पाइलैपिच्छे सुरक्षा जाँच

जगदीश्वर पाण्डे

रसुवागढी — एउटै यात्रामा एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक सुरक्षा जाँच गरिँदा कसलाई पो झर्काे नलाग्ला ! त्यो पनि ३/४ पटक होइन, १३–१३ पटक !

नेपाल र चीन जोड्ने रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट नेपाल घुम्न आउने चिनियाँ वा सामान लिएर फर्कने सवारी चालकले वेत्रावतीसम्म आइपुग्दा पाइलैपिच्छे सुरक्षा जाँचको झन्झट झेल्नुपर्छ ।

Yamaha

रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, धुन्चे हुँदै बाटो छिचोलेर नुवाकोटको वेत्रावती पार गर्दा १३ स्थानमा सुरक्षा जाँच हुन्छ । सीमा नाका रसुवागढीदेखि बेत्रावतीसम्म सीमा सुरक्षादेखि भन्सार, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, निकुञ्जलगायतले पटक–पटक जाँच गरिरहेका हुन्छन् । रसुवागढी मितेरी पुल तरेर चीनतर्फ केरुङ लाग्दा भने एकपटक मात्र व्यवस्थित जाँच हुन्छ । नेपाली चालकलाई त बानी नै परिसकेको छ । ‘तर नेपाल घुम्न आउने चिनियाँ पर्यटक भने हतोत्साही हुन्छन्,’ रसुवागढी–केरुङ भन्सारका प्रमुख केदार पनेरू भन्छन्, ‘पर्यटकलाई सहज गर्नुपर्ने हो । हाम्रो रणनीति त कसरी पटक–पटक दु:ख दिने भन्नेजस्तो छ ।’

उनले एक स्थानमा पूर्ण रूपमा सुरक्षा परीक्षण गरेपछि फेरि दु:ख नदिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । केरुङतर्फ सीमा क्षेत्रमा जाँचेपछि बाटोमा पटक–पटक परीक्षण हुँदैन । तर नेपालतर्फ भने व्यवस्थित कार्यालयबिनै बाटोभरि नै सुरक्षा जाँच केन्द्र छन् । रसुवागढी नाकामा एकै स्थानमा प्रहरी र सशस्त्रले बेग्लाबेग्लै परीक्षण गर्छन् । रसुवागढीबाट ५ किलोमिटरयता टिमुरेमा सेना, भन्सार र सीमा प्रहरीले बेग्लाबेग्लै परीक्षण गर्छन् । टिमुरेबाट ११ किलोमिटरयता रसुवागढीमा प्रहरी र सेनाको फरक–फरक जाँच भइरहेको हुन्छ ।

सदरमुकाम धुन्चेमा तीन स्थानमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीद्वारा बेग्लाबेग्लै जाँच हुन्छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत धुन्चेबाट तल कालिकास्थानमा सेना र प्रहरीद्वारा जाँच हुन्छ । र, वेत्रावतीमा फेरि प्रहरीद्वारा जाँच भई १३ चरणको परीक्षण सकिन्छ र नुवाकोट जिल्ला आइपुग्छ ।

संसदको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले नाकाको भ्रमण गर्दै नेपालभित्र छिर्ने विदेशीको परीक्षण व्यवस्थित रुपमा हुनुपर्ने तर त्यही कुराका लागि पटक–पटक कसैलाई दु:ख दिन नहुने बताए ।

चेक हुने स्थान र निकाय

रसुवागढी नाका
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल

टिमुरे
सेना, भन्सार र सीमा प्रहरी

रसुवागढी
प्रहरी र सेना

धुन्चे
सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी

कालिकास्थान
सेना र प्रहरी

वेत्रावती
प्रहरी

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १०, २०७४ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा राणा शाहीको छायाँ

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — ‘के सोचे मैले, के भयो अहिले..’ यो प्रख्यात गीत चर्चित भारतीय गायिका आशा भोस्लेले गाएकी हुन् र यो गीत नेपाली फिल्म ‘सम्झना’ को हो । यो गीतको शब्दहरू जस्तै भएको छ, नेपाली परिवेश । राणाकाल र राजसंस्थाका बेला राज्यलाई दिने भन्दा पनि राज्यको ढुकुटी कसरी बढी कुम्ल्याउने भन्ने होड थियो ।

राणा वा राजपरिवार वा उनीहरूको आफन्तको नाममा सम्पत्ति, जग्गा बाँड्ने र उपयोग गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो पुरानो रोग, गणतन्त्र आएपछि मुलुक हाक्ने हाम्रा नयाँ अनुहारका प्रतिनिधिहरूले पनि आ–आफ्नो स्थानबाट व्याप्त रूपमा गरिरहेका छन् ।

राज्यको स्रोत र साधनलाई कसरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर कानुनका ‘लुप होल’ हरू खोजिन्छन् । र, मौकामा चौका हानिहाल्छन् । जसले मुलुकलाई कमजोर बनाउने बाहेक अन्य कुनै काम गर्दैन ।

आफ्नै कार्यालय वा विभागबाट अघि बढाउन सक्ने कामहरू मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन होस् (मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउदैन) या आफूले नै पाएको शक्तिको गलत प्रयोग गरि निर्णय गरेर फाइदा लिन किन नहोस्, नेपालका कर्मचारी, पदाधिकारीदेखि जनप्रनिधिहरू दौडधुप भेटिन्छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको माग अनुसार करोडौं रूपैंयाँको विसाली गाडी किन्न नमान्दा जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सरूवा गरेको घटना होस् या काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रनिनिधिहरूले ३०/३० हजार पर्ने मोबाइल किन्ने निर्णय किन नहोस् । यसले राज्यलाई बलियो होइन, कामजोर बनाउने तिर उन्मुख गर्छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न मुख्य भूमिका खेलेका मैनालीले बिलासी गाडी किन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन नमानेपछि उनलाई प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तले आयोगबाट लखेटि छाडे ।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निवाचनका विजयी काठमाडौं महानगरपाकिला, पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकालगायतका प्रतिनिधिहरूले अर्को निर्णय गरे, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता केन्द्रिय सरकारले दिंदै आएको छ । उक्त काम गाउँपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका र उप–नगरपालिकाको कार्यविधि भित्र पर्दैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस बारेमा प्रष्ट पारिसकेको छ । तर राज्यको ढुकुटीबाट पैसा जाने र आफू ‘पपुलर’ हुन पाइने ‘पपुलिस्ट’ चरित्रका कारण जनप्रतिनिधिले त्यस्ता निर्णय गरेका छन् ।

जनप्रनिधिको आफ्नो काम क्षेत्रका विकास गर्ने हो । त्यसको नाममा राज्यको पैसामात्र खर्च गर्ने र आफैले चाहि केहि पनि ‘जेनेरेट’ नगर्ने चरित्रले मुलुकलाई खाल्डोमा हाल्ने बाहेक केहि गर्न सक्दैन । जति भाषण गरेपनि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रनिधिहरूले अहिलेसम्म आफ्नो क्षेत्रको विकासको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

बनाई दिन्छु र गरिदिन्छु भनेर आफ्ना कार्ययोजना अघि ल्याएपनि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउने बारे सबै जनप्रतिनिधि मौन छन् । त्यसको मतलब सबैको आँखा राज्यकै पैसामा परेको छ, राज्यलाई ढुकुटीलाई बलियो बनाउने भन्ने कुनै एजेन्डा छैन ।

हुन त जनप्रनिधिहरूलाई पनि सुविधा दिनु पर्छ भनेर सुविधा सम्बन्धि विधेयक बनाइएको छ । उक्त विधेयक विवादमा परेपछि हालका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

कुनै पनि पदमा बसेपछि र त्यसको सथप आएपछि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने हो । इच्छा र महत्त्वकांक्ष लिएर पदमा आउने अनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्त्व दिएर राज्यको सम्पतिलाई दुरूपयोग गर्ने चरित्रले समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारिरहेको छ । गरिब जनताले तिरेको करको अवमूल्यन भइरहेको छ ।

यस्तो चरित्रलाई तत्काल नरोकिए, एक सय ४ वर्षे राणाकालदेखि राजासंस्थाको समयलाई पछि छाड्दै गणतन्त्रमा आएको अनुभूति मुलुक र यहाँका जनताले गर्न पाउँदैनन् । जनताले जिम्मेवार पक्षबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो उल्टो हुन पुगेको छ । आशा गरौं, जिम्मेवारी प्रतिनिधिहरूले सहि ट्रयाक लिनेछन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७४ १७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT