानी नाका छिटै खुल्छ भन्दै आए पनि खुलाउने तत्परता देखाएको छैन । बरु केरुङ नाकालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । चीनको जिलुङ जिल्लामा पर्ने केरुङ बजार (रसुवागढीबाट २४ किमि माथि) र माङसिङ (केरुङ बजारबाट ५ किमि पर) चीनले निर्माण गरिरहेका पूर्वाधारहरूले यसलाई प्रस्ट पार्छ ।

माङसिङ त्यही क्षेत्र हो जहाँबाट नेपालले नाकाबन्दीका बेला चिनियाँ ट्यांकरबाट केही नेपाली ट्यांकरमा पेट्रोल भरेर ल्याएको थियो । समुद्री सतहबाट करिब २८ सय मिटरमाथि हिमाल र पहाडका काखमा रहेको ठूलो समथर भूभागमा अवस्थित छन् केरुङ र माङसिङ । यस नाकालाई दक्षिण एसियासम्म जोड्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्न यो भूभाग पर्याप्त मानिन्छ ।
त्यही क्षेत्रमा चीनले सन् २०२० सम्ममा रेल ल्याउने लक्ष्य राखिसकेको छ । सडकअगाडि उभिएर हेर्दा चिनियाँ र अंग्रेजी भाषामा प्रस्ट लेखिएको देखिन्छ– अन्तर्राष्ट्रिय रेल । हाल रेलमार्गले जोडिइसकेको चीनको सिगात्से यहाँबाट ५४४ किलोमिटर दूरीमा छ ।

रसुवागढीबाट चीन छिरेपछि निर्माण भइरहेका डबल लेनका कालोपत्रे सडक र त्यसका लागि पहिरो जाने क्षेत्रमा बनाइएका टनेल (सुरुङ) हेर्दा लाग्छ, चीन नेपाल मात्र होइन, यहाँबाट दक्षिण एसियातर्फ नै आफ्नो बजार विस्तार गर्न चाहन्छ । ‘२ वर्ष भयो, यहाँ लगातार रूपमा चीनले काम गरिरहेको छ । भवन निर्माण गरिरहेको छ । सडक विस्तार भइरहेका छन्,’ ६ वर्षअघि चिनियाँसँगै बिहे गरेर केरुङमै बस्दै आएकी रसुवा, टिमुरेकी मञ्जु थापाले भनिन् ।
०००
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच पारवहन र यातायात सम्झौता भयो । त्यसैबेला चीनले स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्म सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । ५ महिने भारतीय नाकाबन्दी (असोज–माघ) पछि भएको चीनसँगको सम्झौताले रसुवागढी–केरुङ सडक विस्तार (२४ किलोमिटर) लाई तीव्रता दियो । नेपाल र चीनबीच २०७३ पुस १३ मा रसुवागढी–केरुङ बोर्डर व्यवस्थित गर्दै व्यापार, क्रस बोर्डर सुरक्षा र सीमाक्षेत्रका पिल्लरहरूलाई पुननिर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले यसै वर्षको वैशाख ३१ र जेठ १ मा बेइजिङमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबर) सम्मेलनमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिदिएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन बढेको छ ।

नेपालले केरुङ–रसुवागढी हुँदै भारतको सीमावर्ती पर्सा जिल्लाको ठोरीसम्म दुई मुलुकबीच आर्थिक पुलको काम गर्न सक्छ । सन् २०२० मा सिगात्सेबाट केरूङमै रेल आइपुगेपछि नेपालतर्फ समेत अघि बढाउने भनिएको छ । ‘दुई मुलुकबीच केरुङ–पोखरा–लुम्बिनी–काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्ने कुरा चीनसँग भइसकेको छ । अब त्यसलाई थप गृहकार्य गरेर अघि बढाउनु जरुरी छ,’ सभापति अधिकारीले भने । उनले नेपाल चीन र भारत दुवैतर्फ रेलमार्गबाट पनि जोडिन चाहेको बताए ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा ढिलाइ
अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्न लागिएको यस नाकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– ड्राई पोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) । तर यसको निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले रसुवागढीबाट करिब ५ किलोमिटरयता टिमुरेमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजनाअनुसार काम अघि बढाएको थियो । चीन सरकारले करिब ७ देखि ८ अर्बमा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता गरिसकेको रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले बताए । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण सकियो तर टहराहरूको मुआब्जा दिन बाँकी छ । ‘केही समयमा त्यसको पनि मुआब्जा वितरण गरेर उक्त स्थानलाई क्लियर गर्नेछौं,’ रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले भने ।

स्याफ्रुबेंसी–मैलुङ यसै वर्ष डबल लेन
यो अप्ठ्यारो बाटो हो । रसुवाको वेत्रावतीबाट उक्लेर सदरमुकाम धुन्चे हुँदै फेरि तल स्याफ्रुबेंसी झरेर रसुवागढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । करिब ३५ भन्दा बढी ठूला गुम्ती र राम्चेलगायत अन्य स्थानमा वर्षा र हिउँदमा झरिरहने पहिरोले सानो बाटो (एक लेन) मा सवारी चलाउनै समस्या छ । यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले वेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै सिधै स्याफ्रुबेंसी जाने बाटोलाई प्राथमिकतामा राख्यो । त्यसमध्ये करिब ११ किलोमिटर वेत्रावती–मैलुङ जोड्ने पहिले नै एक लेन खने पनि मैलुङबाट स्याफ्रुबेंसीसम्मको १६ किलो मिटर भने नेपाली सेनाले दुई लेनको नयाँ ट्रयाक खोलिरहेको छ । ‘हामीलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम भइरहेको छ,’ सैनिक विकास निर्माण निर्देशनालयका निर्देशक उद्धव विष्टले भने । निर्माणस्थलमा सोमबार पुग्दा ७ किलोमिटर सिंगल लेन र ८ किलोमिटर डबल लेन खोलिसकेको देखियो । बाँकी एक किलोमिटर असार मसान्तसम्म खोलिने सडक आयोजना प्रमुख मेजर सञ्जय केसीले बताए ।

चैतभित्रै सम्पूर्ण सडक डबल लेन खोलेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने निर्देशक विष्टले बताए । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी आयोजनाका योजना प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सेनाले हस्तान्तरण गरेसँगै विस्तृत योजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाएर काम अघि बढाइने बताए । उनका अनुसार हालसम्म गल्छी–त्रिशूली–मैलुङसम्मको सडक डबल लेन विस्तार गरी कालोपत्रे गर्न टेन्डर भइसकेको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत छ । उनले उक्त खण्ड २०७५ भदौसम्म सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको बताए ।

केरुङका सडक निरीक्षण गर्दै सांसदहरूसामु उनी भन्दै थिए, ‘उता पनि हामी यस्तै स्तरको सडक निर्माण गर्नेछौं । हेर्दै जानुहोला ।’ उनले बाँकी स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्म चीन सरकारले नै निर्माण गरिदिने काम भइसकेको बताए । उनले गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म नयाँ ८ र ७ पुरानालाई विस्तार गर्ने गरी १५ नयाँ पुल निर्माण हुने पनि जनाए ।

जग्गाको समस्या
स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्मको क्षेत्र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा पर्छ । भोटेकोसी नदीको तिरमा र विशाल पहाडका पुछारमा रहेका साना क्षेत्रमा बजार विस्तार भएका छन् । घर निर्माण भइरहेका छन् । नयाँ होटल बन्ने क्रम जारी छ । स्थानीयलाई भने समस्या छ, राजमार्ग ऐनअनुसार नेपाल सरकारले भनेजस्तै सडकको केन्द्रविन्दुबाट दुवैतर्फ १५/१५ मिटर छाड्ने हो भने स्याफ्रुबेंसीसहित बाटोका अन्य साना घर रहँदैनन् । त्यसका लागि सरकारले विकल्प दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका प्रमुख कैसाङ नुबु तामाङ भन्छन्, ‘सरकारले जग्गा प्राप्तिको विषयका काम नगर्दा समस्या भएको छ । अहिले सडक भएका जग्गा कति त स्थानीयको नाममा छन् । उनीहरूले त्यसको कर तिर्दै आएका छन् ।’ स्याफ्रुबेंसी बजार जोगाउन वारि र पारि वान वे गरी निर्माण अघि बढाउन सकिने रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले बताए । उनले भने, ‘त्यसो गर्दा घर भत्काउनु पर्दैन । अहिलेकै बाटोलाई केही सुधार गरे मात्र पुग्छ ।’

बनेन एकीकृत भन्सार कार्यालय
नेपालतर्फ एकीकृत भन्सार कार्यालय निर्माण एक वर्षअघि नै अघि बढाइएको थियो । एकीकृत भन्सार कार्यालयमा सुरक्षा, इमिग्रेसन, कस्टम आदि सबै कुरा हुन्छन् । कार्यालय निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले टेन्डर गर्‍यो । भ्याटबाहेक ६७ करोडमा एक कम्पनीले टेन्डर पार्‍यो । तर अर्को कम्पनीले टेन्डर पाएको कम्पनीको क्षमता नै छैन भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । काम रोकियो । जसले गर्दा अहिले त्रिपाल र टिनकै छानामा बसेर काम गर्न‘पर्ने बाध्यता छ ।

विभागले बल्लतल्ल आशयपत्र निकालेर यही असार २० मा टेन्डर प्रक्रियामा सम्झौता हुन लागेको जनाएको छ । विभागको रसुवा जिल्ला डिभिजन कार्यालयका धीर फडेरा अब काम सुरु हुने बताउँछन् । भन्सारको विषयमा विकास समितिले पटकपटक निर्देशन दिई छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्नू भन्दा समेत डेढ वर्षमा केही काम अघि बढ्न नसकेकोमा सभापति अधिकारीले सोमबार स्याफ्रुबेंसीमा भएको भेलामा स्थानीयसँग निराशा पोखे । उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय लज्जाको कुरा हो । अरूलाई दोष दिएर यसरी मुलुककै महत्त्वपूर्ण योजना कसरी अल्झाउन सकिन्छ ?’ भन्सारबाट यो आर्थिक वर्षमा १० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठेको प्रमुख पनेरूले जानकारी दिए । ‘तातोपानी पूर्ण रूपमा चल्दा २० देखि २२ अर्ब एक आर्थिक वर्षमा उठ्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पूर्ण सञ्चालनमै आइनसकेको यस नाकाबाट यति धेरै राजस्व उठिरहेको छ ।’